कृषी यंत्रीकरण योजना ११ मे २०२६ रोजी तीन महत्त्वाचे जीआर ९२७ कोटींचे प्रलंबित अनुदान मिळणार?

कृषी यंत्रीकरण योजनेच्या अनुदानाची वाट पाहत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ११ मे २०२६ रोजी तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय जाहीर झाले आहेत. केंद्र पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजनेसाठी ५०० कोटी, राज्य पुरस्कृत योजनेसाठी २० कोटी आणि आत्मा योजनेसाठी १७० कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. ९२७ कोटींपेक्षा जास्त प्रलंबित अनुदान कधी मिळणार, निधी कुठे खर्च होणार आणि शेतकऱ्यांनी काय करायला हवे हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला अखेर दिलासा तीन जीआर एकाच दिवशी

महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कृषी यंत्रीकरण योजनेच्या अनुदानाची वाट पाहत आहेत. ट्रॅक्टर खरेदी केली, यंत्रे घेतली, महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले, लॉटरीत नाव आले, पात्र घोषित झाले पण पैसे काही खात्यात आले नाहीत. कुणाला सहा महिने झाले, कुणाला वर्ष झाले. काहींनी कर्ज काढून यंत्रे विकत घेतली आणि ते कर्ज फेडण्यासाठी अनुदानाची वाट पाहत राहिले.

६६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफी, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी ११ मे २०२६ हा दिवस थोडासा दिलाशाचा ठरला आहे. राज्य शासनाने एकाच दिवशी तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय म्हणजेच जीआर जाहीर केले आहेत. या तीन जीआरद्वारे कृषी यंत्रीकरण योजना, राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजना आणि आत्मा योजना या तिन्ही योजनांना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. निधीची तरतूद झाल्यामुळे आता प्रलंबित अनुदान वितरण सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र ९२७ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अजूनही प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांना पूर्ण दिलासा अद्याप मिळालेला नाही.

पहिला जीआर : केंद्र पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजना ५०० कोटी रुपये

मुख्य मुद्दा: आरकेव्हीवाय अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण उपाभियानासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

पहिल्या जीआरनुसार केंद्र शासनाच्या आरकेव्हीवाय अर्थात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यंत्रीकरण उपाभियान राबवण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र शासनाचा ६०% म्हणजेच ३०० कोटी रुपये आणि राज्य शासनाचा ४०% म्हणजेच २०० कोटी रुपये असे एकूण ५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या निधीचे वाटप चार वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी केले जाणार आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील १५,३०६ शेतकऱ्यांना १२ कोटींचा विमा मंजूर, खरीप पीक विमा 2025

यंत्र आणि अवजारांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी ३४५ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. अवजार बँक स्थापनेसाठी १३० कोटी रुपये, फ्लेक्सी फंडासाठी २० कोटी रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी ५ कोटी रुपये अशी एकूण ५०० कोटींची तरतूद आहे. या योजनेचा लाभ सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अवजार बँक म्हणजे एक अशी सुविधा जिथून लहान शेतकरी ट्रॅक्टर, थ्रेशर किंवा इतर यंत्रे भाड्याने घेऊ शकतात. ज्या शेतकऱ्यांना स्वतः यंत्रे विकत घेणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी ही सुविधा खूपच उपयुक्त आहे.

दुसरा जीआर : राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजना २० कोटी रुपये

मुख्य मुद्दा: राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजनेसाठी २० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून महाडीबीटी पोर्टलवर पात्र शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान यातून वितरित केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना: मार्च-एप्रिल हप्त्याची प्रतीक्षा संपणार? मोठा अपडेट समोर

दुसरा जीआर राज्य पुरस्कृत कृषी यंत्रीकरण योजनेसाठी आहे. या योजनेसाठी खूप मोठ्या निधीची अपेक्षा होती. अनेक शेतकऱ्यांना आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही वाटत होते की किमान हजार कोटी रुपयांची तरतूद होईल. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेसाठी फक्त २० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. हे पाहता अनेकांना निराशा वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण एकट्या या योजनेत प्रलंबित अनुदान खूप जास्त आहे आणि २० कोटी रुपये त्यासाठी अपुरे आहेत.

मात्र शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की महाडीबीटी पोर्टलवर पात्र घोषित झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान वितरण करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात यावा. म्हणजे जे शेतकरी आधीपासून पात्र आहेत आणि ज्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत, त्यांना आता या निधीतून अनुदान मिळू शकते. संपूर्ण प्रलंबित रक्कम एकाच वेळी मिळणार नसली तरी जे शेतकरी यादीत आहेत त्यांना थोड्याथोड्या प्रमाणात पैसे मिळण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे.

तिसरा जीआर : आत्मा योजना १७० कोटी रुपये

मुख्य मुद्दा: कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत कृषी विस्तार उपाभियानातील आत्मा योजनेसाठी १७० कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.

तिसरा जीआर कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या आत्मा योजनेसाठी आहे. आत्मा म्हणजे Agricultural Technology Management Agency. ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक शेती तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी राबवली जाते. शेतकऱ्यांना नवीन बियाणे, नवीन खते, नवीन सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती व्यवस्थापनाबद्दल माहिती देणे हे या योजनेचे मुख्य काम आहे.

संजय गांधी निराधार योजना: दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी मोठा बदल, मे महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार?

या योजनेसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून शेतकरी प्रशिक्षण, शेतकरी सहली, प्रात्यक्षिके आणि विस्तार सेवा यांचा खर्च भागवला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवणे योग्य नाही. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक फायदेशीर होण्यास मदत होते. आत्मा योजनेच्या निधीला मंजुरी मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील कृषी विस्ताराचे काम अधिक वेगाने होईल अशी अपेक्षा आहे.

९२७ कोटींचे प्रलंबित अनुदान पूर्ण दिलासा कधी?

मुख्य मुद्दा: २०२५-२६ मध्ये ९२७ कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे आणि नवीन तरतुदींमुळे ते हळूहळू वितरित होण्याची शक्यता आहे.

आता सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे येऊ. शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे काय आहे? ते म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कृषी यंत्रीकरण आणि संबंधित योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांचे ९२७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान अद्याप वितरित झालेले नाही. हे पैसे कागदावर मंजूर झाले होते, शेतकरी पात्र घोषित झाले होते, पण प्रत्यक्ष खात्यात काही आले नाही. आता नवीन आर्थिक वर्षात ५०० कोटी, २० कोटी आणि १७० कोटी अशा तरतुदी झाल्या आहेत. मात्र या तरतुदी जुन्या प्रलंबित अनुदानासाठी पुरेशा नाहीत. जुन्या ९२७ कोटींव्यतिरिक्त नव्या आर्थिक वर्षातील नवीन अर्जांसाठीही निधी लागणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांना एकाच वेळी पूर्ण पैसे मिळणार नाहीत हे वास्तव आहे. मात्र निधी मंजूर झाल्यामुळे किमान प्रक्रिया सुरू होईल आणि टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान वितरित होत राहील अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख तार कुंपण योजना: ९०% अनुदान मिळवा, पिकाचे वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण करा

महाडीबीटी पोर्टलवरील शेतकऱ्यांनी काय करायला हवे?

मुख्य मुद्दा: महाडीबीटी पोर्टलवर पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि अनुदान वितरणाच्या अपडेटवर लक्ष ठेवावे.

ज्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले आहेत आणि पात्र घोषित झाले आहेत, त्यांनी आत्ता काही महत्त्वाच्या गोष्टी करायला हव्यात. सर्वात आधी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून आपला अर्जाचा सध्याचा दर्जा तपासावा. काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याची माहिती चुकीची असते किंवा बँक खाते बंद झालेले असते. अशा वेळी पैसे आले तरी ते परत जातात. त्यामुळे बँक खाते सक्रिय आहे का आणि आधारशी लिंक आहे का हे तपासायला हवे. याशिवाय शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्याच्या कृषी कार्यालयात जाऊन आपल्या अर्जाची स्थिती काय आहे हे एकदा विचारावे. निधी आता मंजूर झाला आहे, त्यामुळे कृषी विभागाकडून लवकरच वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. या प्रक्रियेत कोणाला आधी मिळणार हे लाभार्थ्यांच्या प्राधान्यक्रमावर आणि तालुका स्तरावरील प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.

शेतकऱ्यांसाठी पुढे काय?

या तीन जीआरमुळे कृषी यंत्रीकरण योजनेच्या अनुदानाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे, हे नक्की. मात्र ९२७ कोटींचे प्रलंबित अनुदान एकाच वेळी मिळणार नाही, हे वास्तव मान्य करायला हवे. शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अधिक निधीची तरतूद करावी आणि प्रलंबित अनुदान लवकरात लवकर वितरित करावे अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. जे शेतकरी कर्ज काढून यंत्रे घेतली आहेत आणि अनुदानाची वाट पाहत आहेत, त्यांना लवकर पैसे मिळणे गरजेचे आहे. कृषी यंत्रीकरण योजना, आत्मा योजना आणि इतर कृषी योजनांशी संबंधित जे नवे अपडेट येतील ते वेळोवेळी जाणून घेत राहणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.

कृषी मित्र योजना : गावात राहून नोकरी करा, दरमहा १८,००० मानधन मिळवा