शेतकऱ्यांच्या पिकाची रानडुक्कर, नीलगाय आणि इतर वन्य प्राण्यांपासून नासाडी होते. या समस्येवर महाराष्ट्र शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख तार कुंपण योजना आणली आहे. या योजनेत तब्बल ९०% पर्यंत अनुदान मिळते. ही योजना नक्की काय आहे, कोणते शेतकरी पात्र आहेत, किती अनुदान मिळते, कोणती कागदपत्रे लागतात आणि अर्ज कुठे व कसा करायचा — हे सगळं आपण या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
शेतकऱ्यांची मोठी समस्या — वन्य प्राण्यांकडून पिकाची नासाडी
शेतकरी रात्रंदिवस कष्ट करतो. बियाणे पेरतो, खतपाणी घालतो, महिनोंमहिने मेहनत घेतो. पण जेव्हा पीक काढणीला येते, तेव्हा रात्री रानडुक्कर, हरीण, नीलगाय किंवा इतर मोकाट जनावरे शेतात घुसतात आणि पिकाची मोठी नासाडी करतात. काही वेळा तर एका रात्रीत संपूर्ण शेत उद्ध्वस्त होते. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांची शेती जंगलाजवळ किंवा जंगलाला लागून आहे, त्यांना हा त्रास अधिक जाणवतो. रानडुक्कराचा उपद्रव तर इतका मोठा झाला आहे की शेतकरी रात्री जागून शेत राखतो. तरीही नुकसान टळत नाही. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख तार कुंपण योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेताभोवती मजबूत तारेचे कुंपण घालता येईल आणि त्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात अनुदान देणार आहे.
योजनेचा उद्देश काय आहे?
मुख्य मुद्दा: वन्य प्राण्यांपासून पिकाचे संरक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख तार कुंपण योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या पिकाचे वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण करणे हा आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांची शेती जंगलाजवळ आहे किंवा जिथे रानडुक्कराचा उपद्रव जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे आर्थिक आधार देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. तारेचे कुंपण घातल्यामुळे केवळ वन्य प्राण्यांपासूनच नाही, तर शेतातील चोरीपासूनही पिकाचे संरक्षण होते. शेतकऱ्याला रात्री जागून शेत राखण्याची गरज राहत नाही. त्याची शारीरिक आणि मानसिक थकवा कमी होतो. एकंदरीत शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते आणि शेतकरी अधिक सुरक्षितपणे शेती करू शकतो. हे कुंपण टिकाऊ असते आणि एकदा घातले की अनेक वर्षे उपयोगात येते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दीर्घकालीन फायदा होतो.
कोणते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत?
मुख्य मुद्दा: महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असलेले व सातबारा असलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत.
- सर्वात पहिली अट म्हणजे अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- दुसरी अट म्हणजे शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावावर सातबारा उतारा असणे गरजेचे आहे.
- जर एखादा शेतकरी एकट्याने नाही तर गटाने शेती करत असेल, म्हणजेच ग्रुप फार्मिंग करत असेल, तर अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
साधारणतः पाच एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र एकत्र करून ग्रुप फार्मिंग करणाऱ्यांना आधी संधी मिळेल. काही जिल्ह्यांमध्ये किमान दोन हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही सवलत दिली जाते. याशिवाय एक महत्त्वाची अट म्हणजे अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही कुंपण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. उदाहरणार्थ, ज्यांनी आधी सौर कुंपण योजनेचा लाभ घेतला असेल, ते या योजनेसाठी पात्र नसतील. या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
किती अनुदान मिळणार? — क्षेत्रानुसार वेगळे प्रमाण
मुख्य मुद्दा: शेतीच्या क्षेत्रफळानुसार ४०% ते ९०% पर्यंत अनुदान मिळते.
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनुदानाचे प्रमाण. शेतकऱ्याच्या शेताचे क्षेत्रफळ किती आहे, त्यानुसार अनुदान ठरते. ज्या शेतकऱ्यांचे क्षेत्र एक ते दोन हेक्टर आहे, त्यांना तब्बल ९०% अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान अत्यंत मोठे आहे आणि छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हे खूप फायदेशीर आहे. ज्यांचे क्षेत्र दोन ते तीन हेक्टर आहे, त्यांना ६०% अनुदान मिळणार आहे. तीन ते पाच हेक्टर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना ५०% अनुदान दिले जाईल. आणि ज्यांचे क्षेत्र पाच हेक्टरपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ४०% अनुदान मिळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर जमीन जितकी कमी, तितके अनुदान जास्त. याचा सर्वाधिक फायदा छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना होणार आहे. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, त्यामुळे कुठलाही मध्यस्थ नसतो.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
मुख्य मुद्दा: आधार कार्ड, सातबारा, बँक पासबुक आणि शेतीचा नकाशा ही मुख्य कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- या योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे.
- सर्वात पहिले म्हणजे आधार कार्ड लागते, आणि ते आधार कार्ड तुमच्या मोबाईल नंबरशी लिंक असणे गरजेचे आहे.
- दुसरे म्हणजे सातबारा उतारा आणि आठचा उतारा लागतो.
- तिसरे महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे बँक पासबुकची झेरॉक्स, आणि ते बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांची जात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमध्ये येते, त्यांना जातीचा दाखलाही जोडावा लागतो.
याशिवाय शेतीचा नकाशा किंवा चतुर्सीमा नकाशा अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. ही सगळी कागदपत्रे व्यवस्थित तयार ठेवली तर अर्ज भरणे सोपे जाते. कागदपत्रे चुकीची किंवा अपूर्ण असतील तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे सर्व कागदपत्रे आधीच तपासून घेणे चांगले.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
मुख्य मुद्दा: महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन किंवा तालुक्याच्या कृषी कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज करता येतो.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत — ऑनलाईन आणि ऑफलाईन. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल वापरायचे आहे. त्यासाठी mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करायची आहे आणि सर्व कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. ऑनलाईन पद्धत सोयीची आहे कारण घरून किंवा जवळच्या सेतू केंद्रातून अर्ज करता येतो. ऑफलाईन पद्धतीसाठी तुमच्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी कार्यालयात किंवा पंचायत समितीच्या कृषी विभागात जायचे आहे. तिथून विहित नमुन्याचा अर्ज घ्यायचा, तो भरायचा, सर्व कागदपत्रे जोडायची आणि कार्यालयात जमा करायचा आहे. दोन्ही पद्धती ग्राह्य आहेत. मात्र ऑनलाईन पद्धत जलद आणि सोयीस्कर आहे. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज भरणे जमत नाही, त्यांनी जवळच्या सेतू केंद्राची मदत घ्यावी.
लॉटरी पद्धत — हे महत्त्वाचे समजून घ्या
मुख्य मुद्दा: अर्ज केल्यानंतर लॉटरीद्वारे निवड होते, पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतरच साहित्य खरेदी करावे.
या योजनेत एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. अर्ज केलेल्या सर्वांनाच लगेच अनुदान मिळत नाही. महाडीबीटी पोर्टलवर लॉटरी पद्धत लागू केलेली आहे. अर्ज केल्यानंतर लॉटरी काढली जाते. ज्या शेतकऱ्याचे नाव लॉटरीत येते, त्याला पूर्वसंमती पत्र पाठवले जाते. हे पत्र म्हणजे मंजुरीची पहिली पायरी आहे. हे पत्र मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्याने तारेचे कुंपण किंवा इतर साहित्य खरेदी करायचे आहे. पत्र मिळण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची खरेदी केली तर अनुदान मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवणे खूप गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी घाईने आधीच साहित्य विकत घेतात आणि मग अनुदानापासून वंचित राहतात. त्यामुळे पूर्वसंमती पत्र आल्यावरच पुढची प्रक्रिया सुरू करावी. लॉटरीत नाव न आल्यास निराश न होता पुन्हा अर्ज करता येतो.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांना रानडुक्कर, नीलगाय किंवा इतर वन्य प्राण्यांचा त्रास आहे, त्यांनी ही योजना नक्की वापरावी. ही एक शासकीय योजना असल्याने यात फसवणुकीची शक्यता नाही. अर्ज करणे मोफत आहे. फक्त वर सांगितलेली कागदपत्रे तयार ठेवा आणि महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरा. अर्ज करताना कुठलीही अडचण आली तर तालुक्याच्या कृषी कार्यालयात जाऊन मार्गदर्शन घेता येते. ही योजना छोट्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष फायदेशीर आहे कारण त्यांना ९०% पर्यंत अनुदान मिळते. एकदा तारेचे कुंपण घातले की अनेक वर्षे पिकाचे संरक्षण होते आणि शेतकऱ्याला रात्री जागून शेत राखण्याची गरज राहत नाही. ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार आहे.
