संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ४ मे २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. या निर्णयामध्ये विभागीय जबाबदारी बदलण्यात आली आहे. या बदलाचा मे महिन्याच्या हप्त्यावर काय परिणाम होणार, जुनी यंत्रणा सुरू राहणार का, निधी कसा मंजूर होणार आणि लाभार्थ्यांनी पुढे काय करावे — हे सगळे महत्त्वाचे प्रश्न आपण या लेखात सविस्तर समजून घेणार आहोत.
हप्त्याची प्रतीक्षा — लाभार्थी अस्वस्थ
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभार्थी गेल्या काही दिवसांपासून पुढच्या हप्त्याची वाट बघत आहेत. विशेषतः दिव्यांग लाभार्थ्यांमध्ये मे महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार याबद्दल मोठी अनिश्चितता होती. या योजनेवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांसाठी हा हप्ता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. घरखर्च, औषधपाणी आणि दैनंदिन गरजा यांसाठी या पैशांची गरज असते. हप्ता उशिरा आला की या लाभार्थ्यांची आर्थिक अडचण वाढते. अशातच ४ मे २०२६ रोजी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून एक नवीन शासन निर्णय म्हणजेच जीआर जारी करण्यात आला. या निर्णयामध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या योजना व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वाचे बदल सांगण्यात आले आहेत. हाच निर्णय सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे आणि त्याचा थेट संबंध लाभार्थ्यांच्या पुढील हप्त्याशी जोडलेला आहे.
४ मे २०२६ चा शासन निर्णय — नेमके काय बदलले?
मुख्य मुद्दा: दिव्यांग लाभार्थ्यांची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडून दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
४ मे २०२६ रोजी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयामध्ये विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत येणाऱ्या दिव्यांग लाभार्थ्यांबाबत मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी या दिव्यांग लाभार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे होती. मात्र आता हे लाभार्थी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. म्हणजेच पुढील सर्व कामकाज आणि संबंधित प्रक्रिया आता नव्या विभागामार्फत हाताळली जाणार आहे. हा बदल १ एप्रिल २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू करण्यात आला आहे. म्हणजे एप्रिल महिन्यापासूनच या योजना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत राबवल्या जात आहेत असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय २३ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे काही महत्त्वाच्या योजनांची जबाबदारी अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, राज्य सेवानिवृत्ती योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना या सर्वांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांसाठी महाराष्ट्र राज्य पुणे येथील आयुक्त दिव्यांग सक्षमीकरण यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे आणि सहायक संचालक यांच्याकडेही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
जुनी यंत्रणा बंद होणार का? — लाभार्थ्यांना दिलासा
मुख्य मुद्दा: विभाग बदलला असला तरी जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील जुनी यंत्रणा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे.
आता अनेक लाभार्थ्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न आहे की विभाग बदलला तर आपल्या कामकाजावर काय परिणाम होणार? तर याबाबत शासनाने एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली आहे. योजना जरी नव्या विभागाकडे वर्ग झाली असली तरी जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील यंत्रणा पूर्वीप्रमाणेच काम करत राहणार आहे. म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसीलदार स्तरावरूनच सर्व कामकाज पुढे सुरू राहणार आहे. सध्या सुरू असलेले ऑनलाईन पोर्टल आणि योजना व्यवस्थापन प्रणाली देखील पूर्वीप्रमाणेच वापरात राहणार असल्याबद्दल शासन स्तरावर विचार सुरू असल्याची माहिती या निर्णयातून समोर आली आहे. नवीन व्यवस्था पूर्णपणे तयार होईपर्यंत सध्याची जुनी यंत्रणा तात्पुरती कायम ठेवण्यात येणार आहे. याचा थेट अर्थ असा आहे की लाभार्थ्यांना नव्या विभागाची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी वेगळी धावपळ करावी लागणार नाही. आधी ज्या ठिकाणी जायचे, त्याच कार्यालयात जायचे आणि आधी जसे काम होत होते तसेच होत राहणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी या बाबतीत गोंधळून जाण्याची गरज नाही.
युडीआयडी नोंदणी — तहसीलदारांवर जबाबदारी
मुख्य मुद्दा: विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांची युडीआयडी पोर्टलवर नोंदणी आणि माहिती अपडेट करण्याची जबाबदारी तहसीलदार कार्यालयावर देण्यात आली आहे.
या नवीन शासन निर्णयामध्ये आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगण्यात आली आहे. विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व दिव्यांग लाभार्थ्यांची युडीआयडी पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि त्यांची माहिती अद्ययावत करणे ही जबाबदारी आता थेट तहसीलदार कार्यालयावर सोपवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती योग्य प्रकारे नोंदवली जाईल आणि पुढे हप्ता वाटपात कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी स्थानिक स्तरावरून घेतली जाणार आहे. याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ वेळेवर मिळावा यासाठीही संबंधित तहसीलदारांवर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवरून लाभार्थ्यांच्या कामांकडे अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. ज्या लाभार्थ्यांची युडीआयडी नोंदणी अजून झालेली नाही किंवा माहिती अपूर्ण आहे, त्यांनी लवकरात लवकर जवळच्या तहसीलदार कार्यालयात जाऊन ती पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे.
आधीचा निर्णय स्थगित — गोंधळाचे कारण काय?
मुख्य मुद्दा: दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत लाभ देण्याचा आधीचा निर्णय सध्या स्थगित करण्यात आला असून पूर्वीप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागामार्फतच योजना सुरू राहणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळ का निर्माण झाला हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी शासनाने असा निर्णय घेतला होता की एप्रिल महिन्यापासून दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी अधिकृत शासन निर्णयही जारी करण्यात आला होता आणि पोर्टलवर संबंधित सूचना व संदेशही दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना पक्की खात्री झाली होती की आता पुढील सर्व प्रक्रिया नव्या विभागाकडूनच होणार आहे. मात्र आता ४ मे २०२६ च्या नवीन परिपत्रकाने परिस्थिती बदलली आहे. या नवीन परिपत्रकामध्ये आधी घेतलेल्या निर्णयात बदल करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. म्हणजेच दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत लाभ देण्याचा निर्णय सध्या स्थगित करण्यात आला आहे. आता पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातूनच या योजना सुरू राहणार आहेत. या बदलामुळे लाभार्थ्यांनी गोंधळून जाण्याची गरज नाही कारण योजना बंद होणार नाही, फक्त विभागीय स्तरावर तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे आणि लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळत राहणार आहे.
मे महिन्याचा हप्ता — निधीचा प्रश्न काय आहे?
मुख्य मुद्दा: विभागीय बदलामुळे दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय आणि नवीन निधी मंजुरीची आवश्यकता असण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मे महिन्याचा हप्ता नक्की कधी मिळणार आणि त्यासाठी निधी कुठून येणार. याबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते. यापूर्वी दिव्यांग लाभार्थ्यांचा समावेश दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामध्ये करण्यात आलेला होता आणि त्याच विभागामार्फत त्यांचे कामकाज सुरू होते. त्यामुळे आधी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये त्या लाभार्थ्यांचाही विचार त्याच विभागाच्या अंतर्गत करण्यात आलेला होता. मात्र आता नवीन निर्णयानंतर हे लाभार्थी पुन्हा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे आधीचा जो निधी मंजूर झाला होता तो इतर लाभार्थ्यांसाठी लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या हप्ता वाटप प्रक्रियेसाठी आता स्वतंत्र स्तरावर नवा शासन निर्णय आणि निधी मंजुरीची प्रक्रिया होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर विभागीय बदलामुळे निधी वाटपाच्या प्रक्रियेमध्येही काही प्रशासकीय बदल होण्याची शक्यता आहे आणि याबद्दलचा पुढील अपडेट शासनाकडून कधीही समोर येऊ शकतो. नवीन बदलानंतर दिव्यांग लाभार्थ्यांना पुन्हा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत समाविष्ट करण्यात आले असल्यामुळे मे महिन्याच्या हप्त्यासाठी पुन्हा एकदा स्वतंत्र शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. त्यानंतरच पोर्टलवर अधिकृत तारीख आणि वितरण प्रक्रिया जाहीर केली जाईल.
लाभार्थ्यांनी काय करावे — महत्त्वाचा सल्ला
मुख्य मुद्दा: सध्या संयम ठेवणे गरजेचे असून पुढील शासन निर्णयाची वाट पाहणे आवश्यक आहे.
सध्या संपूर्ण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली नाही. विभागीय बदल झाल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर काही कामे बाकी आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी थोडा संयम ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांची युडीआयडी नोंदणी अजून झालेली नाही त्यांनी ती तातडीने तहसीलदार कार्यालयात जाऊन पूर्ण करावी. ज्यांच्या बँक खात्याची माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची आहे त्यांनीही ती दुरुस्त करून घ्यावी. योजनेचा लाभ बंद होणार नाही हे निश्चित आहे. फक्त विभागीय बदलामुळे थोडा वेळ लागत आहे. जसा नवीन शासन निर्णय जारी होईल आणि निधी मंजूर होईल, तसे पोर्टलवर अधिकृत तारीख जाहीर केली जाईल आणि मग प्रत्यक्ष हप्ता वितरण सुरू होईल. या योजनेशी संबंधित पुढील सर्व महत्त्वाचे अपडेट वेळोवेळी जाणून घेत राहणे आवश्यक आहे जेणेकरून कोणतीही महत्त्वाची माहिती चुकणार नाही
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना: मार्च-एप्रिल हप्त्याची प्रतीक्षा संपणार? मोठा अपडेट समोर
