महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी १५ मे २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. UDID कार्ड नसल्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद होणार होते, त्यांना आता ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या लेखात आपण हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेणार आहोत १ एप्रिल २०२६ पासून काय बदल झाला होता, कोणत्या लाभार्थ्यांना ही मुदतवाढ लागू होते, १५ जून आणि ३० सप्टेंबर या दोन तारखा का महत्त्वाच्या आहेत, जन्मतारखेच्या तफावतीबाबत काय सूचना आहेत, बनावट लाभार्थ्यांबाबत काय कारवाई होणार आहे, आणि तहसीलदारांवर कोणती जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
१ एप्रिल २०२६ पासून काय झाले होते समस्या काय होती?
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि इतर विशेष सहाय्य योजनांमधून दिव्यांग प्रवर्गातून अनुदान घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना १ एप्रिल २०२६ पासून UDID कार्ड सक्तीचे करण्यात आले होते. म्हणजेच ज्या लाभार्थ्यांकडे UDID कार्ड नाही, त्यांना यापुढे योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत असे सांगण्यात आले होते. UDID म्हणजे Unique Disability Identity Card हे एक ऑनलाईन पद्धतीने काढले जाणारे दिव्यांग ओळखपत्र आहे जे केंद्र शासनाच्या Swavlamban पोर्टलवरून काढता येते.
या निर्णयाचा उद्देश चांगला होता खरे दिव्यांग लाभार्थी ओळखणे आणि बनावट लाभार्थी बाहेर काढणे. परंतु राज्यात हजारो असे दिव्यांग लाभार्थी आहेत ज्यांच्याकडे जुन्या पद्धतीचे हस्तलिखित वैद्यकीय प्रमाणपत्र आहे, पण UDID कार्ड अजून काढलेले नाही. या लोकांचे अनुदान अचानक बंद झाले तर त्यांच्या कुटुंबाचे काय होईल हा प्रश्न होता. अनेक दिव्यांग लाभार्थी वृद्ध आहेत, आजारी आहेत, त्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया माहीत नाही किंवा करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत त्यांचे अनुदान बंद करणे म्हणजे त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला असता. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन शासनाने आता हा नवा जीआर काढला आहे आणि मुदतवाढ दिली आहे.
कोणाला मिळते ही मुदतवाढ अट काय आहे?
हे समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे की ही मुदतवाढ सगळ्यांसाठी नाही. नवीन दिव्यांग लाभार्थ्यांना UDID कार्डशिवाय अनुदान मिळणार नाही हे अजूनही कायम आहे. ही मुदतवाढ फक्त त्या लाभार्थ्यांसाठी आहे जे १ एप्रिल २०२६ पूर्वीपासून म्हणजेच मार्च २०२६ पर्यंत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना किंवा इतर विशेष सहाय्य योजनांमधून दिव्यांग प्रवर्गातून लाभ घेत होते. म्हणजेच जे लोक आधीपासून या योजनांचे लाभार्थी आहेत, त्यांचे अनुदान आत्ता बंद केले जाणार नाही. त्यांना UDID कार्ड काढण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे.
शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की या कालावधीत म्हणजे ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यांचे लाभ सुरू ठेवले जातील, पण त्याच वेळी त्यांनी UDID कार्ड काढण्याची प्रक्रियाही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जुन्या पद्धतीचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना या सवलतीचा फायदा मिळेल आणि त्यांच्यासाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करणाऱ्या यंत्रणांशी समन्वय साधून UDID कार्ड काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे शासनाने सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना 2026 पोल्ट्री फार्मसाठी 75% पर्यंत अनुदान, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
१५ जून २०२६ ची महत्त्वाची मुदत अर्ज करणे बंधनकारक
शासनाने या जीआरमध्ये दोन वेगळ्या तारखा दिल्या आहेत आणि त्या दोन्ही तारखांचे वेगळे महत्त्व आहे. पहिली तारीख आहे १५ जून २०२६. या तारखेपर्यंत सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांनी Swavlamban पोर्टलवर UDID कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष UDID कार्ड हातात यायला वेळ लागला तरी चालेल, पण अर्ज मात्र १५ जूनपर्यंत केलेला असणे आवश्यक आहे.
अर्ज केल्यानंतर त्याचा अर्ज क्रमांक Swavlamban पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. हा अर्ज क्रमांक SS पोर्टलवर नोंदवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने आवश्यक ती तांत्रिक सुधारणा करावी अशाही सूचना या जीआरमध्ये देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच फक्त लाभार्थ्यांवरच जबाबदारी नाही, तर यंत्रणेनेही आपले काम वेळेत करावे असे शासनाने बजावले आहे. लाभार्थ्यांनी १५ जूनपर्यंत अर्ज केला आणि अर्ज क्रमांक नोंदवला, तर त्यांचे अनुदान ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील आणि UDID कार्ड मिळाल्यावर पुढेही सुरू राहील.
३० सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत काय होणार त्यानंतर?
दुसरी आणि अंतिम तारीख आहे ३० सप्टेंबर २०२६. या तारखेपर्यंत सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांचे UDID कार्ड काढून त्यांना लाभ चालू ठेवणे हे प्रशासनाचे लक्ष्य आहे. शासनाने हे अत्यंत स्पष्ट केले आहे की कुठल्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लाभार्थ्यांचे UDID कार्ड काढले गेलेच पाहिजे. या तारखेनंतर UDID कार्ड नसलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच हे दोन ते तीन महिने लाभार्थ्यांसाठी UDID कार्ड काढण्याची एक मोठी संधी आहे आणि ती संधी वाया घालवणे परवडणारे नाही. ज्या लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांनी आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे, ग्रामपंचायतीकडे किंवा तहसील कार्यालयाकडे जाऊन मदत मागावी. प्रशासनाने या कामात मदत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी घाबरून न जाता लवकरात लवकर प्रक्रिया सुरू करावी.
जन्मतारखेची तफावत एक वेगळी पण महत्त्वाची समस्या
या जीआरमध्ये एक आणखी महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे जो अनेक लाभार्थ्यांना थेट लागू होतो. काही दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या UDID कार्डवरील जन्मतारीख आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख यांच्यात तफावत आढळून येत आहे. ही तफावत छोटी वाटत असली तरी ती खूप मोठी अडचण निर्माण करू शकते. UDID कार्ड आणि आधार कार्ड हे दोन्ही जोडणे आवश्यक असते आणि जन्मतारखा वेगळ्या असतील तर ते जोडता येत नाही, परिणामी अनुदान मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने तहसीलदारांना सूचना दिल्या आहेत की त्यांनी विशेष मोहीम राबवून ही तफावत दूर करावी. म्हणजे ज्या लाभार्थ्यांच्या दोन्ही कार्डांवरील जन्मतारखांमध्ये फरक आहे, त्यांनी तहसील कार्यालयात जाऊन ही दुरुस्ती करून घेणे आवश्यक आहे. ही एक छोटी पण आवश्यक गोष्ट आहे जी वेळेत केली नाही तर भविष्यात अनुदान अडू शकते.
बनावट लाभार्थी बाहेर काढणार गावनिहाय यादी प्रसिद्ध होणार
या जीआरमध्ये एक कठोर पण आवश्यक निर्णयही घेण्यात आला आहे. शासनाने सूचना दिल्या आहेत की तहसीलदारांनी विशेष सहाय्य योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करावी. ही यादी गाव पातळीवर वाचून दाखवावी जेणेकरून गावातील लोकांना माहीत होईल की कोण लाभार्थी आहे आणि कोण नाही. यातून हयात नसलेले म्हणजेच मृत झालेले लाभार्थी आणि बनावट लाभार्थी यांना योजनेतून वगळता येईल.
जे लाभार्थी मृत झाले आहेत पण त्यांच्या नावावर अजूनही अनुदान सुरू आहे, किंवा जे लोक खरोखरच दिव्यांग नाहीत पण बनावट कागदपत्रे सादर करून लाभ घेत आहेत, अशा लोकांना योजनेतून काढले जाईल आणि त्यांनी घेतलेल्या रकमेची वसूलीही केली जाईल. हा निर्णय योजना स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक आहे कारण बनावट लाभार्थी असतील तर खऱ्या गरजू दिव्यांग बांधवांवर अन्याय होतो. गावनिहाय यादी सार्वजनिक केल्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल.
तहसीलदारांवर टाकली मोठी जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी घेणार आढावा
या संपूर्ण प्रक्रियेत तहसीलदारांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची राहील. दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी UDID कार्ड काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे, अर्ज भरण्यात मदत करणे, जन्मतारखेची तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, आणि बनावट लाभार्थी बाहेर काढणे या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी तहसीलदारांवर आहे. याचबरोबर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांच्या विशेष सहाय्य योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांबाबत नियमित आढावा घ्यावा अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणजे वरपासून खालपर्यंत सगळ्या यंत्रणेने या कामात सक्रिय सहभाग घ्यायचा आहे. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाची वाट पाहत न बसता स्वतःहून तहसील कार्यालयात जाणे आणि आपली प्रक्रिया पूर्ण करणे हे शहाणपणाचे ठरेल.
लाभार्थ्यांनी आत्ता काय करावे थोडक्यात कृती योजना
हा जीआर वाचल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या मनात एकच प्रश्न असेल आता नक्की काय करायचे? उत्तर सोपे आहे. जर तुम्ही मार्च २०२६ पर्यंत संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर विशेष सहाय्य योजनेतून दिव्यांग प्रवर्गातून लाभ घेत होतात आणि अजून UDID कार्ड काढलेले नाही, तर १५ जून २०२६ पूर्वी Swavlamban पोर्टलवर अर्ज करा. अर्ज स्वतः करता येत नसेल तर जवळच्या CSC सेंटर, ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन मदत मागा.
अर्ज केल्यावर अर्ज क्रमांक नीट जपून ठेवा आणि तो SS पोर्टलवर नोंदवला जातो का हे तपासा. जर तुमच्या UDID कार्ड आणि आधार कार्डवरील जन्मतारखांमध्ये फरक असेल तर ते दुरुस्त करण्यासाठी तहसील कार्यालयात जा. हे सगळे वेळेत केले तर तुमचे अनुदान ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुरू राहील आणि UDID कार्ड मिळाल्यावर पुढेही सुरू राहील. हा जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि तो स्वतः वाचणे किंवा कोणाकडून वाचून घेणे फायद्याचे ठरेल.
