मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत पोल्ट्री फार्म सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन मोठे अनुदान देत आहे. ओबीसी आणि विजेएनटी प्रवर्गाला ५०% तर एससी-एसटी प्रवर्गाला ७५% अनुदान मिळते. स्वतःकडून किती पैसे भरावे लागतात, किती अनुदान मिळते, कोणती कागदपत्रे लागतात आणि अटी व शर्ती काय आहेत हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
कोंबडी पालन म्हणजेच पोल्ट्री व्यवसाय हा ग्रामीण भागात सहज करता येणारा आणि चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे. अंडी आणि चिकनची बाजारात नेहमी मागणी असते. हा व्यवसाय सुरू करायला मोठ्या भांडवलाची गरज असते. शेड बांधायचे, कोंबड्या विकत घ्यायच्या, खाद्य आणायचे, यंत्रसामग्री घ्यायची हे सगळे खर्च बघता सामान्य माणसाला हा व्यवसाय सुरू करणे जड जाते. पण महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत पोल्ट्री फार्मसाठी मोठे अनुदान जाहीर केले आहे.
९ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना लागू करण्यात आली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ ॲनिमल हजबंडरी अँड डेरी म्हणजेच पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या वेबसाईटवर आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत ऑनलाईन अर्ज मागवले जात आहेत. ओबीसी आणि विजेएनटी प्रवर्गातील अर्जदारांना ५०% अनुदान आणि एससी तसेच एसटी प्रवर्गातील अर्जदारांना ७५% अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान म्हणजे शासन प्रत्यक्षात लाखो रुपये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देत आहे. ज्यांना पोल्ट्री व्यवसाय सुरू करायचा आहे त्यांच्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे.
पोल्ट्री फार्मसाठी स्वतःकडून किती पैसे लागतात?
मुख्य मुद्दा: पोल्ट्री फार्मसाठी एकूण ३० लाख रुपये खर्च होतो, हे पैसे प्रथम स्वतःला भरायचे असतात आणि मग अनुदान मिळते.
पोल्ट्री फार्म योजनेसाठी निवड झाल्यानंतर अर्जदाराला स्वखर्चाने संपूर्ण प्रकल्प उभारायचा असतो आणि नंतर शासनाकडून अनुदान मिळते. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३० लाख रुपये इतका आहे. हा खर्च कोणकोणत्या बाबींवर होतो ते समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम ५,००० कोंबड्या खरेदी कराव्या लागतात. या कोंबड्यांची किंमत दोन लाख ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत असते. कोंबड्या खरेदी केल्यानंतर त्यांच्या एका महिन्याच्या खाद्यावर ४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करावे लागतात. खाद्य म्हणजे कोंबड्यांचे दाणे, पाणी आणि इतर आहार.
लाडकी बहीण योजनेचे पैसे अजून आले नाहीत? महिलांसाठी मोठी अपडेट, जाणून घ्या नेमके कारण
पोल्ट्री फार्मचे शेड बांधण्यासाठी १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत स्वखर्चाने बांधकाम करावे लागते. यात शेडचे बांधकाम, पत्रे, खांब आणि इतर सामग्री येते. इतर साहित्य खरेदीसाठी ६ लाख ६८ हजार रुपये लागतात. यात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, दिवे, पंखे, तापमान नियंत्रणाची यंत्रसामग्री येते. याशिवाय ३ किलोवॅटचे सोलर पॅनेल खरेदी करण्यासाठी १ लाख ३२ हजार रुपये लागतात. हे सगळे मिळून एकूण ३० लाख रुपयांचा खर्च होतो. हे ३० लाख रुपये प्रथम स्वखर्चाने किंवा बँक कर्जाद्वारे लावायचे असतात आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शासन अनुदान देते.
किती अनुदान मिळणार? प्रवर्गनिहाय तपशील
मुख्य मुद्दा: ओबीसी आणि विजेएनटी प्रवर्गाला १५ लाख रुपये आणि एससी-एसटी प्रवर्गाला २२ लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळते.
या योजनेत अनुदानाचे प्रमाण प्रवर्गानुसार वेगळे आहे. ओबीसी म्हणजेच इतर मागास वर्ग आणि विजेएनटी म्हणजेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना ३० लाखांच्या ५०% म्हणजेच १५ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. एससी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि एसटी म्हणजेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना ३० लाखांच्या ७५% म्हणजेच २२ लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान किती मोठे आहे हे एका उदाहरणाने समजते. एससी-एसटी प्रवर्गातील एखाद्याने ३० लाख रुपये खर्च केले तर त्यातील २२ लाख ५० हजार रुपये शासन परत देते. म्हणजे त्याला प्रत्यक्षात फक्त ७ लाख ५० हजार रुपये स्वतःकडून लागतात. ओबीसी आणि विजेएनटी प्रवर्गातील अर्जदारासाठी ३० लाख खर्च केले तर १५ लाख परत मिळतात, म्हणजे प्रत्यक्षात फक्त १५ लाख रुपये स्वतःकडून लागतात. हे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
मुख्य मुद्दा: जमिनीचा सातबारा, कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँक पासबुक ही मुख्य कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
पोल्ट्री फार्म योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे. सर्वात पहिले म्हणजे जागेची कागदपत्रे. अर्जदाराच्या स्वतःच्या नावावर किमान २० गुंठे जागा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमिनीचा सातबारा उतारा द्यावा लागतो. जर स्वतःच्या नावावर जागा नसेल तर किमान पाच वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याचा करारनामा सादर करावा लागतो. दुसरे महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेतून कुक्कुटपालन प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करायला हवे. जर प्रशिक्षण नसेल तर स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले दोन वर्षांचे अनुभव प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. याशिवाय जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँक पासबुक ही कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. जर अर्जदार दिव्यांग असेल तर युडीआयडी कार्ड द्यायला हवे. अर्जदार बचत गटाचा सदस्य असेल तर बचत गट सदस्यत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ऑनलाईन अर्ज करताना ही सगळी कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात. त्यामुळे कागदपत्रे आधीच तयार करून ठेवणे फायदेशीर आहे.
अटी आणि शर्ती या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक
मुख्य मुद्दा: प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदान मिळते, बँक कर्जावर ४% व्याज परतावा मिळतो आणि एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ मिळतो.
या योजनेसाठी काही महत्त्वाच्या अटी आणि शर्ती आहेत ज्या नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे अनुदान हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच मिळते. कोंबड्या खरेदी केल्यानंतर आणि संपूर्ण पोल्ट्री फार्म उभारल्यानंतरच शासन अनुदान देते. आधी पैसे लावायचे आणि मग अनुदान मिळते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बँक कर्जाचा पर्याय.
जर कोणाकडे स्वतःजवळ ३० लाख रुपये नसतील तर ते बँकेतून कर्ज घेऊ शकतात. बँकेतून कर्ज घेतले असेल तर बँकेचे कर्ज मंजुरीचे सहमती पत्र सादर करावे लागते. याशिवाय जर बँक कर्जाची वेळेत परतफेड केली तर त्या कर्जाच्या व्याजावर ४ टक्के दराने व्याज परतावा शासनाकडून दिला जातो. हे एक मोठे अतिरिक्त लाभ आहे. तिसरी अट म्हणजे एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळतो. रेशन कार्डनुसार एका कुटुंबासाठी एकच अर्ज ग्राह्य धरला जातो. चौथी अट म्हणजे अर्जदाराने मागील तीन वर्षांत या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. पाचवी अट म्हणजे शासनाकडे निधी उपलब्ध नसेल तर येत्या वर्षी अर्जाचा विचार केला जाईल.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
मुख्य मुद्दा: पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग महाराष्ट्र शासन या विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जायचे आहे. तिथे आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत ऑनलाईन अर्ज सादर केले जात आहेत. ऑनलाईन नोंदणी करायची, आवश्यक माहिती भरायची, कागदपत्रे अपलोड करायची आणि अर्ज सबमिट करायचा. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर लॉटरी प्रक्रियेद्वारे पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. ज्यांचे नाव लॉटरीत येते त्यांना पूर्वसंमती पत्र मिळते. हे पत्र मिळाल्यानंतरच प्रकल्प सुरू करायचा आहे. पत्र मिळण्यापूर्वी कोंबड्या खरेदी केल्यास अनुदान मिळणार नाही. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे जड जाते त्यांनी जवळच्या सेवा केंद्रात किंवा सीएससी सेंटरमध्ये जाऊन मदत घ्यावी.
या योजनेचा फायदा कोणाला जास्त होईल?
पोल्ट्री फार्म योजना ग्रामीण भागातील एससी-एसटी प्रवर्गातील तरुणांसाठी विशेष फायदेशीर आहे कारण त्यांना ७५% अनुदान मिळते. ३० लाख रुपयांच्या प्रकल्पात २२ लाख ५० हजार शासन देते. म्हणजे फक्त ७ लाख ५० हजार रुपये स्वतःकडून लागतात. हे सुद्धा बँक कर्जाद्वारे घेता येते. पोल्ट्री व्यवसाय चांगला चालला तर वर्षाला मोठे उत्पन्न मिळते.
५,००० कोंबड्यांपासून अंडी आणि चिकनच्या उत्पन्नातून वर्षाला चांगली कमाई होऊ शकते. गावात राहून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची ही एक मोठी संधी आहे. ज्यांना पोल्ट्री व्यवसायाची आवड आहे आणि त्यासाठी जमीन उपलब्ध आहे त्यांनी या योजनेसाठी नक्की अर्ज करायला हवा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना आणि पशुपालन योजनांच्या अपडेटसाठी नियमित माहिती घेत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
