महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यासाठी तब्बल ७० लाख ७० हजार ४०० रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रशिक्षणातून मिळणारं प्रमाणपत्र म्हणजे व्यवसायासाठी कर्ज आणि अनुदान मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे. या लेखात आपण हे प्रशिक्षण काय आहे, प्रमाणपत्र का आवश्यक आहे, निधी कसा वापरला जाईल, कोण पात्र आहे आणि पुढे काय करायचं हे सगळं सविस्तर समजून घेणार आहोत.
दिव्यांग बांधवांसाठी फक्त मासिक भत्ता पुरेसा नाही
दिव्यांग असलेल्या माणसाला समाजाचा आधार लागतो हे खरं आहे. पण फक्त मासिक अनुदानावर आयुष्य चालत नाही. घर चालवायला, मुलांचं शिक्षण करायला, स्वतःचं जगणं सन्मानाने जगायला स्वतःचं उत्पन्न लागतं. स्वतःचा छोटासा व्यवसाय असेल तर माणूस कोणावर अवलंबून राहत नाही. हे ओळखूनच राज्य सरकारने दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या माध्यमातून रोजगार आणि व्यवसाय योजना आखली आहे. या योजनेचा गाभा आहे प्रशिक्षण म्हणजे आधी शिकवायचं, मग पैसे द्यायचे. उगाच कागदपत्रे भरली आणि अनुदान मागितलं तर मिळत नाही. त्यासाठी दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेणं आणि प्रमाणपत्र मिळवणं अनिवार्य आहे. हे समजलं नाही तर अर्ज करून करून थकायला होतं पण पदरात काही पडत नाही.
दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ म्हणजे काय?
दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ ही महाराष्ट्र सरकारची एक संस्था आहे. दिव्यांग नागरिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी मदत करणं हे या संस्थेचं काम आहे. महामंडळ फक्त पैसे देत नाही आधी प्रशिक्षण देतं, प्रमाणपत्र देतं आणि मग त्यावर आधारित कर्ज किंवा अनुदान देतं. हे एक पद्धतशीर चक्र आहे. कोणाला किराणा दुकान सुरू करायचं असेल, कोणाला शिलाई व्यवसाय करायचा असेल, कोणाला मोबाईल दुरुस्ती शिकायची असेल प्रत्येक व्यवसायाप्रमाणे वेगळं प्रशिक्षण असतं आणि त्यानुसार अनुदान ठरतं. महत्त्वाचं म्हणजे या महामंडळाचं प्रमाणपत्र नसेल तर कोणत्याही खासगी संस्थेचं सर्टिफिकेट चालत नाही. बाहेरच्या कोणत्याही संस्थेचं किंवा खासगी institute चं प्रमाणपत्र असलं तरी महामंडळाच्या योजनेत ते ग्राह्य धरलं जात नाही. हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि याच गोष्टीमुळे अनेक अर्ज रद्द होतात.
७० लाख ७० हजार ४०० रुपये हे पैसे कुठे जातात?
शासन निर्णयात मंजूर झालेला हा निधी थेट लाभार्थ्यांना रोख दिला जात नाही. हे पैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी वापरले जातात. प्रत्येक तालुक्यात वर्षाला तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम घ्यायचे आहेत. या कार्यक्रमांसाठी प्रशिक्षक लागतात, जागा लागते, साहित्य लागतं, कधी कधी राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था करावी लागते या सगळ्यासाठी हा निधी वापरला जातो. म्हणजे हे पैसे खर्च झाले की दिव्यांग बांधवांना मोफत प्रशिक्षण मिळतं. आणि ते प्रशिक्षण पूर्ण केलं की त्यांना प्रमाणपत्र मिळतं. आणि त्या प्रमाणपत्राच्या जोरावर कर्ज किंवा अनुदान मिळतं. साखळी आहे निधी, प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, अनुदान. एका दुव्याशिवाय दुसरा दुवा मिळत नाही. म्हणूनच हा शासन निर्णय थेट तुमच्या खिशात नाही जाणार पण अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला व्यवसाय उभा करायला मदत करणार आहे.
प्रमाणपत्र नसेल तर अनुदान नाही हे कायम लक्षात ठेवा
दिव्यांग बांधव अनेक वेळा अर्ज करतात, कागदपत्रे जमवतात, कार्यालयाच्या चकरा मारतात पण अनुदान मिळत नाही. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे महामंडळाचं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसणं. काही जणांकडे बाहेरचं सर्टिफिकेट असतं. कोणाकडे ITI असतं, कोणाकडे खासगी संस्थेचं असतं. पण दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ फक्त त्यांनी आयोजित केलेल्या किंवा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षणाचं प्रमाणपत्र ग्राह्य धरतं. याला अपवाद नाही. त्यामुळे जर तुमच्याकडे अजून हे प्रमाणपत्र नसेल तर पुढचा एकच रस्ता आहे तालुक्यात होणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग घ्या. प्रमाणपत्र मिळवा. मग व्यवसायासाठी अर्ज करा.
तालुकानिहाय वर्षाला तीन कार्यक्रम तुम्हाला संधी नक्कीच मिळेल
महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुक्यात वर्षाला किमान तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याचं नियोजन आहे. हे कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती किंवा तहसीलदार कार्यालयाच्या माध्यमातून आयोजित केले जातात. कार्यक्रम कधी होईल हे आधी जाहीर केलं जातं. दिव्यांग बांधवांना त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकाराप्रमाणे वेगळं प्रशिक्षण दिलं जातं. म्हणजे दृष्टिहीन व्यक्तीसाठी वेगळं, श्रवणहीन व्यक्तीसाठी वेगळं, शारीरिक दिव्यांगासाठी वेगळं असं स्वतंत्र नियोजन असतं. हे सुविधाजनक आहे कारण सगळ्यांना एकच प्रशिक्षण दिलं तर ते उपयोगाचं नसतं. आपल्या तालुक्यात पुढचा कार्यक्रम कधी आहे हे जाणून घेण्यासाठी तालुका दिव्यांग अधिकाऱ्यांशी संपर्क करा किंवा जिल्हा समाज कल्याण विभागात चौकशी करा.
कोण पात्र आहे अटी काय आहेत?
या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी पहिली अट म्हणजे तुमच्याकडे दिव्यांगत्वाचं अधिकृत प्रमाणपत्र असणं गरजेचं आहे. हे प्रमाणपत्र सरकारी रुग्णालयातून किंवा जिल्हा रुग्णालयातून मिळतं आणि त्यात दिव्यांगत्वाचा प्रकार व टक्केवारी नमूद असते. सर्वसाधारणपणे ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेले नागरिक पात्र असतात. दुसरी अट म्हणजे महाराष्ट्राचा रहिवासी असणं आवश्यक आहे. तिसरी अट म्हणजे रोजगार किंवा व्यवसाय करण्याची इच्छा आणि क्षमता असणं. वय साधारणपणे १८ ते ५५ वर्षे असतं. उत्पन्नाची मर्यादाही असू शकते याबद्दल तालुका कार्यालयात नक्की चौकशी करा कारण विविध योजनांच्या अटी थोड्या वेगळ्या असतात. दिव्यांगत्वाचं प्रमाणपत्र नसेल तर आधी ते काढून घ्या कारण त्याशिवाय एकही योजना लागू होत नाही.
कागदपत्रे काय लागतात?
अर्ज करताना आणि प्रशिक्षणात सहभागी होताना काही कागदपत्रे लागतात. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. आधार कार्ड लागतं. रहिवासी दाखला लागतो. बँक खात्याची माहिती लागते कारण अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होतं. उत्पन्नाचा दाखला लागू शकतो. पासपोर्ट आकाराचा फोटो लागतो. जर व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्या व्यवसायाचा साधारण प्रस्ताव म्हणजे काय करणार, किती लागेल याची माहिती द्यावी लागते. हे सगळं आधीच तयार ठेवलं तर कार्यक्रम आला की लगेच सहभाग घेता येतो आणि वेळ वाया जात नाही.
अनुदान किती मिळतं हे व्यवसायानुसार बदलतं
दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मिळणारं अनुदान सरसकट सगळ्यांना सारखं नसतं. ते व्यवसायाच्या प्रकारानुसार आणि गरजेनुसार ठरतं. काही योजनांमध्ये १००% अनुदान असतं म्हणजे संपूर्ण रक्कम परत करायची नसते. काही योजनांमध्ये कमी व्याजदराने कर्ज दिलं जातं. काही योजनांमध्ये अनुदान आणि कर्ज दोन्ही मिळतात. उदाहरण द्यायचं तर किराणा दुकानासाठी वेगळं, शिवण व्यवसायासाठी वेगळं, हातगाडी किंवा छोट्या उपक्रमासाठी वेगळं असं विभाजन असतं. नक्की कोणत्या व्यवसायासाठी किती मिळेल हे तालुका दिव्यांग अधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्हा महामंडळ कार्यालयात जाऊन विचारता येतं. प्रशिक्षण झाल्यावर तिथेच मार्गदर्शन मिळतं की तुमच्यासाठी कोणती योजना सर्वात योग्य आहे.
पुढे काय करायचं एक साधा रोडमॅप
पहिलं म्हणजे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र नसेल तर आधी ते काढा. जिल्हा रुग्णालयात जाऊन अर्ज द्या. दुसरं म्हणजे तालुका समाज कल्याण कार्यालयात किंवा पंचायत समितीत जाऊन विचारा की या वर्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम कधी आहे. तिसरं म्हणजे त्या कार्यक्रमात नाव नोंदवा. चौथं म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण करा आणि प्रमाणपत्र मिळवा. पाचवं म्हणजे त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यवसायासाठी अर्ज करा आणि अनुदान किंवा कर्ज मागा. हे पाच टप्पे आहेत. यात कुठेही गोंधळ झाला तर जिल्हा दिव्यांग कल्याण अधिकाऱ्यांकडे जा. ते मार्गदर्शन करतात.
फक्त भत्त्यावर नाही, स्वतःच्या पायावर उभं राहणं शक्य आहे
दिव्यांग असणं म्हणजे कमकुवत असणं नाही. योग्य प्रशिक्षण मिळालं, थोडं भांडवल मिळालं तर दिव्यांग माणूसही स्वतःचा व्यवसाय यशस्वी करू शकतो. महाराष्ट्रात असे अनेक दिव्यांग उद्योजक आहेत जे आज छोट्या व्यवसायातून चांगलं उत्पन्न मिळवतात. या योजनेचा उद्देश तोच आहे फक्त मासिक भत्ता देत बसणं नाही, तर माणसाला स्वावलंबी बनवणं. सरकार निधी देतंय, प्रशिक्षण देतंय, प्रमाणपत्र देतंय आणि अनुदानही देतंय. यापेक्षा जास्त सोय क्वचितच मिळते. गरज आहे ती फक्त एकदा पुढे येण्याची, कार्यक्रमात सहभागी होण्याची आणि या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्याची.
