मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून e-KYC अपूर्ण राहिल्यामुळे किंवा चुकीच्या माहितीमुळे ज्या महिलांचे हप्ते नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून बंद झाले आहेत, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने आता शेवटची एक संधी दिली आहे. यावेळी ऑनलाईन नाही तर ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे सादर करायची आहेत. या लेखात e-KYC का महत्त्वाची आहे, कोणाचे पैसे बंद झाले, आता काय करायचं, कुठे जायचं, काय कागदपत्रे लागतात आणि पात्रता कशी तपासली जाते हे सगळं सविस्तर सांगणार आहोत.
नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून पैसे का बंद झाले?
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दर महिन्याला १५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने e-KYC अनिवार्य केली होती. e-KYC म्हणजे आधार कार्डाद्वारे ओळख पडताळणी करणं. हे ऑनलाईन किंवा जवळच्या CSC केंद्रावर होतं. ज्या महिलांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली त्यांचे पैसे सुरू राहिले. पण अनेक महिलांनी वेळेत e-KYC केली नाही किंवा करताना काहीतरी चुकलं चुकीचा आधार नंबर भरला, बँक खाते चुकलं, तांत्रिक अडचण आली किंवा कागदपत्रे अपुरी पडली. यामुळे त्यांची नावे योजनेतून काढली गेली आणि नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२४ पासून त्यांचे हप्ते बंद झाले. त्यानंतर सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत दुरुस्तीची मुदत दिली होती. पण तरीही बऱ्याच महिलांना ती प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही कोणाला माहिती नव्हती, कोणाला जायला जमलं नाही, कोणाकडे कागदपत्रे तयार नव्हती. त्यामुळे आता सरकारने पुन्हा एकदा दार उघडलं आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
“एकही पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहू नये” हे या निर्णयामागचं स्पष्ट कारण आहे. राज्यात असे हजारो प्रकरण होते जिथे महिला खरोखर पात्र होती, योजनेसाठी नोंदणी झाली होती, हप्ते मिळत होते पण फक्त e-KYC च्या तांत्रिक अडचणीमुळे लाभ बंद झाला. ग्रामीण भागातील महिलांना ऑनलाईन प्रक्रिया जड जाते. दुर्गम भागात इंटरनेट नसतं. CSC केंद्र दूर असतं. वेळ काढणं शक्य होत नाही. या सगळ्या व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने ऑफलाईन पर्याय दिला आहे. यावेळी महिलांना घरापासून जवळच्या जिल्हा कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे द्यायची आहेत. तिथे अधिकारी स्वतः पडताळणी करतील आणि पात्र महिलांचा लाभ पुन्हा सुरू करतील. हे ऑफलाईन असल्यामुळे ज्यांना मोबाईल किंवा इंटरनेट वापरता येत नाही त्यांनाही ते शक्य होईल.
कोणाला या संधीचा फायदा घेता येतो?
ज्या महिलांचे हप्ते e-KYC अपूर्ण राहिल्यामुळे किंवा चुकीमुळे बंद झाले त्यांना ही संधी आहे. विशेषतः तीन प्रकारच्या महिलांनी हे वाचायला हवं. पहिला प्रकार म्हणजे ज्यांनी कधीच e-KYC केली नाही कारण माहिती नव्हती, वेळ नव्हता किंवा कुठे करायची हे कळलं नाही. दुसरा प्रकार म्हणजे ज्यांनी e-KYC करायचा प्रयत्न केला पण तांत्रिक अडचणींमुळे ती अपूर्ण राहिली आधार आणि बँक खाते जुळलं नाही, OTP आला नाही किंवा सर्व्हर बंद होता. तिसरा प्रकार म्हणजे ज्यांनी e-KYC केली पण चुकीची माहिती भरली गेली चुकीचा आधार नंबर, चुकीचं खाते किंवा नाव जुळलं नाही अशा कारणांमुळे नाकारली गेली. या तिन्ही प्रकारच्या महिलांसाठी आता एकच मार्ग आहे जिल्हा कार्यालयात जा, कागदपत्रे द्या.
कुठे जायचं कोणत्या कार्यालयात?
जिल्ह्याच्या महिला व बाल विकास विभागाचं कार्यालय हे कुठे आहे ते तुमच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत, तहसीलदार किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात विचारलं तर सांगतात. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी हे कार्यालय असतं. काही ठिकाणी तालुका स्तरावरही उपकार्यालय असतात. तुम्ही आधी फोन करून विचारू शकता की कागदपत्रे कुठे द्यायची. वेळ वाचेल आणि उगाच चकरा मारायला लागणार नाहीत. सकाळी लवकर गेलात तर गर्दी कमी असते आणि काम लवकर होतं. शक्य असेल तर आठवड्याच्या सुरुवातीला जा शुक्रवारी आणि सोमवारी कार्यालयांमध्ये जास्त गर्दी असते.
काय कागदपत्रे लागतात फक्त तीन गोष्टी
यावेळी कागदपत्रांची मोठी यादी नाही. फक्त तीन गोष्टी घेऊन जायच्या आहेत. पहिलं म्हणजे आधार कार्ड मूळ आणि एक झेरॉक्स. दुसरं म्हणजे बँक पासबुक ज्या खात्यात पैसे यायचे ते पासबुक मूळ आणि एक झेरॉक्स. तिसरं म्हणजे रेशन कार्ड मूळ आणि एक झेरॉक्स. या तीन कागदपत्रांवर अधिकारी पडताळणी करतात. आधार कार्डवरील नाव, बँक खात्यावरील नाव आणि रेशन कार्डवरील नाव एकसारखं असेल तर पडताळणी लवकर होते. जर नावात काही फरक असेल उदाहरणार्थ एका ठिकाणी “सुनीता” आणि दुसऱ्या ठिकाणी “सुनिता” असेल तर त्याबद्दल अधिकाऱ्यांना आधीच सांगा. ते मार्ग काढतात. पण लपवू नका कारण पडताळणीत ते आधीच दिसतं.
पडताळणी कशी होते प्रक्रिया काय असते?
तुम्ही कागदपत्रे जमा केल्यावर महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी त्यांची तपासणी करतात. पहिल्यांदा तुमची मूळ नोंदणी तपासतात म्हणजे तुम्ही आधी योजनेत होता का, कधी नाव काढलं, का काढलं. मग नवीन कागदपत्रांशी पूर्वीची माहिती जुळवतात. जर सगळं जुळलं आणि तुम्ही पात्र आढळलात तर लाभ पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया होते. पात्र ठरवल्यानंतर तुमचा अर्ज वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जातो आणि मंजुरी मिळाल्यावर हप्ते पुन्हा सुरू होतात. यात थोडा वेळ लागतो साधारण काही आठवडे. पण एकदा प्रक्रिया झाली की थकित हप्तेही मिळण्याची शक्यता असते. थकित हप्त्यांबद्दल अधिकाऱ्यांना विचारा कारण ते जिल्हानिहाय थोडं वेगळं असू शकतं.
बँक खातं आधारशी लिंक नसेल तर?
हे एक महत्त्वाचं कारण आहे ज्यामुळे e-KYC अडते. जर तुमचं बँक खातं आधारशी लिंक नसेल तर DBT म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण होत नाही आणि पैसे अडकतात. कार्यालयात जाण्यापूर्वी बँकेत जाऊन हे तपासा. बँकेत सांगा “माझं आधार खात्याशी लिंक आहे का?” ते सांगतात. नसेल तर आधार लिंक करण्याचा अर्ज बँकेत द्या. हे झाल्यावरच कागदपत्रे सादर करायला जा. नाहीतर पडताळणी झाली तरी पैसे येणार नाहीत कारण DBT साठी आधार-बँक लिंक अनिवार्य आहे. हे एक छोटं पण खूप महत्त्वाचं काम आहे जे आधी करायला हवं.
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी विशेष लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी
दुर्गम भागातून जिल्हा कार्यालयात जाणं सोपं नसतं. बसचा खर्च होतो, वेळ जातो, कधी कधी सोबत कोणी नसतं. अशा वेळी शेजारी किंवा गावातल्या एखाद्या जाणकार माणसाची मदत घ्या. आपल्या ग्रामसेवकाला किंवा अंगणवाडी ताईला विचारा त्यांना बऱ्याचदा माहिती असते की कुठे जायचं, कसं जायचं. कधी कधी गावात किंवा तालुक्यात शिबीर येतात जिथे हे काम होऊ शकतं. त्याबद्दल ग्रामपंचायतीत चौकशी करा. आत्ता खूप महिला एकत्र जात असतील तुम्हीही त्यांच्यासोबत जाऊ शकता. एकट्याने जाणं जड वाटलं तर सोबत कोणाला तरी घ्या.
एकच संधी आहे उशीर करू नका
हे स्पष्ट आहे की सरकारने आधी ३० एप्रिलची मुदत दिली होती. त्यानंतर आता ही शेवटची संधी दिली आहे. आणखी मुदतवाढ मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे ज्या महिलांचे हप्ते बंद आहेत त्यांनी उगाच “नंतर बघू” म्हणू नये. कागदपत्रे आधार, बँक पासबुक आणि रेशन कार्ड ही तीन गोष्टी तयार करा. जवळच्या माहिती असलेल्या माणसाला विचारा की जिल्ह्यात महिला व बाल विकास कार्यालय कुठे आहे. एक दिवस काढा, जा, कागदपत्रे द्या. एवढंच करायचं आहे. पात्र असाल तर पैसे पुन्हा येतील. पण हे न केल्यास योजनेतून कायमचं वगळलं जाण्याची शक्यता आहे. ही योजना तुमच्यासाठीच आहे त्याचा लाभ तुम्हीच घ्यायला हवा.
