सध्या शेतकऱ्यांना खत घेताना खूप त्रास होतो. दुकानदार नको असलेली खतं सक्तीने विकतो, स्टॉक असतानाही खत मिळत नाही. या सगळ्या समस्यांवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने एक नवी ऑनलाईन बुकिंग प्रणाली विकसित केली आहे. या लेखात आपण हे सिस्टीम नक्की कसं काम करतं, कुठे प्रायोगिक तत्वावर राबवलं जातंय, ॲग्रीस्टॅक म्हणजे काय आणि पुढे काय होणार हे सगळं सविस्तर समजून घेणार आहोत.
खत घेणं इतकं कठीण का झालंय?
शेतकरी खत घ्यायला दुकानात गेला की त्याला नको ते विकत घ्यावं लागतं असा अनुभव खूप जणांना आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला फक्त युरिया हवा असतो, पण दुकानदार म्हणतो “युरिया घ्यायचा असेल तर हे दुसरं खत पण न्यावं लागेल.” याला लिंकिंग म्हणतात. हे शेतकऱ्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीचं असतं कारण त्याला नको असलेल्या गोष्टींवर पैसे खर्च होतात. त्याशिवाय कधी कधी दुकानात खताचा स्टॉक असतो, पण शेतकऱ्यांना “खत संपलंय” असं सांगितलं जातं. मग तोच माल काळ्या बाजारात जास्त किमतीत विकला जातो. हे सगळं वर्षानुवर्षे चालत आलेलं आहे आणि यावर आतापर्यंत ठोस उपाय नव्हता. आता मात्र केंद्र शासनाने एक वेगळ्या प्रकारची व्यवस्था उभी करायला सुरुवात केली आहे जी या सगळ्या प्रश्नांना थेट हात घालते.
कोण कोणत्या राज्यात हे सुरू होतंय?
केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांमध्ये ऑनलाईन खत बुकिंगची प्रणाली विकसित केली आहे. सुरुवातीला ही प्रणाली प्रत्येक राज्यातील दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये याचा पहिला प्रयोग अष्टापूर तालुका, हवेली जिल्हा, पुणे येथे घेण्यात आला आहे. हा प्रयोग म्हणजे फक्त कागदावरची योजना नाही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने खत बुक करायला लावलं गेलं आणि ते खत दुकानातून घेता आलं. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर इतर जिल्ह्यांमध्येही हे ॲप विकसित करून पसरवलं जाणार आहे. अजून कोणते जिल्हे निवडले जातील हे लवकरच जाहीर होईल, पण तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे.
ॲग्रीस्टॅक म्हणजे नक्की काय?
या सगळ्या प्रणालीचा आत्मा म्हणजे ॲग्रीस्टॅक. हे नाव कदाचित नवीन वाटेल, पण ही यंत्रणा खूप महत्त्वाची आहे. ॲग्रीस्टॅक ही केंद्र सरकारने विकसित केलेली एक डिजिटल पायाभूत सुविधा आहे जी शेतकऱ्यांची सगळी माहिती एका ठिकाणी जोडते. या ॲग्रीस्टॅकमध्ये शेतकऱ्याची जमीन कुठे आहे, किती आहे, तो कोणती पिके घेतो हे सगळं नोंदवलेलं आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला एक फार्मर आयडी दिलेली आहे जी त्याच्या आधार कार्डशी जोडलेली असते. म्हणजेच शेतकऱ्याची जमीन, पीक आणि ओळख हे तिन्ही एकत्र जोडले गेले आहेत. हे का महत्त्वाचं आहे? कारण यामुळे सरकारला हे कळतं की एखाद्या शेतकऱ्याला खरोखर किती खत लागेल. एखाद्याकडे दोन एकर जमीन असेल आणि तो भात पिकवत असेल तर त्याला नक्की किती युरिया लागेल हे ॲग्रीस्टॅकवरून ओळखता येतं. त्यामुळे चुकीच्या प्रमाणात खत बुक करणं किंवा एकाच व्यक्तीने जास्तीचं खत घेणं यावर आपोआप चेक बसतो.
ॲप कसं काम करतं?
नव्याने विकसित होणाऱ्या या ॲपमध्ये शेतकऱ्याने आपला फार्मर आयडी किंवा आधार नंबर टाकला की त्याची संपूर्ण माहिती समोर येते. त्यानंतर त्याला त्याच्या घरापासून दहा किलोमीटरच्या आत असलेली खताची सगळी दुकाने दिसतात. त्यात दुकानाचे नाव, पत्ता, कोणते खत उपलब्ध आहे आणि किती प्रमाणात आहे हे सगळं दिसतं. शेतकरी त्यातून आपल्याला जवळचं किंवा सोयीस्कर दुकान निवडतो आणि त्या ठिकाणी आपल्याला हव्या असलेल्या खताचं बुकिंग करतो. बुकिंग केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला त्या दुकानातून खत उचलता येतं. आणि दुकानदाराला त्याने बुक केलेलं खतच द्यावं लागतं त्यापेक्षा वेगळं काही देता येत नाही. हे बंधन खूप महत्त्वाचं आहे. कारण यामुळे लिंकिंग थांबते. शेतकऱ्याने फक्त युरिया बुक केलं असेल तर दुकानदाराला त्याच्यावर दुसरं काही थोपवता येणार नाही. हे जे सक्तीने इतर खतं किंवा औषधे विकण्याचं प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू होते ते यामुळे थांबण्याची अपेक्षा आहे.
काळा बाजार आणि लिंकिंगवर थेट प्रहार
या प्रणालीचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे खताच्या काळ्या बाजारावर थेट चाप बसतो. आधी असं व्हायचं की दुकानात खत असलं तरी शेतकऱ्याला “नाही” सांगितलं जायचं आणि तेच खत जास्त दराने इतरत्र विकलं जायचं. आता ऑनलाईन सिस्टीममध्ये दुकानात किती स्टॉक आहे हे रेकॉर्डवर असतं. कोणाला किती खत दिलं हेही सिस्टीमध्ये नोंदवलं जातं. त्यामुळे दुकानदाराला स्टॉक लपवता येत नाही किंवा चुकीच्या ठिकाणी पाठवता येत नाही. शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचं खत मिळण्याची खात्री होते आणि त्यासाठी त्याला कोणाला विनंती करावी लागत नाही, कोणाच्या दारात उभं राहावं लागत नाही. हे एकट्या शेतकऱ्यासाठी नाही, तर पूर्ण गावासाठी, पूर्ण तालुक्यासाठी लागू होणारं आहे. शेतकऱ्याची खरेदीशक्ती वाया जाणार नाही आणि जे पैसे पूर्वी नको असलेल्या गोष्टींवर जायचे ते आता वाचतील.
पुढे काय होणार?
अष्टापूरमधला प्रयोग यशस्वी झाल्यावर महाराष्ट्रातील आणखी जिल्ह्यांमध्ये हे ॲप पोहोचवण्याचे नियोजन आहे. प्रायोगिक टप्प्यात दोन जिल्हे निवडले जातील, तिथे ॲप विकसित केलं जाईल आणि शेतकऱ्यांना बुकिंग कसं करायचं हे समजावून सांगितलं जाईल. हा टप्पा पार पडला आणि ते ठीकठाक चाललं तर येत्या रबी हंगामापासून संपूर्ण राज्यभर ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य करण्याचा विचार आहे. रबी हंगाम म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून सुरू होणारा हंगाम. म्हणजे वेळ जास्त नाही. या टप्प्यात शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी तयार असल्याची खात्री करणं, ॲग्रीस्टॅकमध्ये आपली जमीन आणि पीक नोंदवणं हे केलेलं बरं. ज्यांचं हे आधीच झालेलं आहे त्यांना ॲप आल्यावर लगेच सुरुवात करता येईल.
शेतकऱ्यांनी आत्ता काय करायला हवं?
या प्रणालीचा फायदा घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी आत्तापासूनच तपासायला हव्यात. पहिली गोष्ट म्हणजे आपला फार्मर आयडी तयार आहे का हे बघा. फार्मर आयडी म्हणजे केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर नोंदवलेली शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख. दुसरं म्हणजे ॲग्रीस्टॅकमध्ये आपली जमीन आणि पीक नोंदवलेलं आहे का हे तपासा. हे नसेल तर जवळच्या कृषी सेवा केंद्रात किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे जाऊन नोंदणी करा. तिसरं म्हणजे ॲप आल्यावर वापरता यावं म्हणून स्मार्टफोन असला तर चांगलं, पण नसला तरी CSC केंद्रावरूनही बुकिंग करता येऊ शकतं असं अपेक्षित आहे याबद्दल पुढे अधिक माहिती येईल. सध्या तरी पहिली दोन कामे करणं गरजेचं आहे कारण त्याशिवाय बुकिंग करता येणार नाही.
एकूण काय समजायला हवं?
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच उपयुक्त ठरू शकते. पण यशाची खात्री तेव्हाच होईल जेव्हा अंमलबजावणी चांगली होईल. कारण आतापर्यंत कागदावर चांगल्या योजना येतात आणि जमिनीवर त्या पूर्ण उतरत नाहीत असा अनुभव शेतकऱ्यांना आहे. तरीही ऑनलाईन नोंद आणि आधारशी जोडणी यामुळे यावेळी पारदर्शकता जास्त असेल असं म्हणता येईल. ॲप कसं वापरायचं, दुकान कसं निवडायचं, तांत्रिक अडचण आली तर काय करायचं या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे पुढे येणाऱ्या अपडेटमध्ये मिळत राहतील. आत्ता इतकंच की ही प्रणाली येतेय, तयारी आधीच करून ठेवाल तर फायदा होईल.
