खरीप 2026 पासून ई-पीक पाहणी पूर्णपणे बदलणार नवीन पद्धत, नवीन सहायक आणि वाढीव मानधन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. खरीप हंगाम 2026 पासून राज्यातील ई-पीक पाहणी प्रक्रिया पूर्णपणे बदलण्यात येणार आहे. आतापर्यंत राज्य शासनाच्या स्वतःच्या ॲप्लिकेशनद्वारे ही पाहणी होत होती, पण आता केंद्र शासनाच्या DCS म्हणजेच Digital Crop Survey ॲप्लिकेशनद्वारे ती केली जाणार आहे. एक जुलैपासूनच ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र सहायक नेमला जाणार आहे, त्याला वाढीव मानधन मिळणार आहे आणि 100% पीक पाहणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या लेखात ही नवीन पद्धत काय आहे, सहायक कोण असेल, मानधन किती मिळेल, तुमच्या गावाचा सहायक कोण आहे हे कसे कळेल आणि शेतकऱ्यांना या बदलाचा काय फायदा होईल हे सगळे सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय आणि ती का गरजेची आहे?
शेतात कोणते पीक घेतले आहे याची अधिकृत नोंद सरकारकडे असणे आवश्यक असते. ही नोंद म्हणजेच ई-पीक पाहणी. पूर्वी तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी शेतात जाऊन पीक पाहायचे आणि त्याची नोंद करायचे. पण हे काम वेळखाऊ होते, चुका व्हायच्या आणि अनेक शेतांची नोंदच व्हायची नाही. त्यामुळे डिजिटल पद्धतीने ई-पीक पाहणी सुरू केली गेली. या पद्धतीत शेतकरी स्वतः किंवा सहायक शेतात जाऊन मोबाईल ॲपवर पिकाचा फोटो काढतो, GPS लोकेशन नोंदवतो आणि कोणते पीक आहे ते भरतो.
ही माहिती थेट शासनाच्या डेटाबेसमध्ये जाते. या डेटाच्या आधारेच पीक कर्ज, पीक विमा, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जातो. म्हणजे ई-पीक पाहणी नाही झाली तर शेतकऱ्याला कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणे कठीण होते. भविष्यात पीक कर्जासाठीही हाच डेटा ऑनलाईन पद्धतीने बँकांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे ही पाहणी शेतकऱ्यांसाठी किती महत्त्वाची आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
कृषी यंत्रीकरण योजना ११ मे २०२६ रोजी तीन महत्त्वाचे जीआर ९२७ कोटींचे प्रलंबित अनुदान मिळणार?
गेल्या काही वर्षांत काय अडचणी आल्या?
महाराष्ट्रात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ई-पीक पाहणी राबवली जात आहे. केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत की प्रत्येक राज्याने प्रत्येक हंगामात 100% पीक पाहणी पूर्ण करावी. पण प्रत्यक्षात राज्यात कधीच 100% पाहणी झाली नाही. कोणत्या हंगामात 60 टक्के, कोणत्यात 70 टक्के आणि जास्तीत जास्त 80 टक्के पाहणी झाल्याची नोंद आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सहायकांची कमतरता. अनेक गावांमध्ये सहायकच नव्हता. जिथे सहायक होते तिथे त्यांना नियमित मानधन मिळत नव्हते. मानधन नाही मिळाले तर काम करायला कोण येणार? त्यामुळे सहायक काम करायचे नाहीत, पाहणी अर्धवट राहायची आणि अनेक शेतकऱ्यांची नोंद व्हायचीच नाही. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने एक शासन निर्णय म्हणजे GR काढला आणि त्यात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले. हे बदल खरीप 2026 पासून लागू होणार आहेत.
विधवा महिलांना शेळीपालनासाठी मिळणार ₹२७,६१०चे अनुदान पोखरा योजनेतून ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
नवीन पद्धत काय असेल केंद्राचे DCS ॲप्लिकेशन
आतापर्यंत राज्य शासनाच्या स्वतःच्या ॲप्लिकेशनद्वारे ई-पीक पाहणी व्हायची. त्याला केंद्र शासनाच्या Digital Crop Survey ॲप्लिकेशनशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जायचा. पण ही प्रक्रिया पूर्णपणे सुरळीत नव्हती. आता खरीप 2026 पासून थेट केंद्र शासनाचे DCS म्हणजेच Digital Crop Survey ॲप्लिकेशन वापरले जाणार आहे. हे ॲप्लिकेशन ग्रेस्टक म्हणजेच Agristack या केंद्राच्या कृषी डेटा फ्रेमवर्कशी जोडलेले आहे. याचा अर्थ असा की आता जी पाहणी होईल ती थेट केंद्र सरकारच्या डेटाबेसमध्ये जाईल. ही माहिती पीक कर्ज, पीक विमा आणि इतर योजनांसाठी वापरली जाईल. हंगाम सुरू होताच म्हणजे एक जुलैपासूनच पाहणी सुरू करायची आहे. हंगाम संपल्यावर पाहणी करण्याचे जुने घड्याळ आता बदलले आहे.
खरीप हंगाम 2026-27 साठी हमीभाव जाहीर! कापूस, सोयाबीन, तूरसह 14 पिकांच्या MSP मध्ये मोठी वाढ
प्रत्येक गावात सहायक नेमण्याची नवीन व्यवस्था
या नवीन पद्धतीत प्रत्येक गावासाठी एक स्वतंत्र सहायक नेमला जाणार आहे. हा सहायक त्या गावातीलच असेल आणि तोच त्या गावातील सर्व शेतांची ई-पीक पाहणी करेल. सहायकाची नेमणूक तहसीलदारांच्या माध्यमातून होईल. पण तो सहायक कोण असावा याची शिफारस ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजे तलाठी करतील. म्हणजे तलाठ्याने शिफारस केलेल्या व्यक्तीलाच त्या गावचा सहायक म्हणून मान्यता दिली जाईल. हे महत्त्वाचे आहे कारण यापूर्वी सहायकाची नेमणूक कोण करतो, कसे करतो हे स्पष्ट नव्हते. आता ही जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. सहायकाने केलेल्या ई-पीक पाहणीची पडताळणी आणि मंजुरी देण्याचे काम ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी करतील. म्हणजे पाहणी करणे सहायकाचे काम आणि ती तपासून मंजूर करणे तलाठ्याचे काम अशी स्पष्ट विभागणी केली गेली आहे. यामुळे जबाबदारी निश्चित होईल आणि चुका कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
50 टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर मिळणार! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी
सहायकाला मानधन किती मिळणार नवीन दर काय आहेत?
आधीच्या पद्धतीत सहायकाला प्रति प्लॉट प्रति हंगाम फक्त पाच रुपये मानधन दिले जायचे. हे मानधन इतके कमी होते की त्यावर कोणीही नीट काम करायला तयार नव्हते. दूरच्या शेतात जायचे, उन्हात फिरायचे, ॲपवर नोंद करायची आणि मोबदला फक्त पाच रुपये हे कोणालाही परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच पाहणी अर्धवट राहायची. आता 2025 पासून शासनाने या मानधनात बदल केले आहेत. नवीन नियमानुसार एकल पीक म्हणजे एका शेतात एकच पीक असेल तर प्रति प्लॉट सात रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
मिश्र पीक म्हणजे एकाच शेतात दोन किंवा अधिक पिके असतील तर प्रति प्लॉट बारा रुपये मानधन दिले जाणार आहे. हे मानधन पूर्वीच्या पाच रुपयांपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. एखाद्या सहायकाच्या हद्दीत 500 प्लॉट असतील आणि बहुतेक एकल पिके असतील तर त्याला साधारण 3,500 रुपये मिळू शकतात. मिश्र पिके जास्त असतील तर हे मानधन आणखी वाढते. हे मानधन कमी वाटू शकते, पण पूर्वीच्या पाच रुपयांच्या तुलनेत हा सुधारणेचा पहिला टप्पा आहे.
तुमच्या गावाचा सहायक कोण आहे हे कसे कळेल?
अनेक गावांमध्ये आधीच सहायकाची नेमणूक झाली आहे. तुमच्या गावाचा सहायक कोण आहे, त्याचा मोबाईल नंबर काय आहे ही माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध आहे. ग्रेस्टक किंवा संबंधित शासकीय पोर्टलवर जाऊन तुम्ही हे पाहू शकता. तुमच्या जिल्ह्याचे नाव, तालुका आणि गावाचे नाव टाकल्यावर त्या गावाचा सहायक कोण आहे हे दिसते.
जर सहायकाची नेमणूक झाली नसेल तर तेही दिसेल. जर चुकीच्या व्यक्तीची नेमणूक झाली असेल, तो सहायक काम करत नसेल किंवा त्याच्याबद्दल तक्रार असेल तर काय करायचे? यासाठी शेतकऱ्यांना सरपंचाच्या माध्यमातून किंवा थेट ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे म्हणजे तलाठ्याकडे तक्रार करता येते. तलाठी ती तक्रार तहसीलदारांपर्यंत पोहोचवतो. कारण सहायकाची नेमणूक तलाठ्याच्या शिफारशीवरच झाली असते, त्यामुळे त्याला जबाबदार धरता येते. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे शेतकऱ्यांना तक्रार करण्याचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाला आहे.
शेतकऱ्यांना या बदलाचा नक्की काय फायदा होईल?
ई-पीक पाहणी 100% झाली तर शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात. पहिला फायदा म्हणजे पीक कर्ज मिळणे सोपे होते. बँकेला हवा असलेला पीक डेटा आता ऑनलाईन उपलब्ध असेल, त्यामुळे कर्ज मंजुरीत वेळ कमी लागेल. दुसरा फायदा म्हणजे पीक विमा. विमा कंपन्यांना नक्की कोणत्या शेतात कोणते पीक होते हे माहीत असेल, त्यामुळे नुकसान झाल्यावर विम्याचा दावा करणे सोपे होईल.
पीएम किसानचा 23 वा हप्ता कधी येणार? ई-केवायसी आणि फार्मर आयडीबाबत मोठे अपडेट
तिसरा फायदा म्हणजे अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई. ज्या शेतकऱ्याचे पीक पाहणीत नोंदलेले आहे त्यालाच नुकसान भरपाई मिळू शकते. नोंद नसेल तर नुकसान कितीही झाले तरी भरपाई मिळत नाही. चौथा फायदा म्हणजे केंद्र सरकारला अचूक कृषी डेटा मिळेल ज्याच्या आधारे भविष्यातील धोरणे आखली जातील आणि शेतकऱ्यांसाठी अधिक चांगल्या योजना येतील. थोडक्यात ई-पीक पाहणी म्हणजे फक्त एक सरकारी नोंद नाही ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करायला हवे?
खरीप हंगाम जून-जुलैपासून सुरू होतो. एक जुलैपासून ई-पीक पाहणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्तापासूनच तयारी करायला हवी. आपल्या गावाचा सहायक कोण आहे हे ऑनलाईन तपासायचे. सहायकाचा मोबाईल नंबर घेऊन ठेवायचा. हंगाम सुरू झाल्यावर शेतात पीक आले की सहायकाला कळवायचे. त्याने वेळेत शेतात येऊन पाहणी केली नाही तर तलाठ्याकडे तक्रार करायची. स्वतः फार्मर आयडी असेल तर शेतकरीही थेट ई-पीक पाहणी करू शकतो. पण सहायक नेमलेला असला तरी शेतकऱ्याने स्वतः लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कारण पाहणी झाली नाही तर नुकसान शेतकऱ्याचेच आहे, सहायकाचे नाही. आपली जमीन, आपले पीक, आपली नोंद ही जबाबदारी शेवटी शेतकऱ्याचीच आहे.
