धाराशीव जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम २०२५-२६ च्या पीक विम्याबाबत गेल्या कित्येक महिन्यांपासून जे प्रकरण रखडले होते, ज्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत होते, ते प्रकरण आता निकालाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे. पीक विमा कंपनीने केलेले सगळे आक्षेप राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळले असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला तात्काळ पीक विमा वितरण करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. या लेखात आपण संपूर्ण प्रकरण समजून घेणार आहोत हे प्रकरण कसे सुरू झाले, कंपनीने कोणते आक्षेप घेतले होते, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर काय निर्णय झाले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणता इशारा दिला, आणि शेवटी शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रकरण कसे सुरू झाले पीक विमा कंपनीने घेतले ३६८ आक्षेप
खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये धाराशीव जिल्ह्यात सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे आणि या पिकासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्यासाठी शेतातील प्रत्यक्ष उत्पादन मोजण्याकरिता सरकारी पातळीवर पीकपेरणी प्रयोग केले जातात. या हंगामात धाराशीव जिल्ह्यात सोयाबीन पिकासाठी एकूण ५०४ असे प्रयोग करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
हे प्रयोग म्हणजे शेतात जाऊन प्रत्यक्ष उत्पादन किती झाले हे मोजण्याची एक अधिकृत शासकीय प्रक्रिया असते आणि त्याच्या आधारे शेतकऱ्यांना विमा रक्कम किती द्यायची हे ठरवले जाते. मात्र पीक विमा कंपनीने या ५०४ पैकी तब्बल ३६८ प्रयोगांवर आक्षेप नोंदवले. म्हणजे जवळपास तीन चतुर्थांश प्रयोगांना कंपनीने आव्हान दिले होते आणि सांगितले की हे प्रयोग आम्हाला मान्य नाहीत, त्यामुळे त्यावर आधारित शेतकऱ्यांचे विमा दावे आम्ही देणार नाही. याचा थेट परिणाम म्हणजे धाराशीव जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा पीक विमा अडकून पडला. खरीप हंगामात पीक हातचे गेलेले, घरात पैसे नाहीत, आणि वर विमाही मिळत नाही अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले होते.
जिल्हास्तरीय आढावा समितीची बैठक आणि निर्णय
कंपनीच्या या आक्षेपांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय आढावा समितीची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत कंपनीने नोंदवलेल्या ३६८ आक्षेपांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. तपासणीत असे दिसून आले की यातील १४९ आक्षेप हे शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत सादरच केले गेले नव्हते, म्हणजे कंपनीने ते आक्षेप वेळेत दाखल केले नव्हते. अशा परिस्थितीत ते आक्षेप विचारात घेणे शक्य नव्हते आणि ते आपोआप नामंजूर झाले. उरलेल्या २१९ आक्षेपांपैकी काही तांत्रिक कारणांमुळे १७ प्रयोग रद्द करण्यात आले आणि उर्वरित २०० आक्षेप समितीने तपासून फेटाळले. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हास्तरीय समितीने हा निर्णय अधिकृतरीत्या जाहीर केला आणि स्पष्टपणे सांगितले की पीक विमा कंपनीचे आक्षेप मान्य होत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला जावा.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा होता, पण कंपनीने हा निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला आणि राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले. म्हणजे जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय आला तरी कंपनीने तो झुगारून वरच्या पातळीवर लढाई नेली या गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांचा संताप आणखी वाढला हे स्वाभाविक होते.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कंपनीचे अपील फेटाळले
१४ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पीक विमा कंपनीने आपला युक्तिवाद मांडला आणि जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र समितीने कंपनीचा संपूर्ण युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि तपासणीअंती स्पष्टपणे सांगितले की कंपनीने उपस्थित केलेल्या वादाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कंपनीच्या आक्षेपांमध्ये कायद्याने टिकणारे काहीच नव्हते, त्यामुळे ते ग्राह्य धरणे शक्य नाही असे समितीने जाहीर केले. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने जिल्हास्तरीय समितीचा २२ डिसेंबर २०२५ चा निर्णय कायम ठेवला आणि कंपनीचे अपील पूर्णपणे फेटाळले. यावर न थांबता समितीने कंपनीला पुढील स्पष्ट निर्देशही दिले कृषी आयुक्तालय आणि ISTECH यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकृत उत्पादन आकडेवारीनुसार तात्काळ कारवाई करून सर्व शेतकऱ्यांचे पीक विमा दावे निकाली काढावेत. दोन स्तरांवर निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने आला होता आता कंपनीकडे युक्तिवादाची जागा उरली नव्हती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला कठोर इशारा कारवाईचा थेट उल्लेख
राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयानंतर धाराशीव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक विमा कंपनीला एक अधिकृत पत्र पाठवले आणि हे पत्र म्हणजे केवळ एक साधी सूचना नव्हती, तर एक कठोर इशारा होता. या पत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. पत्रात पुढे स्पष्टपणे नमूद केले होते की या आदेशाकडे जर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, अंमलबजावणीत टाळाटाळ केली, किंवा कोणत्याही प्रकारे विलंब केला, तर त्याला जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा आणि शासकीय आदेशाचे उल्लंघन असे समजण्यात येईल आणि कंपनीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या पत्राने हे स्पष्ट केले की प्रशासन यावेळी नरमाईची भूमिका घेणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढण्याची तयारी आहे.
शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळणार आकडे काय सांगतात?
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांना नक्की किती फायदा होणार. या निर्णयामुळे धाराशीव जिल्ह्यातील साडेचार लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंदाजे ३५० ते ४०० कोटी रुपयांचा पीक विमा या शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हायचे आहेत. खरीप हंगामात पीक हातचे गेल्यानंतर हे पैसे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी, कर्ज फेडण्यासाठी आणि कुटुंब सांभाळण्यासाठी मोठी मदत करू शकतात. मात्र अजूनही कंपनीने प्रत्यक्ष कॅल्क्युलेशन सुरू केले आहे की नाही, पैसे खात्यात केव्हा येतील या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काही दिवसांत मिळतील आणि त्याबाबतच्या अपडेटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
पुढे काय होणार शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला आहे, राज्यस्तरीय समितीने निर्णय दिला आहे, आणि कंपनीला इशाराही देण्यात आला आहे हे सगळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने घडले आहे. मात्र प्रत्यक्षात पैसे खात्यात येईपर्यंत शेतकऱ्यांची काळजी संपत नाही हे वास्तव आहे. पीक विमा कंपनी या आदेशाला काय प्रतिसाद देते, कॅल्क्युलेशन कधी सुरू होते, आणि विमा रक्कम कधी जमा होते या गोष्टी लवकरच स्पष्ट होतील. एक मात्र नक्की धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय एक मोठे यश आहे आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ठामपणे भूमिका घेतली आहे, हे या प्रकरणातून दिसून येते.
