दिव्यांग शिष्यवृत्ती योजनेत मोठा बदल दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने तब्बल १२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ केली आहे. ७ मे २०२६ रोजी दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय म्हणजेच जीआर जारी करण्यात आले आहेत. शिशु वर्गापासून पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंतच्या सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या वाढीचा फायदा होणार आहे. शिष्यवृत्तीचे नवीन दर काय आहेत, पात्रतेचे निकष काय आहेत, निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना किती रक्कम मिळणार आणि अंध विद्यार्थ्यांसाठी काय विशेष तरतूद आहे — हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

१२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिलासा

महाराष्ट्रातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य शासनाने तब्बल १२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी अनेक वर्षे शिष्यवृत्तीची रक्कम जुनीच होती. महागाई वाढली, शिक्षणाचा खर्च वाढला, पण शिष्यवृत्ती तीच राहिली होती. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना खूप आर्थिक अडचणी येत होत्या. शिक्षण घेणे कठीण होत होते. अनेक विद्यार्थी आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण अर्धवट सोडत होते. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ७ मे २०२६ रोजी या संदर्भातील दोन स्वतंत्र शासन निर्णय म्हणजेच जीआर जारी करण्यात आले आहेत. पहिला जीआर शिशु वर्ग ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि दुसरा जीआर बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आहे. सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठी चालना देणारा आहे.

पहिला जीआर : शिशु वर्ग ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शिष्यवृत्ती

मुख्य मुद्दा: शिशु वर्ग ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी वर्गनिहाय वेगळ्या दराने शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

पहिल्या जीआरनुसार शिशु वर्गापासून आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक रकमेची शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी विद्यार्थ्यांना आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या दराने शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. अकरावी आणि बारावीसाठी निवासी विद्यार्थ्यांना अधिक रक्कम मिळणार आहे, तर अनिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणात शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या नियंत्रणाखालील वसतिगृहात शुल्क भरून राहण्याची व्यवस्था केली आहे, त्यांनाच निवासी विद्यार्थ्यांसाठी निश्चित केलेल्या दराने शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. याशिवाय अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा वाचक भत्ता देण्याची विशेष तरतूद केली आहे. तसेच अभ्यास दौऱ्यासाठी वार्षिक १५०० रुपयांपर्यंतचा खर्च दिला जाणार आहे. हे सगळे फायदे एकत्र मिळाल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक सोयीचे होणार आहे आणि त्यांचे शिक्षण मध्येच सुटण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

पहिल्या जीआरसाठी पात्रतेचे निकष काय आहेत?

मुख्य मुद्दा: शिशु वर्ग ते बारावीपर्यंतच्या शिष्यवृत्तीसाठी ७५% हजेरी, युडीआयडी कार्ड आणि ४०% पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे.

या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सर्वात आधी विद्यार्थी शिशु वर्ग ते बारावीपर्यंतच्या कोणत्याही इयत्तेत शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे. शिशु वर्ग ते आठवीपर्यंतची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याला १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच दिली जाणार आहे. विद्यार्थी मान्यताप्राप्त शाळेत, कनिष्ठ विद्यालयात किंवा महाविद्यालयात शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे. एखादा विद्यार्थी एकाच वर्गात एकापेक्षा जास्त वेळा नापास झाल्यास त्याला शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. शाळेत एकूण शैक्षणिक दिवसांच्या किमान ७५ टक्के हजेरी असणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्याकडे युडीआयडी कार्ड असणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याचे दिव्यांगत्व ४०% पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या अटी व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

दुसरा जीआर : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

मुख्य मुद्दा: बारावीनंतर डिग्री, पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

दुसऱ्या जीआरमध्ये उच्च माध्यमिक परीक्षेनंतर म्हणजेच बारावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या दराने शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. डिग्री आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना वेगळ्या दराने शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये डिप्लोमा, डिग्री, एमडी आणि फार्मा डिप्लोमा यांचा समावेश असून त्यांच्यासाठी निवासी आणि अनिवासी असे वेगळे दर निश्चित केले आहेत. बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम यांसारख्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीही निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या दराने शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. दहावीनंतरचे नॉन-डिग्री अभ्यासक्रम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही शिष्यवृत्तीची तरतूद केली आहे. अंध विद्यार्थ्यांसाठी गट एक, दोन आणि तीनसाठी दरमहा ३०० रुपये वाचक भत्ता आणि गट चारसाठी वेगळ्या दराने भत्ता दिला जाणार आहे. वार्षिक अभ्यास दौरा खर्चही दिला जाणार आहे. याशिवाय प्रकल्प, थेसिस, टंकलेखन आणि छपाई खर्चासाठीही रक्कम दिली जाणार असून पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही या खर्चाची तरतूद केली आहे.

दुसऱ्या जीआरसाठी पात्रतेचे निकष काय आहेत?

मुख्य मुद्दा: सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थेत उच्च शिक्षण घेत असल्यास ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठीही काही महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळण्यास ते पात्र आहेत. विद्यार्थी मान्यताप्राप्त संस्थेत किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठात माध्यमिक शिक्षणानंतरचे म्हणजेच दहावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थेत किंवा विद्यापीठात विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे, त्याचा दर्जा माध्यमिक शिक्षणाच्या समकक्ष असणे गरजेचे आहे.

बनावट किंवा मान्यता नसलेल्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी आधी आपल्या संस्थेची मान्यता तपासून घ्यावी. या पात्रतेच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात. हे सर्व जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहेत.

या निर्णयाचे महत्त्व काय आहे?

मुख्य मुद्दा: १२ वर्षांनंतर शिष्यवृत्तीत वाढ झाल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

हा निर्णय दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण गेल्या १२ वर्षांत शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात आली नव्हती. या काळात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली. शाळेचे शुल्क वाढले, वसतिगृहाचा खर्च वाढला, पुस्तके महाग झाली आणि दैनंदिन जगण्याचा खर्चही वाढला. मात्र दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती तीच राहिली होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना शिक्षणासाठी खूप आर्थिक झगडा करावा लागत होता.

काही कुटुंबे तर आर्थिक परिस्थितीमुळे आपल्या दिव्यांग मुलांचे शिक्षण पुढे सुरू ठेवू शकत नव्हती. आता शिष्यवृत्ती वाढल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना थोडा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. ते अधिक मनोबलाने शिक्षण घेऊ शकतील. त्यांचे शिक्षण मध्येच सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी शिक्षणात मागे राहू नये, ते समाजात बरोबरीने पुढे यावेत हाच या निर्णयामागचा खरा उद्देश आहे.

ज्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी आधी आपली पात्रता तपासून घ्यावी. युडीआयडी कार्ड नसेल तर ते काढण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी. जवळच्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रात किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन आवश्यक माहिती घ्यावी. दोन्ही जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. पालकांनी आपल्या दिव्यांग मुलांच्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात जाऊन या शिष्यवृत्तीबाबत संपूर्ण माहिती घ्यावी आणि अर्ज वेळेत भरावा. हा शासनाचा एक चांगला निर्णय आहे आणि त्याचा पुरेपूर लाभ घेणे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे.