पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना काय आहे, त्यात किती कर्ज मिळते, व्याजदर कसा शून्यावर येतो, कोण पात्र आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, आणि अर्ज कुठे करायचा हे सगळं सोप्या भाषेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने मिळून पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. ही योजना २०१७ पासून चालू आहे, पण अजूनही बऱ्याच पशुपालकांना याची माहिती नाही. या योजनेचा उद्देश सरळ आहे गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, वराहपालन किंवा मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना कमी व्याजदरात कर्ज द्यायचे, जेणेकरून त्यांना पशुधनाची देखभाल करणे सोपे जाईल. शेतीला जसे कर्ज मिळते, तसेच पशुपालन व्यवसायालाही कर्ज मिळावे हा या योजनेमागचा विचार आहे. आतापर्यंत पशुपालक शेतकरी बँकांकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेत होते, त्यामुळे व्यवसाय वाढवणे कठीण जायचे. ही योजना नेमकी त्याच अडचणीवर उपाय करते.
किती कर्ज मिळते आणि व्याज किती?
या योजनेत पशुपालकांना १ लाख ६० हजार रुपयांपासून ते ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. बँक या कर्जावर ९% व्याज आकारते. आता हे ९% ऐकून जड वाटेल, पण खरी गोष्ट पुढे आहे. केंद्र सरकार या कर्जावर ३% व्याज सवलत देते. राज्य सरकार ४% व्याज सवलत देते. त्याशिवाय राज्य सरकार बँकांना अजून २% व्याज अनुदान देते. म्हणजे एकूण ३ + ४ + २ = ९% सवलत मिळते. परिणाम असा होतो की जे पशुपालक वेळेवर कर्ज परत करतात त्यांना हे कर्ज शून्य टक्के व्याजदरावर मिळते. सरकार सगळे ९% व्याज स्वतः भरते, पशुपालकाला एक रुपयाही व्याज द्यायला लागत नाही. हे ऐकायला अतिशयोक्ती वाटेल, पण हे सरकारी अधिकृत धोरण आहे.
या योजनेचा उद्देश काय आहे?
सरकारला पशुपालन व्यवसायाला शेतीच्या बरोबरीचा दर्जा द्यायचा आहे. जसा शेतकरी कमी व्याजात कृषी कर्ज घेतो, तसाच पशुपालकही घेऊ शकेल अशी ही व्यवस्था आहे. महाराष्ट्र सरकारचे एक मोठे उद्दिष्ट आहे २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत न्यायची. त्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत असणे गरजेचे आहे. गावागावांत जर पशुपालक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, पशुधनाची चांगली काळजी घेता आली, दूध उत्पादन वाढले, मत्स्यपालन वाढले, तर ग्रामीण भागात पैसा फिरेल. या दृष्टिकोनातून ही योजना महत्त्वाची आहे. केवळ कर्ज देणे हा उद्देश नाही, तर पशुपालन व्यवसायाला एक व्यवसाय म्हणून उभे करणे हा खरा उद्देश आहे.
कोण पात्र आहे या योजनेसाठी?
पात्रतेचे निकष तसे सोपे आहेत. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्करपालन किंवा मत्स्यपालन करणारे शेतकरी आणि व्यक्ती या योजनेत अर्ज करू शकतात. आता संख्येचे निकष थोडे बारकाव्याने पाहू. ज्यांच्याकडे २५,000 पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी आहेत किंवा ५०,000 पर्यंत अंडी उत्पादक पक्षी आहेत ते पात्र आहेत. ४५ किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेचे हॅचरी युनिट चालवणारे पात्र आहेत. १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरे असलेले पात्र आहेत. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढ्या किंवा शेळ्या पाळणारे पात्र आहेत. २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह म्हणजे डुकरे पाळणारेही पात्र आहेत. याशिवाय सहकारी संस्थांचे सदस्य आणि स्वयंसाहायता गटाचे (SHG) सदस्य देखील या योजनेत अर्ज करू शकतात. थोडक्यात, लहान ते मध्यम आकाराचे पशुपालक या योजनेत मोडतात.
अटी आणि शर्ती महत्त्वाच्या गोष्टी
या योजनेत एक महत्त्वाची अट आहे जी लक्षात ठेवली पाहिजे. कर्ज उचलल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्जाची परतफेड करणे बंधनकारक आहे. जर वेळेत परतफेड केली नाही तर शून्य टक्के व्याजाचा फायदा मिळत नाही. दुसरी अट म्हणजे, यापूर्वी या प्रकल्पात केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सर्व पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतले आहे त्यांचा सिबिल स्कोर चांगला असावा म्हणजे कर्जफेडीचा इतिहास चांगला असावा. जमीनधारक असाल तर जमिनीचा पुरावा द्यावा लागेल किंवा पशुपालन व्यवसायाचा दुसरा पुरावा द्यावा लागेल.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
कागदपत्रांची यादी फार मोठी नाही. आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र लागेल. बँक खात्याचे तपशील म्हणजे पासबुक किंवा खाते क्रमांक द्यावे लागतील. जमीन किंवा पशुधनाशी संबंधित कागदपत्रे लागतात. रहिवासी प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो द्यावा लागेल. हे सगळे कागद सध्या जवळपास प्रत्येकाकडे असतातच. जे नसतील ते आधी तयार करून मग अर्ज करावा.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे नोडल अधिकारी आहेत. अर्ज करण्यासाठी थेट बँकेत जायचे आहे. राष्ट्रीयकृत बँक, खाजगी बँक, ग्रामीण बँक, राज्य सहकारी बँक किंवा जिल्हा सहकारी बँक यांपैकी कोणत्याही बँकेत जाऊन अर्ज करता येतो. बँकेत गेल्यावर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा फॉर्म भरायचा आहे आणि वर सांगितलेली कागदपत्रे जोडायची आहेत. ज्यांना बँकेत जाणे शक्य नाही किंवा फॉर्म भरण्यात मदत हवी आहे, ते जवळच्या CSC केंद्रावर म्हणजे Common Service Centre वर जाऊन अर्ज करू शकतात. CSC केंद्रावर मदत मिळते आणि ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यास मदत होते.
या योजनेचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
खरं पाहता, ही योजना छोट्या पशुपालकांसाठी खूप उपयुक्त आहे. आतापर्यंत गावात पशुपालक करणारे शेतकरी खाजगी सावकारांकडून किंवा जास्त व्याजाच्या कर्जावर अवलंबून होते. त्यामुळे पशुधनाची काळजी नीट घेता यायची नाही, जनावरांचे आजारपण, चाराटंचाई यावर खर्च करणे कठीण जायचे. जर शून्य टक्के व्याजाने ३ लाखांपर्यंत कर्ज मिळाले तर एखाद्या पशुपालकाला गाय किंवा म्हैस विकत घेता येईल, गोठा बांधता येईल, चाऱ्याची व्यवस्था करता येईल, जनावरांच्या लसीकरणावर खर्च करता येईल. हे सगळे केले तर दूध उत्पादन वाढेल, उत्पन्न वाढेल आणि हळूहळू जगणे सुकर होईल. शेळी-मेंढीपालकांसाठी तर हे कर्ज व्यवसाय वाढवण्यासाठी उत्तम संधी आहे.
एक गोष्ट जी बरेचजण विसरतात
ही योजना २०१७ पासून सुरू आहे. म्हणजे आठ वर्षांहून जास्त काळ ही योजना अस्तित्वात आहे. तरीही अनेक पशुपालकांना अजून माहिती नाही. याचे कारण म्हणजे माहितीचा अभाव आणि “बघू नंतर” हा आपला स्वभाव. पण या योजनेचा लाभ घेणे खरोखर किचकट नाही. बँकेत एकदा जायचे, कागदपत्रे द्यायची, फॉर्म भरायचा एवढेच काम आहे. जर तुमच्या ओळखीत पशुपालक शेतकरी आहेत, ज्यांनी अजून पशु किसान क्रेडिट कार्ड काढलेले नाही, त्यांना ही माहिती सांगा. ३ लाख रुपये शून्य टक्के व्याजाने मिळणे ही लहान गोष्ट नाही. हे कर्ज वेळेवर परत केले तर पुढच्या वर्षीही मिळू शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर: पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून दिलेली एक व्यावहारिक सुविधा आहे. ३ लाखांपर्यंत कर्ज, वेळेत परतफेड केली तर शून्य टक्के व्याज, आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी हे तीन मुद्दे लक्षात ठेवले की झाले. जवळच्या बँकेत किंवा CSC केंद्रावर जाऊन अर्ज करा आणि या योजनेचा फायदा घ्या.
