महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग बांधवांसाठी एक महत्त्वाची कर्ज योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन UDID कार्ड असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना ४५,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते. हे कर्ज कोणाला मिळेल, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील, अर्ज कुठे करायचा, आणि या योजनेत नक्की किती रक्कम माफ होते या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या लेखात सविस्तर दिली आहेत.
आपल्या राज्यातील दिव्यांग बांधवांची परिस्थिती आणि या योजनेची गरज
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात दिव्यांग बांधवांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. यातील बऱ्याच जणांच्या कुटुंबात त्यांची काळजी घेणारी माणसे आहेत आणि आर्थिक परिस्थितीही ठीकठाक आहे. पण असेही हजारो दिव्यांग बांधव आहेत ज्यांच्या घरची परिस्थिती खरोखरच कठीण आहे. रोजचे जेवण, कपडे, औषधे या साध्या गोष्टींसाठी सुद्धा त्यांना दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा मनात असली तरी पैसे नसल्यामुळे ती स्वप्नंच राहतात. अशा परिस्थितीत दिव्यांग बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही कल्याणकारी योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा उद्देश फक्त कर्ज देणे नाही, तर दिव्यांग बांधवांनी स्वतःचा छोटा व्यवसाय उभा करावा, त्यांनी इतरांवर कमीत कमी अवलंबून राहावे हा विचार या योजनेमागे आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना 2026 पोल्ट्री फार्मसाठी 75% पर्यंत अनुदान, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
कोणाला मिळेल हे कर्ज अटी काय आहेत?
ही योजना सगळ्याच दिव्यांग बांधवांसाठी नाही, हे आधीच स्पष्ट सांगणे गरजेचे आहे. ज्यांच्याकडे जुने हस्तलिखित दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, कारण शासनाने हस्तलिखित प्रमाणपत्रधारकांना या योजनेतून वगळले आहे. या योजनेचा लाभ फक्त त्यांनाच मिळणार आहे ज्यांच्याकडे ऑनलाईन पद्धतीने काढलेले UDID कार्ड आहे आणि त्यावर ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व नोंदवलेले आहे. याशिवाय अर्जदाराचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असणे बंधनकारक आहे. आणखी एक महत्त्वाची अट म्हणजे अर्जदाराने शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थेतून व्यवसाय प्रशिक्षण घेतलेले असणे आवश्यक आहे आणि त्याचे प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. म्हणजेच UDID कार्ड, योग्य दिव्यांगत्वाची टक्केवारी, वयोमर्यादा, आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्र या चारही गोष्टी एकत्र असतील तरच हे कर्ज मिळू शकते.
या योजनेत नक्की किती पैसे मिळतात आणि किती परत करावे लागतात?
या योजनेचे दोन भाग आहेत आणि दोन्ही मिळून ४५,००० रुपये होतात पण हे ४५,००० रुपये म्हणजे संपूर्ण रक्कम परत करायची नाही, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पहिला भाग म्हणजे स्वयंरोजगारासाठी कर्ज. शासन दिव्यांग बांधवाला एक लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत व्यवसाय उभारणीसाठी कर्ज देते. यातील २० टक्के रक्कम म्हणजे थेट ३०,००० रुपये माफ होतात ते परत करायची काहीच गरज नाही. उरलेले ८० टक्के म्हणजे एक लाख वीस हजार रुपये बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात मिळतात आणि ते हळूहळू परत करायचे असतात. दुसरा भाग म्हणजे व्यवसायाच्या साहित्यासाठी अनुदान. व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी जे काही साहित्य लागेल ते खरेदी करण्यासाठी शासन वेगळे १५,००० रुपये देते आणि हे १५,००० रुपये परत करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, कारण हे अनुदान आहे, कर्ज नाही. म्हणजेच एकूण हिशोब असा होतो ३०,००० रुपये कर्जमाफी आणि १५,००० रुपये थेट अनुदान, असे मिळून ४५,००० रुपये परत करण्याची गरज नाही आणि उरलेले एक लाख वीस हजार रुपये बँकेला परत करायचे असतात.
लाडकी बहीण योजनेचे पैसे अजून आले नाहीत? महिलांसाठी मोठी अपडेट, जाणून घ्या नेमके कारण
कोणती कागदपत्रे लागतात संपूर्ण यादी
या योजनेसाठी अर्ज करताना एकूण नऊ महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि ऑनलाईन UDID कार्ड, बँकेचे पासबुक, डोमेसाईल प्रमाणपत्र म्हणजेच अधिवास प्रमाणपत्र, प्रकल्प प्रस्ताव किंवा व्यवसाय अहवाल, व्यवसाय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आणि व्यवसायासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीचा पुरावा ही नऊ कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतात. व्यवसाय प्रशिक्षण हे शासकीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेतून किंवा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रातून घेतलेले असेल आणि त्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र असेल, तर अर्ज मान्य होण्याची शक्यता जास्त असते. कागदपत्रे आधीच तयार ठेवल्यास अर्ज भरताना वेळ वाचतो आणि चुकाही कमी होतात.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
महाराष्ट्र शासनाने या योजनेसाठी एक स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. divyangsahayak.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन दिव्यांग बांधव घरबसल्या अर्ज करू शकतात. या पोर्टलवर दिव्यांग बांधवांसाठी एकूण १७ वेगवेगळ्या शासकीय योजना दाखवल्या जातात. यातील “दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य” आणि “प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तींना साधन सामग्री घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य” या दोन योजना या ४५,००० रुपयांशी संबंधित आहेत. अर्ज केल्यानंतर शासनाकडून त्याची तपासणी होते, काही अडचण असेल तर त्याबद्दल अर्जदाराला कळवले जाते, आणि आवश्यक ती माहिती पुरवली जाते. हे पोर्टल अस्थिव्यंग, कर्णबधिर, मूकबधिर, मानसिक दुर्बल, बहुविकलांग अशा २१ प्रकारच्या दिव्यांग बांधवांसाठी खुले आहे त्यामुळे केवळ एकाच प्रकारच्या दिव्यांगत्वापुरती ही योजना मर्यादित नाही.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच कर्जमाफीची घोषणा ३० जूनपूर्वी लाभ मिळणार? Shetkari Karjmafi
थोडक्यात काय करायचे आत्ता?
ज्या दिव्यांग बांधवांकडे अजून जुने हस्तलिखित प्रमाणपत्र आहे, त्यांनी आधी ऑनलाईन UDID कार्ड काढणे हे पहिले आणि सगळ्यात महत्त्वाचे काम आहे. UDID कार्ड असेल, वय १८ ते ४० च्या दरम्यान असेल, दिव्यांगत्व ४० टक्के किंवा जास्त असेल, आणि व्यवसाय प्रशिक्षण घेतलेले असेल तर वर सांगितलेली नऊ कागदपत्रे तयार करा आणि divyangsahayak.maharashtra.gov.in वर जाऊन अर्ज करा. ही योजना त्या दिव्यांग बांधवांसाठी आहे जे स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची तयारी दाखवतात शासन त्यांना साथ द्यायला तयार आहे.
