संजय गांधी निराधार योजना : विधवा, निराधार आणि गरजू महिलांसाठी मोठा आधार! जाणून घ्या पात्रता, अटी, कागदपत्रे

संजय गांधी निराधार योजना पात्रता, अटी, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती राज्यातील विधवा, निराधार आणि एकल महिलांसाठी संजय गांधी निराधार योजना ही एक महत्त्वाची आधार योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मानधन दिले जाते. 20 ऑगस्ट 2019 रोजी या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांत बदल करून अनुदानात वाढ करण्यात आली होती. ही योजना राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारच्या मानधनातून राबवली जाते. या लेखात या योजनेसाठी कोण पात्र आहे, कोणत्या प्रवर्गांना याचा लाभ मिळतो, किती आर्थिक मदत मिळते, कोणती कागदपत्रे लागतात, अर्ज कसा करायचा आणि मंजुरीची प्रक्रिया कशी असते हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.

संजय गांधी निराधार योजना म्हणजे काय?

संजय गांधी निराधार योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश आहे राज्यातील निराधार, निरुपाय किंवा असमर्थ व्यक्तींना आर्थिक आधार देणे. या योजनेत राज्य पुरस्कृत आणि केंद्र पुरस्कृत असे दोन्ही प्रकारचे मानधन एकत्र दिले जाते. म्हणजे काही लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतून आणि राज्य सरकारच्या योजनेतून मिळून एकत्रित रक्कम मिळते. ही योजना अनेक वर्षांपासून राज्यात राबवली जात आहे आणि लाखो गरजू व्यक्तींना याचा आधार मिळाला आहे.

मूळ पात्रता निकष काय आहेत?

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही मूलभूत निकष पूर्ण करावे लागतात. अर्जदार किमान 15 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. वयाची अट अशी आहे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे आणि 65 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. उत्पन्नाची मर्यादाही ठरवण्यात आली आहे दारिद्र्य रेषेखालील आणि ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 50,000 रुपयांपेक्षा कमी असावे, तर इतर सर्व लाभार्थ्यांसाठी ही मर्यादा 21,000 रुपयांपर्यंत आहे.

किती आर्थिक मदत मिळते?

या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. पण दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ही रक्कम जास्त आहे त्यांना दरमहा 2,000 रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते. ही रक्कम दरमहा थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. या रकमेचा उपयोग दैनंदिन गरजा, औषधोपचार आणि घरखर्चासाठी होतो.

कोणत्या दिव्यांग प्रवर्गातील व्यक्ती पात्र आहेत?

दिव्यांग व्यक्तींसाठी या योजनेत विशेष तरतूद आहे. अस्थिव्यंग म्हणजे हाडांच्या किंवा शरीराच्या रचनेत दोष असलेले, अंध, मुखबधिर, कर्णबधिर आणि मतिमंद या प्रवर्गांतील स्त्री आणि पुरुष दोघेही या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. या सगळ्या प्रवर्गांसाठी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, जे अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 नुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणजेच सिव्हिल सर्जन यांच्याकडून दिले जाते.

गंभीर आजारग्रस्त व्यक्तींसाठी कोणती तरतूद आहे?

ज्या व्यक्तींना गंभीर आणि असाध्य आजार आहेत आणि ज्यामुळे ते स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवू शकत नाहीत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. यात क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तिष्काघात (मेंदूचा झटका), कर्करोग, एड्स-एचआयव्ही पॉझिटिव्ह, कुष्ठरोग, सिकल सेल आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेले इतर दुर्धर आजार यांचा समावेश आहे. अशा आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि चरितार्थ चालवण्यास असमर्थ असलेल्या स्त्री-पुरुषांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी संबंधित आजाराचा वैद्यकीय दाखला आवश्यक आहे.

कोणत्या महिलांना विशेष पात्रता आहे?

या योजनेत महिलांसाठी अनेक विशेष श्रेणी आहेत. निराधार महिला, तृतीयपंथी, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेत असलेल्या किंवा घटस्फोट झालेल्या पण पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला, परित्यक्ता महिला, देवदासी महिला, अत्याचारित महिला आणि वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला या सगळ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. याशिवाय तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंबप्रमुखाच्या पत्नीलाही या योजनेअंतर्गत लाभ मिळू शकतो.

18 वर्षांखालील मुले आणि अविवाहित महिलांसाठी काय तरतूद आहे?

18 वर्षांखालील अनाथ, अपंग, सिकल सेलग्रस्त किंवा इतर दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुलांना थेट लाभ मिळत नाही त्यांच्या पालकांमार्फत हा लाभ दिला जातो. कारण 18 वर्षांखालील व्यक्ती स्वतः या योजनेसाठी थेट पात्र नसतात. आणखी एक महत्त्वाची तरतूद आहे 35 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या अविवाहित स्त्रीला, जिला कोणताही आर्थिक आधार नाही, तिला या योजनेचा लाभ दिला जातो. पण जर तिचे लग्न झाले तर तिने स्वतःहून लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे एक बंधपत्र आधीच घेतले जाते म्हणजे लग्न झाल्यावर आपोआप लाभ बंद होतो.

घटस्फोटित मुस्लिम महिलांसाठी विशेष प्रक्रिया काय आहे?

घटस्फोटित मुस्लिम महिलेसाठी एक विशेष प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. तिच्या सासरच्या आणि माहेरच्या परिसरातील मस्जिदीच्या काजीने तहसीलदारासमोर त्या महिलेच्या घटस्फोटाबाबत शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. किंवा गाव अथवा शहरातील मुस्लिम समाजासाठी धार्मिक कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेने ठराव करून दिल्यानंतर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येतो.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी काय तरतूद आहे?

ज्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे आणि त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न या योजनेसाठी ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, असे कुटुंबही संजय गांधी निराधार योजनेसाठी पात्र आहे. हे या योजनेतील एक महत्त्वाचे प्रावधान आहे कारण आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधाराची सर्वाधिक गरज असते.

वयाचा पुरावा कोणता चालतो?

वयाचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या जन्मनोंदवहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला चालतो. यात जन्मतारीख नोंदलेली असावी. याशिवाय रेशन कार्ड किंवा निवडणूक मतदार यादीतील नाव आणि वयाचा उल्लेख, तसेच आधार कार्ड हे पुरावे म्हणून स्वीकारले जातात. एक महत्त्वाची सूचना वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय आणि प्रत्यक्ष दिसणारे वय यात तफावत नसावी याची दक्षता घेतली जाते.

उत्पन्नाचा दाखला आणि रहिवासी दाखला कसा मिळवायचा?

उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून मिळतो. यासाठी अर्जदाराने कोर्ट स्टॅम्प फी लावून अर्ज द्यावा लागतो आणि तो संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत साक्षांकित केलेला असावा. रहिवासी दाखला ग्रामसेवक, तलाठी किंवा मंडळ निरीक्षक यांच्याकडून मिळतो. सध्या याबाबत स्वयंघोषणापत्रही स्वीकारले जाते म्हणजे काही ठिकाणी अधिकाऱ्याकडे न जाता स्वतः सही करून घोषणापत्र देणेही चालते.

इतर आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अस्थिव्यंग, अंध, मुखबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद यांच्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. दुर्धर आजार असल्यास संबंधित रोगाचा वैद्यकीय दाखला लागतो. अनाथ असल्यास अनाथत्वाचा दाखला आवश्यक आहे. एड्स-एचआयव्ही किंवा तृतीयपंथी प्रवर्गातील असल्यास सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र लागते. एक महत्त्वाची सोय अशी आहे की या योजनेसाठी अर्जदाराच्या मुलांच्या संख्येची कोणतीही अट लागू नाही एक, दोन, तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले असली तरी काही फरक पडत नाही.

शारीरिक अत्याचार झालेल्या महिलांसाठी काय तरतूद आहे?

ज्या महिलांवर शारीरिक छळ, बलात्कार किंवा अत्याचार झाला आहे त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी सिव्हिल सर्जनकडून संबंधित दाखला किंवा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला आणि अत्याचारित विधवा महिला यांनाही या योजनेत लाभार्थी म्हणून समाविष्ट केले जाते. या सगळ्या तरतुदी समाजातील सर्वाधिक असुरक्षित गटांना आधार देण्यासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

अर्ज प्रक्रिया कशी आहे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही

या योजनेचा अर्ज आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने करता येतो. अर्ज प्रक्रियेत दोन नमुने तयार करावे लागतात एक प्रत गावातील तलाठ्याकडे प्रत्यक्ष सादर करावी लागते आणि त्याच वेळी ऑनलाईन पद्धतीनेही अर्ज सादर करावा लागतो. आवश्यक असलेली सगळी कागदपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड करावी लागतात. अर्ज सादर झाल्यावर तहसीलदारांच्या माध्यमातून त्याची छाननी केली जाते.

अर्जाची छाननी आणि मंजुरी कशी होते?

अर्जाच्या छाननीसाठी एक निराधार योजनांच्या लाभार्थ्यांची समिती गठित केली जाते. या समितीसमोर सगळे अर्ज मांडले जातात आणि समितीच्या माध्यमातून प्रस्ताव मंजूर केले जातात. यानंतर पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य मंजूर करून त्याचे वितरण करण्यासाठी आणखी एक समिती असते. या समितीचे अध्यक्ष त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. यात महिला अशासकीय प्रतिनिधी आणि इतर प्रतिनिधींचाही समावेश असतो. तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार या समितीचे सदस्य सचिव असतात. या समितीच्या माध्यमातूनच पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते.

इतर समान योजनांशी फरक काय आहे?

संजय गांधी निराधार योजनेव्यतिरिक्त राज्यात श्रावण बाळ योजना आणि इंदिरा गांधी निवृत्तीवेतन योजना यांसारख्या इतर योजनाही राबवल्या जातात. पण प्रत्येक योजनेसाठीचे पात्रता निकष आणि लाभार्थी वर्ग वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपण नक्की कोणत्या योजनेसाठी पात्र आहोत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे काही व्यक्ती एकाच वेळी अनेक योजनांसाठी पात्र दिसत असल्या तरी प्रत्यक्षात एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो.

अर्ज करण्यापूर्वी काय तयारी करावी?

अर्ज करण्यापूर्वी आपण कोणत्या प्रवर्गात पात्र आहोत हे आधी ठरवावे निराधार महिला, दिव्यांग, गंभीर आजारग्रस्त किंवा इतर कोणत्या श्रेणीत. त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार करावीत वयाचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला आणि संबंधित विशेष प्रमाणपत्रे. आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर तयार ठेवावा. अर्जाची एक प्रत तलाठ्याकडे नेऊन द्यावी लागेल हे लक्षात ठेवावे.

थोडक्यात संजय गांधी निराधार योजनेचा सारांश

ही योजना निराधार, विधवा, दिव्यांग, गंभीर आजारग्रस्त आणि इतर असुरक्षित गटांतील व्यक्तींसाठी आहे. वय 18 ते 65 वर्षे, 15 वर्षांचा महाराष्ट्र रहिवासी, उत्पन्न मर्यादा 21,000 ते 50,000 रुपये. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 1,500 रुपये आणि दिव्यांगांना 2,000 रुपये मानधन मिळते. अर्ज आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन आणि तलाठ्याकडे प्रत्यक्ष सादर करायचा आहे. तहसीलदार आणि समितीमार्फत छाननी होऊन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे लाभ मंजूर होतो. ही माहिती गरजू महिला आणि कुटुंबांपर्यंत पोहोचवा योग्य कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास या योजनेचा लाभ नक्की मिळू शकतो.