मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियान मोठ्या जाहिराती पण अर्ज सुरू होण्याआधीच भ्रष्टाचाराची सुरुवात राज्यातील ग्रामीण भागातील पशुपालकांना उद्योजक बनवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियान मोठ्या गाजावाजासह जाहीर केले होते. शेळीपालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या प्रकल्पांसाठी पशुधन देण्याचे आश्वासन या अभियानाद्वारे दिले गेले. मंत्री, सचिव आणि आयुक्त यांनी याबाबत मोठी आश्वासने दिली. पण प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, आणि याच काळात अनेक ठिकाणी कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. या लेखात हे अभियान काय आहे, यात कोणत्या समस्या समोर आल्या आहेत, भ्रष्टाचार कसा होत आहे, प्रशासनाचे उत्तर काय आहे आणि शेतकऱ्यांनी काय सावधगिरी बाळगायला हवी हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियान काय आहे?
ही पशुसंवर्धन विभागाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील पशुपालकांना केवळ पशुपालक न ठेवता त्यांना उद्योजक बनवणे हा आहे. यासाठी त्यांना पशुधन शेळ्या, कुक्कुटपालनासाठी कोंबड्या आणि इतर पशुधन दिले जाणार होते. यामागची कल्पना अशी आहे की पशुपालकांना फक्त वैयक्तिक उपयोगासाठी नाही तर व्यावसायिक स्तरावर पशुपालन करता यावे आणि त्यातून त्यांना नियमित उत्पन्न मिळावे. ही योजना मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध करण्यात आली यासाठी मंत्र्यांनी, विभागाच्या सचिवांनी आणि आयुक्तांनी अनेक वेळा माहिती दिली आणि शेतकऱ्यांना उद्योजक बनण्याची स्वप्ने दाखवली.
अभियानाची घोषणा मोठ्या प्रमाणात झाली पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कुठे आहे?
या अभियानाची घोषणा होताना मोठा गाजावाजा करण्यात आला. मंत्री महोदयांनी बाईट दिली, सचिवांनी माहिती सांगितली, आयुक्तांनीही याबाबत निवेदन केले. लवकरच हे अभियान सुरू केले जाईल असे वारंवार सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात अर्ज प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. हे अभियान सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याआधीच यासंबंधी अनेक गैरप्रकार सुरू झाले आहेत. यामुळे जे शेतकरी आणि पशुपालक या योजनेमुळे आशावादी झाले होते, ते आता संभ्रमात आणि चिंतेत आहेत.
कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांच्या नावाखाली लूट कशी सुरू झाली?
या अभियानासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे देण्याच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी पैसे उकळण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. ज्या व्यक्तींना शेळीपालनाची प्राथमिक माहितीही नाही, अशांनाही दोन हजार, तीन हजार, चार हजार, पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम घेऊन प्रशिक्षणाची बनावट प्रमाणपत्रे विकली जात आहेत. हे अत्यंत गंभीर आहे कारण ही प्रमाणपत्रे प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाशिवाय आणि कोणत्याही पात्रतेशिवाय विकली जात आहेत. यामुळे जे खरोखर पात्र आणि अनुभवी पशुपालक आहेत त्यांना मागे टाकून पैसे देणाऱ्यांना पुढे आणले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अधिकाऱ्यांसोबत फोटो काढून फसवणूक कशी होते?
या प्रकरणातील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे काही व्यक्ती जिल्हा, तालुका किंवा वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांसोबत फोटो काढतात आणि ते फोटो सोशल मीडियावर शेअर करतात. यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना असे वाटते की या व्यक्तींचा अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संबंध आहे आणि त्यांच्यामार्फत काम करवून घेतले तर योजनेचा लाभ नक्की मिळेल. या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे जमा केली जातात, “अर्ज भरून देतो,” “योजनेचा लाभ मिळवून देतो” असे सांगून पैसे घेतले जातात. प्रत्यक्षात योजना सुरूच झालेली नसताना ही फसवणूक चालू आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांना विचारले तर काय उत्तर मिळते?
जर एखाद्या शेतकऱ्याने गावातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला या योजनेबद्दल विचारले तर “आम्हाला माहीत नाही” असे उत्तर मिळते. तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्याला विचारले तरी तेही “माहीत नाही” असेच सांगतात. त्यांच्या वरच्या अधिकाऱ्याला विचारले तर ते हसत हसत सांगतात की “वरून अजून काही सूचना आलेली नाही, आल्यावर सांगू.” आणि सर्वोच्च पातळीवरील वरिष्ठ अधिकारी सांगतात की पोर्टल तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे पोर्टल तयार झाले की अर्ज सुरू केले जातील. ही उत्तरे साधारण दीड महिन्यापासून तीच आहेत कोणतीही ठोस प्रगती दिसत नाही.
अभियान सुरू होण्यास उशीर का होतो आहे स्पष्टीकरण का दिले जात नाही?
जर हे अभियान सुरू करण्यास उशीर होणार असेल, तर त्यामागचे स्पष्ट कारण आणि कालमर्यादा सांगायला हवी. एक महिना लागेल, पंधरा दिवस लागतील, सहा महिने लागतील किंवा पुढच्या वर्षीच सुरू होईल असे काहीतरी ठोस उत्तर मिळायला हवे. पण असे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. ही परिस्थिती विशेषतः गंभीर आहे कारण यावर्षी अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत आधीच असलेले पशुधन वाचवणे शेतकऱ्यांसाठी अवघड होत आहे आणि नवीन पशुधन घेणे तर त्याहूनही अवघड. या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभाग नेमके काय करत आहे आणि पुढची अंमलबजावणी कशी असणार आहे, याचे उत्तर आयुक्त, सचिव किंवा संबंधित मंत्री देऊ शकतात पण कोणीही याबद्दल स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही.
प्रशासनाची प्राथमिकता कुठे आहे हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे
एका बाजूला पशुसंवर्धन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी इतर राज्यांतील उदाहरणार्थ तमिळनाडूच्या पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या चांगल्या कामाचे फोटो आणि माहिती सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. गोसेवा संबंधी इतर काही अभियाने राबवली जात असल्याची माहितीही प्रसारित केली जाते. पण ज्या योजनेसाठी एवढी मोठी जाहिरात केली गेली, ती योजना नेमकी कधी सुरू होणार याबद्दल पाच मिनिटांचेही स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ मिळत नाही. हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर एक गंभीर प्रश्न निर्माण करतो जर एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी वेळ मिळत नसेल, तर या योजनेचे पुढील काम कसे चालवले जाणार हा मोठा प्रश्न आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
ही योजना पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाईन राबवली जाईल असे पशुसंवर्धन विभागाकडून सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षात विभागाच्याच अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्याच फोटोंचा वापर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असेल, तर या परिस्थितीवर कोणीतरी ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. यासाठी काही उपाय करता येतील एक म्हणजे अभियानाची स्पष्ट आणि अधिकृत वेळरेखा जाहीर करणे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नक्की कधी अर्ज सुरू होणार हे कळेल. दुसरे म्हणजे प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे फक्त अधिकृत संस्थांकडूनच दिली जातील आणि त्याची पडताळणी करता येईल अशी व्यवस्था करणे. तिसरे म्हणजे अधिकाऱ्यांसोबत फोटो काढून फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.
शेतकऱ्यांनी आत्ता काय सावधगिरी बाळगायला हवी?
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे योजना अद्याप सुरूच झालेली नाही, त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला, मग ती कोणासोबतही फोटो दाखवत असली, पैसे देऊ नका. “मी अधिकाऱ्यांना ओळखतो,” “मी अर्ज भरून लाभ मिळवून देतो” असे सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नका. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र खरेदी करण्याचा प्रयत्न करू नका कारण योजना सुरू झाल्यावर अधिकृत प्रक्रियेतूनच खरे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. योजना सुरू झाली आहे का हे नियमितपणे अधिकृत स्रोतांकडून जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा अधिकृत वेबसाईटवरून तपासत राहा. कोणतीही अनधिकृत माहिती किंवा अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
या प्रकरणातून काय शिकायला मिळते?
हे प्रकरण दाखवते की कोणत्याही सरकारी योजनेची घोषणा झाली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी पैसे देणे किंवा कागदपत्रे देणे धोकादायक ठरू शकते. योजना अधिकृतपणे सुरू झाल्याशिवाय आणि अधिकृत पोर्टल किंवा कार्यालयाकडून पुष्टी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही मध्यस्थावर विश्वास ठेवू नये. सरकारी योजनांचे अर्ज नेहमी अधिकृत वेबसाईटवरून किंवा अधिकृत कार्यालयातूनच भरले जातात यासाठी कोणत्याही दलालाला किंवा मध्यस्थाला पैसे देण्याची गरज नसते.
थोडक्यात या परिस्थितीचा सारांश काय आहे?
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियान मोठ्या गाजावाजासह जाहीर झाले, पण प्रत्यक्ष अर्ज प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. या प्रतीक्षेच्या काळात कागदपत्रे आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विभागातील वेगवेगळ्या पातळीवरील अधिकारी ठोस माहिती देण्यास असमर्थ आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत पशुधन वाचवणे आणि नवीन पशुधन घेणे शेतकऱ्यांसाठी अवघड होत असताना ही दिरंगाई अधिकच गंभीर ठरते. शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी, कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नये आणि फक्त अधिकृत स्रोतांवरून माहिती घ्यावी. प्रशासनाने या योजनेबाबत स्पष्ट वेळरेखा जाहीर करून शेतकऱ्यांना खरी माहिती द्यावी, ही सर्वसामान्य पशुपालकांची रास्त अपेक्षा आहे.
FAQ (सामान्य प्रश्नोत्तरे)
Q1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियान म्हणजे काय?
Ans: हे राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणारे अभियान आहे. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील पशुपालकांना उद्योजक बनवणे आणि पशुधन आधारित व्यवसायांना चालना देणे हा आहे.
Q2. या अभियानाचा लाभ कोणाला मिळणार आहे?
Ans: ग्रामीण भागातील पात्र शेतकरी, पशुपालक आणि पशुधन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
Q3. या योजनेअंतर्गत कोणते प्रकल्प दिले जाणार आहेत?
Ans: शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि इतर पशुधन आधारित प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
Q4. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियानाचे अर्ज सुरू झाले आहेत का?
Ans: सध्या अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली नसून, अधिकृतपणे अर्ज सुरू होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
Q5. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन होणार का?
Ans: पशुसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे नियोजन आहे.
Q6. अर्ज कधी सुरू होतील?
Ans: याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. विभागाकडून पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
Q7. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का?
Ans: योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्ट माहिती मिळू शकेल.
Q8. योजनेच्या नावाखाली पैसे मागितल्यास काय करावे?
Ans: कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला पैसे देण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासावी. संशयास्पद प्रकार आढळल्यास संबंधित विभागाकडे तक्रार करावी.
Q9. योजनेची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
Ans: पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून माहिती मिळू शकते.
