१ जुलैपासून ई-पीक पाहणी बदलली! DCS अॅप काय आहे? शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे

ई-पीक पाहणीत मोठा बदल : १ जुलैपासून DCS अॅपद्वारे १००% पीक नोंदणी बंधनकारक खरीप हंगाम २०२६ पासून महाराष्ट्रात ई-पीक पाहणीची संपूर्ण प्रक्रिया बदलणार आहे. केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या DCS म्हणजे Digital Crop Survey अॅपद्वारे १ जुलैपासून राज्यभर पीक पाहणी होणार आहे. हे अॅप काय आहे, यात काय नवीन आहे, ऑफलाईन सुविधा कशी काम करते, सहायकांना मानधन किती मिळणार, आणि १००% पीक पाहणीचे उद्दिष्ट कसे साधणार हे सगळे या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

ई-पीक पाहणी म्हणजे काय आणि ती का महत्त्वाची आहे?

मुख्य मुद्दा: AgriStack योजनेअंतर्गत शेतीची अचूक माहिती गोळा करणे हे ई-पीक पाहणीचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना १००% पीक पाहणी बंधनकारक केली आहे.

भारत सरकार सध्या AgriStack नावाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवत आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट आहे देशातील प्रत्येक शेताची अचूक आणि अद्यावत माहिती एका केंद्रीय डेटाबेसमध्ये साठवणे. कोणत्या शेतात कोणते पीक आहे, किती क्षेत्रावर लागवड झाली, उत्पादन किती होते, जमिनीची मालकी कोणाची आहे या सगळ्या माहितीची अचूक नोंद करणे हे या योजनेचे मुख्य काम आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ई-पीक पाहणी. दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रत्येक शेताची पीक नोंदणी करणे म्हणजेच ई-पीक पाहणी. ही माहिती पीक विमा, कर्जमाफी, नुकसानभरपाई आणि इतर शासकीय योजनांसाठी आधार म्हणून वापरली जाते. पीक पाहणी चुकीची असेल तर शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. केंद्र शासनाने आता सर्व राज्यांना स्पष्ट सांगितले आहे की १००% पीक पाहणी बंधनकारक आहे. मात्र महाराष्ट्रात आधीच्या प्रणालीत अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे २०२४ आणि २०२५ मध्ये फक्त ६०-७०% पीक पाहणी होऊ शकली. हे उरलेले ३०-४०% शेतकरी योजनांपासून वंचित राहत होते. हे चित्र बदलण्यासाठी आता मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

DCS अॅप म्हणजे काय? नवीन प्रणाली समजून घ्या

मुख्य मुद्दा: Digital Crop Survey हे केंद्र शासनाने विकसित केलेले अॅप आहे. २१ मे २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते याचे लोकार्पण झाले.

Digital Crop Survey म्हणजेच DCS हे एक मोबाईल अॅप आहे. हे अॅप केंद्र शासनाने विकसित केले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात वेगळे ई-पीक पाहणी अॅप वापरले जात होते. मात्र त्या अॅपमध्ये अनेक तांत्रिक समस्या होत्या. अॅप वारंवार बंद पडत असे. डेटा अपलोड होत नसे. जिओ टॅगिंग चुकत असे. या सगळ्या समस्यांमुळे सहायक आणि शेतकरी दोघेही त्रासले होते. अनेक जण पीक पाहणीकडेच दुर्लक्ष करू लागले होते. आता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या DCS अॅपद्वारे ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे अॅप अधिक मजबूत, अधिक अचूक आणि वापरायला सोपे आहे असे सांगण्यात येते. २१ मे २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या नवीन DCS ई-पीक पाहणी अॅपचे अधिकृत लोकार्पण करण्यात आले. आता १ जुलै २०२६ पासून म्हणजे खरीप हंगामाच्या पीक पाहणीपासून संपूर्ण राज्यात याच अॅपद्वारे पीक नोंदणी केली जाणार आहे.

DCS अॅपमध्ये काय नवीन आहे?

मुख्य मुद्दा: प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन फोटो काढणे, जिओ टॅगिंग, मिश्र पिकांची माहिती देणे आणि ऑफलाईन काम करणे या सुविधा DCS अॅपमध्ये आहेत.

DCS अॅपमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुविधा आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी. सहायकाने शेतावर प्रत्यक्ष जाणे, पिकाचा जवळून फोटो काढणे आणि तो फोटो अॅपमध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जिओ टॅगिंग. फोटो काढताना त्याचे अचूक GPS लोकेशन आपोआप नोंदवले जाते. त्यामुळे पाहणी खरोखरच त्या शेतावर झाली का हे तपासता येते. खोटी पाहणी होण्याची शक्यता खूप कमी होते. तिसरी सुविधा म्हणजे मिश्र पिकांची माहिती. एखाद्या शेतात जर दोन किंवा तीन पिके एकत्र लावली असतील तर त्या सगळ्यांची स्वतंत्र नोंद करता येते. आधी हे शक्य नव्हते. चौथी आणि सर्वात महत्त्वाची सुविधा म्हणजे ऑफलाईन काम. खेडोपाडी अनेक ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क नसते. आधीच्या अॅपमध्ये नेटवर्क नसल्यास काम होत नसे. आता DCS अॅपमध्ये ऑफलाईन मोड आहे. नेटवर्क नसलेल्या शेतावरही माहिती भरता येते, फोटो काढता येतात. नंतर नेटवर्क मिळाल्यावर ती माहिती आपोआप अपलोड होते. ही सुविधा ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांसाठी खूपच उपयुक्त आहे.

बहुस्तरीय पडताळणी अचूकतेची हमी

मुख्य मुद्दा: शेतकरी, सहायक, कृषी अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी असे अनेक स्तरांवर पीक पाहणीची पडताळणी होणार आहे.

DCS अॅपमधील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बहुस्तरीय पडताळणी. आधी एकट्या सहायकाने पाहणी केली की ती नोंद होत असे. आता असे नाही. पहिल्या स्तरावर सहायक शेतावर जाऊन पीक पाहणी करतो, फोटो काढतो आणि माहिती भरतो. दुसऱ्या स्तरावर शेतकरी ही माहिती बघतो आणि बरोबर असल्यास मंजूर करतो. तिसऱ्या स्तरावर कृषी सहायक किंवा कृषी अधिकारी माहितीची पुन्हा पडताळणी करतो. चौथ्या स्तरावर मंडळ अधिकारी अंतिम पुष्टी देतो. या चार स्तरांवरून माहिती गेल्यानंतरच पीक पाहणी अधिकृत नोंद होते. यामुळे एखाद्या स्तरावर चूक झाली तर दुसऱ्या स्तरावर ती सुधारता येते. खोटी किंवा चुकीची पाहणी होण्याची शक्यता खूप कमी होते. शेतकऱ्याला आपल्या शेताची माहिती बरोबर नोंदवली गेली आहे का हे स्वतः तपासण्याचा अधिकार मिळतो. हे खूप महत्त्वाचे आहे कारण पीक पाहणीच्या माहितीवरच पीक विमा आणि इतर योजनांचा लाभ अवलंबून असतो.

सहायकांना आता मानधन मिळणार मोठा बदल

मुख्य मुद्दा: प्रति प्लॉट मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. सहायक नसलेल्या ठिकाणी सहायक उपलब्ध करणे तहसीलदारांना बंधनकारक आहे.

यापूर्वी ई-पीक पाहणी करणाऱ्या सहायकांना योग्य मानधन मिळत नव्हते. अनेक ठिकाणी सहायकांनी मोफत किंवा अत्यंत कमी मोबदल्यात काम करावे लागत होते. यामुळे सहायक काम करायला उत्सुक नसत. पीक पाहणी अर्धवट राहत असे. आता शासनाने हे चित्र बदलले आहे. प्रत्येक प्लॉटच्या पाहणीसाठी सहायकाला ठराविक मानधन दिले जाणार आहे. म्हणजे जितकी जास्त पाहणी, तितके जास्त मानधन. यामुळे सहायक अधिक उत्साहाने काम करतील आणि पाहणी पूर्ण होण्याचे प्रमाण वाढेल. याशिवाय जेथे सहायक नाहीत अशा ठिकाणी सहायक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर टाकण्यात आली आहे. तहसीलदारांनी त्यांच्या क्षेत्रात सहायकांची नेमणूक करणे आणि त्यांना वेळेवर मानधन देणे हे आता बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रत्येक गावात पीक पाहणी होण्याची खात्री वाढणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी याचा काय फायदा होणार?

मुख्य मुद्दा: अचूक पीक पाहणीमुळे पीक विमा, कर्जमाफी, नुकसानभरपाई या योजनांचा लाभ वेळेत आणि योग्य मिळेल. चुकीच्या नोंदींमुळे होणारे नुकसान थांबेल.

या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. पीक पाहणी चुकीची असेल तर पीक विम्यात अडचण येते. नुकसानभरपाई मिळत नाही. कर्जमाफीत नाव येत नाही. या सगळ्या समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे चुकीची किंवा अपूर्ण पीक पाहणी. आता DCS अॅपद्वारे अचूक आणि १००% पाहणी झाल्यास या सगळ्या समस्या कमी होतील. शेतकऱ्याने कोणते पीक लावले आहे याची अधिकृत नोंद असेल. नुकसान झाल्यास ती नोंद पुराव्यासाठी वापरता येईल. पीक विमा कंपनीला नाकारण्यास जागा राहणार नाही. शेतकऱ्याला स्वतः ही माहिती तपासण्याचा अधिकार असल्याने चुकीच्या नोंदी होणार नाहीत. एकंदरीत, ही प्रणाली शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य व्यवस्था देणार आहे.

थोडक्यात DCS ई-पीक पाहणीबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे

१ जुलै २०२६ पासून महाराष्ट्रात DCS अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी होणार आहे. केंद्र शासनाने विकसित केलेले हे अॅप अधिक अचूक आहे. जिओ टॅगिंग, ऑफलाईन मोड आणि मिश्र पिकांची नोंद या महत्त्वाच्या सुविधा आहेत. बहुस्तरीय पडताळणीमुळे अचूकता वाढणार आहे. सहायकांना प्रति प्लॉट मानधन मिळणार आहे. २१ मे २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी अॅपचे लोकार्पण केले. १००% पीक पाहणीचे उद्दिष्ट या वर्षी साध्य करण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे.

ई-पीक पाहणी आणि शेती योजनांशी संबंधित अधिकृत माहितीसाठी तुमच्या जवळच्या कृषी विभागाशी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.