घरकुल मंजूर झाले पण पैसे नाही आले? आता प्रतीक्षा संपली सरकारने १०,००० कोटी रुपये मंजूर केले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले आहे पण अजून पैसे खात्यात आले नाहीत, त्यांच्यासाठी २२ मे २०२६ रोजी शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात किती निधी मंजूर झाला, कोणाला फायदा होईल, पैसे कधी येतील आणि आत्ता काय करायला हवे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या लेखात सांगितली आहेत.
ज्यांचे घरकुल मंजूर होऊन कित्येक महिने उलटले, हप्त्यांची वाट पाहत बसले आहेत, त्यांच्यासाठी आज खरोखरच एक दिलासा देणारी बातमी आली आहे. ग्राम विकास विभागाने २२ मे २०२६ रोजी एक नवीन शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वसाधारण घटका अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी तब्बल १०,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हे पैसे आता लवकरच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये टाकले जाणार आहेत. पहिला हप्ता असो, दुसरा असो, तिसरा असो किंवा चौथा जो कोणता हप्ता अडलेला होता, त्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबे या पैशांची प्रतीक्षा करत होती. काहींनी घराचे बांधकाम अर्धवट सोडले होते, काहींनी कर्ज काढून काम पुढे नेले होते. या निर्णयामुळे त्या सगळ्यांना थोडा श्वास मिळेल अशी आशा आहे.
किती निधी मंजूर झाला आणि तो कुठून आला?
या शासन निर्णयात आकडे अगदी स्पष्टपणे दिले आहेत. केंद्र शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ८,३६८ कोटी ५० लाख रुपये इतका निधी वितरित केला होता. त्यापैकी सर्वसाधारण घटका अंतर्गत ६,००० कोटी रुपये हे केंद्र शासनाच्या हिश्शातून मंजूर झाले आहेत. त्याच्या जोडीला राज्य शासनाने स्वतःचा वाटा म्हणून आणखी ४,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. म्हणजे केंद्र आणि राज्य मिळून एकत्रित १०,००० कोटी रुपये या एकट्या योजनेसाठी उपलब्ध झाले आहेत. हा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे म्हणजे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला जाणार आहे. शासन परिपत्रक दिनांक ९ एप्रिल २०२६ मध्ये सांगितलेल्या अटींची पूर्तता करून हे वितरण होईल असेही या निर्णयात नमूद केले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, पैसे मंजूर झाले आहेत आणि ते वाटण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
नक्की कोणाला फायदा होणार?
हा निधी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वसाधारण घटका अंतर्गत नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. ज्यांचे घरकुल अधिकृतपणे मंजूर झाले आहे पण कुठल्याही कारणाने पहिला, दुसरा, तिसरा किंवा चौथा हप्ता अजून बँक खात्यात जमा झालेला नाही अशा सगळ्या लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात असे हजारो लाभार्थी आहेत ज्यांना मंजुरी मिळून बराच काळ उलटला तरी पैसे आले नव्हते. काहींच्या कागदपत्रांमध्ये छोट्या चुका होत्या, काहींचे आधार लिंकिंग अडले होते, तर काहींचे पैसे प्रशासकीय कारणांनी थांबले होते. या निर्णयामुळे त्या सगळ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायला हवी हा निधी फक्त सर्वसाधारण घटकासाठी आहे. इतर विशेष घटकांसाठी वेगळे निर्णय होतात, त्यामुळे आपण कोणत्या घटकात आहोत हे एकदा तपासून पाहणे चांगले.
विशेषतः खालील लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो:
- पहिला हप्ता न मिळालेले लाभार्थी
- दुसरा हप्ता रखडलेले लाभार्थी
- तिसरा किंवा चौथा हप्ता प्रलंबित असलेले नागरिक
- सर्वसाधारण घटकांतर्गत मंजूर घरकुल लाभार्थी
पैसे कधी येतील आणि प्रक्रिया कशी असते?
शासन निर्णयात “लवकरच” असा शब्द वापरला आहे, पण नक्की तारीख सांगितलेली नाही. तरी या प्रक्रियेचा एक साधारण क्रम असतो. निधी मंजूर झाल्यानंतर तो राज्य स्तरावरून जिल्हा पातळीवर येतो, तिथून तालुका पातळीवर जातो आणि मग थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारणपणे काही दिवसांत पूर्ण होते, मात्र प्रत्येक जिल्ह्याचा वेग वेगळा असू शकतो. ज्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक आहे, डीबीटी चालू आहे आणि अर्ज व्यवस्थित मंजूर झालेला आहे त्यांना पैसे लवकर मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये काही अडचण आहे त्यांना थोडा वेळ लागू शकतो, पण निधी मंजूर झाल्यामुळे तो येणार नक्की आहे.
आत्ता काय करायला हवे?
पैसे लवकर यावेत यासाठी काही गोष्टी आत्ताच तपासून घेणे शहाणपणाचे ठरेल. सर्वप्रथम आपले बँक खाते आधार कार्डाशी लिंक आहे का ते तपासा. बँकेत जाऊन डीबीटी सुरू आहे का विचारा. आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा तालुका कार्यालयात जाऊन घरकुलच्या अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे ते जाणून घ्या. अर्ज मंजूर आहे का, हप्त्याचे पैसे कधी येणार आहेत, यादीत नाव आहे का हे सगळे प्रश्न विचारा. बऱ्याचदा लाभार्थ्यांना माहीतच नसते की त्यांच्या अर्जात काही तांत्रिक अडचण आहे. ती अडचण लवकर कळली तर ती लवकर सुटते. सोबत आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि घरकुलचा मंजुरी आदेश जवळ ठेवा म्हणजे कुठेही चौकशी करताना सोपे जाते. घर बांधणे म्हणजे मोठी गोष्ट आहे आणि त्यासाठी लागणारे पैसे वेळेत मिळवणे हे त्याहूनही महत्त्वाचे आहे.
शेवटी एक महत्त्वाची गोष्ट
हा शासन निर्णय म्हणजे फक्त कागदावरची घोषणा नाही. १०,००० कोटी रुपये प्रत्यक्षात मंजूर होऊन वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्न आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय खऱ्या अर्थाने आधार देणारा आहे. महिने वाट पाहिल्यानंतर आता पैसे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपल्या आजूबाजूला घरकुल योजनेचे लाभार्थी असतील तर ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा कारण अनेकांना अशा शासन निर्णयांची माहिती वेळेत मिळत नाही आणि ते आपला हक्क मागायलाही उशीर करतात. माहिती असेल तर हक्क मिळतो, माहिती नसेल तर वाट पाहत राहावे लागते.
