दिव्यांग बांधवांना तहसील-पंचायत समिती परिसरात २०० चौरस फूट जागा व्यवसायाची संधी सवलतीच्या दरात दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासकीय कार्यालय परिसरात २०० चौरस फूट जागा सवलतीच्या दरात मिळण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे. कोणाला हा लाभ मिळतो, कोणते व्यवसाय करता येतात, कोणती कागदपत्रे लागतात, अर्ज कसा करायचा आणि जागा मिळाल्यावर काय अटी आहेत हे सगळे या लेखात सविस्तर सांगणार आहोत.
दिव्यांग बांधवांना व्यवसायासाठी जागा हा त्यांचा हक्क आहे
मुख्य मुद्दा: दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ आणि २५ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय जमिनीवर सवलतीच्या दरात व्यवसायासाठी जागा देणे बंधनकारक आहे.
दिव्यांग बांधवांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची इच्छा अनेकांना असते. मात्र मोक्याच्या जागेवर दुकान थाटणे त्यांच्यासाठी कठीण असते. जागा महाग असते. योग्य ठिकाण मिळत नाही. मोठ्या माणसांनाही व्यवसायासाठी जागा मिळत नाही, तेव्हा दिव्यांग व्यक्तीला कशी मिळणार, असा विचार अनेकांच्या मनात येतो. मात्र या विचाराने खचून जाण्याचे कारण नाही. कारण शासनाने याचाच विचार करून एक महत्त्वाची तरतूद केली आहे. दिव्यांग व्यक्ती समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींना सवलतीच्या दराने शासकीय जमीन देणे बंधनकारक आहे.
याशिवाय २५ जुलै २००७ रोजी शासनाने एक जीआर काढला होता. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अंध आणि दिव्यांग व्यक्तींना निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनांसाठी प्राधान्याने आणि सवलतीच्या दराने शासकीय जमीन मंजूर करणे आवश्यक आहे. एकूण शासकीय जमिनीच्या ५% जमीन दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्या राखीव जागेतून तहसील कार्यालय, पंचायत समिती किंवा इतर शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात २०० चौरस फूट जागा दिव्यांग बांधवांना व्यवसायासाठी दिली जाते. हा एक अधिकार आहे. अनेक दिव्यांग बांधवांना या योजनेची माहितीच नाही. त्यामुळे या माहितीचा प्रसार जास्तीत जास्त दिव्यांग बांधवांपर्यंत होणे गरजेचे आहे.
तहसील-पंचायत समिती परिसरात जागा का महत्त्वाची आहे?
मुख्य मुद्दा: शासकीय कार्यालय परिसरात नेहमी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी व्यवसाय केल्यास ग्राहक आपोआप मिळतात. हे स्थान दिव्यांग व्यक्तींसाठी व्यवसायाच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर आहे.
व्यवसायात जागेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. चांगली जागा म्हणजे अर्धा व्यवसाय यशस्वी झाला असे म्हणतात. तहसील कार्यालय किंवा पंचायत समिती परिसरात रोज शेकडो माणसे येतात. कोणी सातबारा काढायला येतात, कोणी दाखला घ्यायला, कोणी तक्रार द्यायला, कोणी योजनेचा अर्ज करायला. या सगळ्यांना कागदपत्रांची झेरॉक्स लागते, टायपिंगचे काम लागते, मोबाईल रिचार्ज लागतो.
जर हेच सगळे एका दिव्यांग बांधवाच्या दुकानात मिळाले, तर त्यांचा व्यवसाय नक्कीच चालेल. शिवाय अशा शासकीय परिसरात जागा असल्याने भाडे किंवा प्रीमियम भरावे लागत नाही. बाजार भावापेक्षा खूप कमी दरात ही जागा मिळते. त्यामुळे व्यवसायाचा सुरुवातीचा खर्च कमी होतो. एकीकडे कमी खर्च आणि दुसरीकडे चांगली वर्दळ हे संयोजन दिव्यांग बांधवांच्या व्यवसायाला एक भक्कम पाया देते. या जागेचा उपयोग करून एखादा दिव्यांग बांधव आत्मनिर्भर होऊ शकतो. कोणावरही अवलंबून न राहता स्वतःचे उत्पन्न कमवू शकतो. हीच या योजनेची सर्वात मोठी ताकद आहे.
कोणते व्यवसाय या जागेत करता येतात?
मुख्य मुद्दा: झेरॉक्स, टायपिंग, टेलिफोन बूथ, मोबाईल रिचार्ज, स्टेशनरी दुकान, पिठाची गिरणी यांसारखे व्यवसाय या जागेत सुरू करता येतात.
२०० चौरस फूट जागेत कोणते व्यवसाय करता येतात याबाबत शासनाने काही उदाहरणे सांगितली आहेत. कॉम्प्युटर टायपिंग आणि DTP काम हे अत्यंत उपयुक्त आहे. तहसील परिसरात येणाऱ्या लोकांना अर्ज टाईप करायचे असतात, अर्जाचे प्रिंट काढायचे असतात. हे काम दिव्यांग बांधव करू शकतात. टेलिफोन बूथ किंवा मोबाईल रिचार्ज सेंटर हे छोटे पण नियमित उत्पन्न देणारे काम आहे. झेरॉक्स सेंटर आणि स्टेशनरी दुकान हे शासकीय कार्यालय परिसरात सर्वात जास्त चालणारे व्यवसाय आहेत. कारण कागदपत्रांची छायाप्रत म्हणजे झेरॉक्स ही रोजच लागते. छोटी पिठाची गिरणी किंवा इतर गृहउद्योगही या जागेत सुरू करता येतात. यांव्यतिरिक्त रसवंती म्हणजे उसाचा रस, चहाचे दुकान किंवा इतर छोटे खाद्यपदार्थांचे व्यवसायही शक्य आहेत. थोडक्यात, दैनंदिन गरजांशी जोडलेले, शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या लोकांना उपयुक्त असलेले व्यवसाय या जागेत उत्तम चालतात. दिव्यांग बांधवाने आपल्या क्षमतेनुसार आणि आवडीनुसार कोणता व्यवसाय करायचा हे ठरवावे.
कोण पात्र आहे आणि कोणती कागदपत्रे लागतात?
मुख्य मुद्दा: ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ती पात्र आहेत. अंध आणि गंभीर दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीकडे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्यातील दिव्यांगत्वाची टक्केवारी ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे. ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ओळखपत्रात आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड दोन्ही आवश्यक आहेत. रहिवासी दाखला हेही महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. कारण ज्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात जागेसाठी अर्ज केला जातो, त्या ठिकाणचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जाते. याशिवाय व्यवसायाचा आराखडा तयार असणे आवश्यक आहे. म्हणजे तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहात, किती गुंतवणूक असेल, किती उत्पन्न अपेक्षित आहे याचा एक छोटा आराखडा तयार करा. जागेचा नकाशा किंवा अहवाल हेही आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणची जागा हवी आहे ती उपलब्ध आहे का याचा अहवाल महसूल विभागाकडून तयार केला जातो. अंध व्यक्तींना आणि गंभीर दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते. जर एकाच जागेसाठी अनेक अर्ज आले असतील तर अंध आणि गंभीर दिव्यांग व्यक्तींचा अर्ज आधी विचारात घेतला जातो.
अर्ज कसा करायचा आणि प्रक्रिया काय आहे?
मुख्य मुद्दा: तहसील कार्यालयात किंवा समाज कल्याण विभागात अर्ज सादर करायचा. प्रत्यक्ष जागेची पाहणी होते आणि मग जागा अलॉट केली जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे अर्ज सादर करणे. हा अर्ज टाईप करता येतो किंवा हाताने लिहितादेखील येतो. अर्जात तुमचे नाव, पत्ता, दिव्यांगत्वाचा प्रकार, टक्केवारी, तुम्हाला हव्या असलेल्या जागेचे ठिकाण आणि तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहात हे स्पष्टपणे लिहा. हा अर्ज तहसीलदार कार्यालयात किंवा जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभाग किंवा दिव्यांग कल्याण विभागात सादर करा. अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकारी त्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करतात. जागा शासकीय आहे का, उपलब्ध आहे का, योग्य आहे का हे तपासले जाते. त्यानंतर अहवाल तयार केला जातो. अहवाल तयार झाल्यानंतर आणि सगळे निकष पूर्ण झाल्यानंतर ती जागा संबंधित दिव्यांग व्यक्तीला अलॉट केली जाते. अलॉटमेंट झाल्यानंतर सवलतीच्या दरात शुल्क भरून जागा वापरायला मिळते. हे शुल्क बाजारभावापेक्षा खूपच कमी असते. त्यामुळे दिव्यांग बांधवावर आर्थिक बोजा पडत नाही.
जागा मिळाल्यावर कोणत्या अटी पाळाव्या लागतात?
मुख्य मुद्दा: मिळालेली जागा विकता येत नाही, भाड्याने देता येत नाही. फक्त स्वतःच्या व्यवसायासाठीच वापरणे बंधनकारक आहे.
जागा मिळाल्यानंतर काही महत्त्वाच्या अटी पाळणे आवश्यक आहे. पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ही जागा विकता येत नाही. जागा मिळाली म्हणून ती दुसऱ्याला विकून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करू नका. ही जागा शासनाने व्यवसायासाठी दिली आहे, विक्रीसाठी नाही. दुसरी अट म्हणजे ही जागा भाड्याने किंवा लीजवर देता येत नाही. काही लोक जागा मिळाल्यावर ती भाड्याने देण्याचा विचार करतात. हे या योजनेच्या नियमांविरुद्ध आहे. तिसरी अट म्हणजे फक्त स्वतःच्या व्यवसायासाठीच ती जागा वापरणे बंधनकारक आहे. जो व्यवसाय अर्जात नमूद केला आहे तोच व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. या अटींचे उल्लंघन केल्यास जागा परत घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे या अटी काळजीपूर्वक पाळणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने हा लाभ दिव्यांग बांधवांच्या उत्थानासाठी दिला आहे. त्याचा योग्य उपयोग केल्यास दिव्यांग बांधव आत्मनिर्भर होऊ शकतात.
थोडक्यात या योजनेबाबत महत्त्वाचे मुद्दे
दिव्यांग व्यक्तींना तहसील आणि पंचायत समिती परिसरात २०० चौरस फूट जागा सवलतीच्या दरात मिळते. दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ आणि २५ जुलै २००७ च्या जीआरनुसार हा त्यांचा हक्क आहे. ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेले पात्र आहेत. झेरॉक्स, टायपिंग, रिचार्ज, स्टेशनरी यांसारखे व्यवसाय करता येतात. अर्ज तहसील किंवा समाज कल्याण विभागात करायचा आहे. जागा विकता येत नाही आणि भाड्याने देता येत नाही. अंध आणि गंभीर दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य आहे. ही माहिती जास्तीत जास्त दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.
दिव्यांग कल्याण योजना आणि इतर शासकीय लाभांसाठी तुमच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभाग किंवा दिव्यांग कल्याण विभागाशी संपर्क साधा.
