राज्यात 11 मे 2026 रोजी दोन मोठ्या योजनांना मंजुरी मिळाली. कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान आणि राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान या दोन्ही योजनांच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाण्याचे वितरण, पीक प्रात्यक्षिक, शेतकरी प्रशिक्षण आणि काढणीपश्चात सुविधा यांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. या लेखात आपण या दोन्ही योजनांचे तपशील, जिल्हानिहाय माहिती, मिळणारे अनुदान दर आणि एकूण मंजूर निधी यांबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान : 200 कोटींहून अधिक निधी मंजूर
राज्य शासनाने 2026-27 या वर्षासाठी राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानाच्या अंतर्गत 200 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही योजना केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्या संयुक्त निधीतून राबवली जाते. या अभियानाचा मुख्य उद्देश तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेत फक्त बियाणे वितरणापुरती मर्यादा नाही, तर शेतीशाळा, शेतकरी प्रशिक्षण, पीक प्रात्यक्षिक आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेसाठीही मदत दिली जाते. मिनी ऑईल मिल उभारणे, फिल्टर प्रेस घेणे, गोदाम बांधकाम यांसारख्या कामांसाठी सुद्धा या अभियानाच्या अंतर्गत अनुदान मिळते.
या योजनेत भुईमूग, कारळे, करडई, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या पिकांचे बियाणे वितरण केले जाणार आहे. प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. भुईमुगाचे प्रात्यक्षिक 13 जिल्ह्यांत, कारळे अहिल्यानगर आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांत, करडई नऊ जिल्ह्यांत, तीळ पाच जिल्ह्यांत आणि सोयाबीन तब्बल 26 जिल्ह्यांत राबवले जाणार आहे. यातून स्पष्ट होते की सोयाबीन हे राज्यातील सर्वात मोठे खरीप पीक म्हणून या योजनेत सर्वाधिक जिल्ह्यांत पोहोचवले जाणार आहे.
सोयाबीनसाठी 100 टक्के अनुदान : 73 कोटींचा निधी
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे आणि याच पिकाला या योजनेत सर्वात मोठा वाटा दिला आहे. सोयाबीनसाठी 89,000 हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी 66,750 क्विंटल सोयाबीन बियाणे अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एकट्या सोयाबीनसाठी 73 कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. हे बियाणे 11,000 रुपये प्रति क्विंटल दराने केंद्र शासनाच्या दरानुसार 100 टक्के अनुदानावर दिले जाणार आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला स्वतःच्या खिशातून बियाण्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, हे या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
पीक प्रात्यक्षिकासाठी सोयाबीनला 14,000 रुपये प्रति हेक्टर इतके अनुदान दिले जाणार आहे. हे प्रात्यक्षिक एक हेक्टर किंवा एक एकराच्या मर्यादेत घेतले जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याला या प्रात्यक्षिकासाठी 4,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. काढणीपश्चात सुविधांमध्ये मिनी ऑईल मिल फिल्टर प्रेससह आणि फिल्टर प्रेसशिवाय अशा दोन्ही प्रकारच्या 136 युनिटसाठी या वर्षी टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. गोदाम बांधकाम, तेल प्रक्रिया युनिट यांसाठीही अनुदान मिळणार आहे. एकंदरीत, शेत ते बाजार या साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला या अभियानाचा फायदा होणार आहे.
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान : 167 कोटींचा निधी, 34 जिल्ह्यांत तूर
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानासाठी राज्य शासनाने 167 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या अभियानात तूर, उडीद, मूग, हरभरा, मसूर, राजमा, मटकी, वाल आणि चवळी या पिकांचा समावेश आहे. तूर आणि हरभरा या दोन पिकांसाठी राज्यातील सर्वच्या सर्व 34 जिल्ह्यांत बियाणे वितरण होणार आहे. उडदासाठी 21 जिल्हे, मसूरसाठी 23 जिल्हे आणि मुगासाठी 22 जिल्हे निश्चित करण्यात आले आहेत. राजमा, मटकी, वाल, चवळी या इतर कडधान्यांसाठी सुद्धा 34 जिल्ह्यांत वितरण होणार आहे. हे आकडे पाहिले तर लक्षात येते की राज्यातील जवळजवळ प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी आहे.
तुरीसाठी प्रमाणित बियाण्याचे वितरण 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किंवा 50 टक्के, यापैकी जे कमी असेल त्या दराने अनुदान दिले जाणार आहे. तुरीसाठी एकूण 23,950 क्विंटल बियाणे दिले जाणार असून 4,790 हेक्टर क्षेत्र या योजनेत समाविष्ट आहे. उडीद आणि मूग या पिकांसाठी सुद्धा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किंवा 50 टक्के या दराने अनुदान दिले जाणार आहे. पाच ते दहा वर्षे जुन्या वाणांसाठी तूर, उडीद आणि मूग या तिन्ही पिकांसाठी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किंवा 50 टक्के या दराने अनुदान मिळणार आहे. या अभियानात पीक प्रात्यक्षिकासाठी 4,000 रुपये प्रति हेक्टर या मर्यादेत अनुदान असणार आहे, म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला 4,000 रुपयांपर्यंत मिळू शकतात.
बियाण्याच्या किटी : तूर, मूग, उडदाच्या हजारो किट वाटप
या अभियानात प्रात्यक्षिकासाठी स्वतंत्र बियाणे किट तयार करण्यात आल्या आहेत. तुरीसाठी 740 रुपयांची एक किट असणार असून अशा 80,000 किट वाटप केल्या जाणार आहेत. यासाठी 3,200 क्विंटल बियाणे राखीव ठेवण्यात आले आहे. मुगासाठी 25,000 किट आणि उडदासाठी 20,000 किट वाटप केल्या जाणार आहेत. या किट थेट शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना बाजारात वेगळ्या दराने बियाणे खरेदी करावे लागणार नाही. शासनाकडून किट थेट हातात पोहोचणार असल्याने गैरव्यवहाराची शक्यताही कमी होते, हे या व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे फायदे आहे.
अर्ज कुठे करायचा आणि जीआर कुठे पाहायचा?
या दोन्ही योजनांचे जीआर 11 मे 2026 रोजी जारी झाले आहेत. दरांची माहिती, जिल्ह्यांची यादी आणि अनुदानाचे निकष या सर्व गोष्टी या जीआरमध्ये नमूद आहेत. शेतकऱ्यांनी हे जीआर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in वर जाऊन पाहावेत. आपल्या जिल्ह्याचे नाव कोणत्या पिकासाठी निश्चित झाले आहे, किती हेक्टरसाठी बियाणे मिळणार आहे आणि अर्ज कुठे करायचा हे स्थानिक कृषी विभागाकडून समजून घ्यावे. कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यास बियाणे वितरणाची तारीख आणि प्रक्रिया समजण्यास मदत होईल.
एकंदरीत, 2026-27 च्या खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल यासह अनेक पिकांसाठी 100 टक्केपर्यंत अनुदानावर बियाणे देण्याची तयारी केली आहे. एकट्या या दोन योजनांसाठी मिळून जवळपास 368 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. हे पाहता यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी थोडा तरी हलका जाण्याची शक्यता आहे — अर्थात जर ही योजना वेळेत आणि नीट राबवली गेली तर.
