नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2026-27 थकबाकीदारांना मोठा दिलासा राज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवली जात असतानाच राज्य सरकारने नागरी सहकारी बँकांच्या थकबाकीदार कर्जदारांसाठीही एक मोठा दिलासा दिला आहे. 2 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला असून नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना म्हणजेच OTS योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या लेखात ही योजना काय आहे, कोणती कर्जखाती पात्र आहेत, कोण अपात्र आहे, योजनेची व्याप्ती किती आहे, तडजोडीचे सूत्र काय आहे, परतफेडीचा कालावधी कसा असेल आणि 50 कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांसाठी काय नियम आहे हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.
मुख्य मुद्दे
- 2 जुलै 2026 रोजी राज्य शासनाने महत्त्वाचा GR जारी केला.
- नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड (OTS) योजनेला मंजुरी.
- योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहणार.
- 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार.
- 31 मार्च 2025 पर्यंत NPA झालेली पात्र कर्जखाती योजनेत समाविष्ट.
- काही विशिष्ट कर्जदारांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- कर्जदारांना तडजोडीच्या माध्यमातून थकीत कर्ज फेडण्याची संधी.
- तडजोडीनंतर पहिल्या महिन्यात किमान 25 टक्के रक्कम भरावी लागणार.
ही योजना का आणली गेली आणि तिचे महत्त्व काय आहे?
महाराष्ट्रात अनेक नागरी सहकारी बँका आहेत. या बँकांत ठेव ठेवणारे लाखो सामान्य नागरिक आणि कर्ज घेणारे असंख्य कर्जदार आहेत. जेव्हा कर्जदार कर्ज परत फेडत नाहीत, तेव्हा ती कर्जे थकीत किंवा बुडीत ठरतात आणि बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडते. अशा थकीत कर्जांची वसुली करणे बँकांसाठी मोठे आव्हान असते. दुसऱ्या बाजूने पाहिले तर ज्यांनी कर्ज घेतले आणि ते फेडणे त्यांना आर्थिक कारणांमुळे जड झाले, अशा कर्जदारांसाठीही एक मार्ग आवश्यक होता. यापूर्वी नागरी सहकारी पतसंस्थांना सामोपचार कर्ज परतफेड योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू करण्याची मुदतवाढ दिली होती. आता त्याच धर्तीवर नागरी सहकारी बँकांसाठीही OTS योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बँका आणि कर्जदार दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे बँकांना थकीत कर्जाची काही प्रमाणात वसुली होईल आणि कर्जदारांना सोयीस्कर पद्धतीने कर्ज परतफेड करण्याची संधी मिळेल.
या योजनेचे अधिकृत नाव आणि कालावधी काय आहे?
या योजनेचे अधिकृत नाव आहे “नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2026-27”. ही योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत चालणार आहे. म्हणजे या तारखेपर्यंत पात्र कर्जदार या योजनेचा लाभ घेऊन आपले थकीत कर्ज एकरकमी किंवा तडजोडीच्या सूत्रानुसार परत फेडू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांवर या योजनेअंतर्गत निर्णय घेतला जाणार आहे म्हणजे अर्जाची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2027 आहे.
कोणती कर्जखाती या योजनेसाठी पात्र आहेत?
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष आहेत. 31 मार्च 2025 पर्यंत जी कर्जखाती Doubtful म्हणजे संशयित वर्गवारीत किंवा त्यावरील Loss म्हणजे बुडीत वर्गवारीत समाविष्ट झालेली आहेत, अशी कर्जखाती या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. याशिवाय 31 मार्च 2025 अखेर Sub-standard म्हणजे अपुरी दर्जाची वर्गवारीत समाविष्ट झालेली आणि नंतर संशयित किंवा बुडीत वर्गवारीत गेलेली कर्जखाती देखील या योजनेसाठी पात्र राहणार आहेत. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर एखाद्या कर्जदाराने फसवणूक किंवा गैरव्यवहार करून कर्ज घेतले असेल आणि त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू असेल, तरीही त्या कर्जदाराला ही योजना लागू होऊ शकते फौजदारी कारवाईला कोणतीही बाधा न येता.
कोण या योजनेसाठी अपात्र आहे?
सगळ्यांना ही योजना मिळत नाही काही ठराविक व्यक्ती आणि प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आलेली आहेत. पहिले म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून घेतलेली कर्जे या योजनेसाठी अपात्र आहेत. दुसरे म्हणजे त्या नागरी बँकेचे आजी किंवा माजी संचालक, त्यांचे हितसंबंधित व्यक्ती आणि त्यांचे नातेवाईक हे सगळे या योजनेसाठी अपात्र आहेत. तिसरे म्हणजे जर एखाद्या पगारदार व्यक्तीने कर्ज घेतले असेल आणि त्यांच्या नियोक्त्याशी पगार कपातीचा करार झालेला असेल, तर अशा पगारदाराला दिलेल्या खावटी कर्जासाठी ही योजना लागू होणार नाही. हे अपवाद निश्चित करण्यात आले आहेत जेणेकरून जे खरोखरच आर्थिक अडचणीत आहेत त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा.
50 कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांसाठी काय नियम आहे?
जर एखाद्या प्रकरणात OTS तडजोडीची रक्कम 50 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर अशा मोठ्या प्रकरणांसाठी विशेष परवानगी आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांना सहकार आयुक्त किंवा निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. ही तरतूद मोठ्या रकमांचे प्रकरणे सयुक्तिकपणे आणि पारदर्शकपणे हाताळण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.
या योजनेची व्याप्ती किती आहे कोणत्या प्रकारची कर्जे यात येतात?
या योजनेची व्याप्ती खूप विस्तृत आहे. ही योजना सर्व प्रकारच्या कर्जांना लागू आहे फक्त पारंपरिक कर्जच नाही तर कर्जाव्यतिरिक्त दिलेली तात्पुरती उचल (Overdraft), मर्यादा (Cash Credit Limit), बिल डिस्काऊंट आणि इतर आर्थिक सवलती यांनाही ही योजना लागू होणार आहे. याशिवाय कोणत्याही कायद्याअंतर्गत वसुली कारवाई चालू असलेल्या प्रकरणांना म्हणजे कलम 101 अन्वये वसुली दाखला मिळालेल्या किंवा कलम 91 अन्वये निवाडे मिळालेल्या कर्जांनाही ही योजना लागू राहणार आहे. म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असलेल्या प्रकरणांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असतील तर काय होते?
एक महत्त्वाचा नियम असा आहे की जर एखाद्या कर्जदाराची एकाच बँकेत एकापेक्षा जास्त कर्जखाती असतील आणि त्यापैकी एक किंवा अधिक खाती NPA म्हणजे बिगर-उत्पादक म्हणजे थकीत वर्गवारीत गेली असतील, तर त्या कर्जदाराची सगळी कर्जखाती एकत्रितपणे कर्जखाते समूह म्हणून NPA मानली जातील. यामुळे अशा कर्जदाराला सगळ्या खात्यांसाठी एकत्रितपणे OTS योजनेचा लाभ घेता येईल फक्त एकाच खात्यावर नाही तर सगळ्या खात्यांवर ही सुविधा मिळेल.
कर्जाची वर्गवारी कशी आहे तडजोडीचे सूत्र काय आहे?
या योजनेत कर्जांची वर्गवारी वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते आणि त्यानुसार तडजोडीचे दर वेगवेगळे ठरवण्यात आले आहेत. Sub-standard म्हणजे अपुऱ्या दर्जाची कर्जे, Doubtful-1 म्हणजे 12 महिन्यांपर्यंत संशयित वर्गवारीतील कर्जे, Doubtful-2 म्हणजे 12 ते 36 महिन्यांमधील कर्जे, Doubtful-3 म्हणजे 36 महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून थकीत कर्जे आणि Loss म्हणजे बुडीत कर्जे या प्रकारे वर्गवारी केली जाते. प्रत्येक वर्गवारीसाठी तडजोडीचा दर वेगळा असतो ज्या कर्जाची थकबाकी जुनी असेल आणि जी वर्गवारी खाली असेल, त्यासाठी कमी रक्कम भरून तडजोड करण्याची सुविधा असू शकते.
परतफेडीचा कालावधी आणि हप्ते कसे असतात?
तडजोड निश्चित झाल्यानंतर कर्जदाराला पहिल्या महिन्याच्या आत किमान 25 टक्के रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. उर्वरित रक्कम हप्त्यांमध्ये विभागून दिली जाऊ शकते. हप्त्यांचे स्वरूप आणि कालावधी बँकेने ठरवायचे असते त्यात कर्जदाराच्या परिस्थितीनुसार लवचीकपणा ठेवण्यात आला आहे.
बँकांनी वसुली कशी करावी या GR मधील मार्गदर्शन काय आहे?
या GR मध्ये बँकांसाठी तडजोडीचे दर कसे ठरवावेत, परतफेडीचा कालावधी किती द्यावा, सुरुवातीला किती भरायचे, नंतर हप्ते कसे पाडायचे या सगळ्याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे. बँकांनी या नियमांचे पालन करूनच OTS योजना राबवायची आहे.
थोडक्यात नागरी सहकारी बँक OTS योजनेचा सारांश
नागरी सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2 जुलै 2026 च्या GR नुसार 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू आहे. 31 मार्च 2025 अखेर Doubtful किंवा त्यावरील वर्गवारीत गेलेली कर्जखाती पात्र आहेत. बँकेचे संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि हितसंबंधित व्यक्ती अपात्र आहेत. तडजोड रक्कम 50 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास सहकार आयुक्तांची परवानगी आवश्यक. तडजोड निश्चित झाल्यावर पहिल्या महिन्यात किमान 25% रक्कम भरणे बंधनकारक. 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत अर्ज करायचे आहेत. ज्यांच्या नागरी सहकारी बँकेत कर्ज थकीत आहे, त्यांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
नागरी सहकारी बँक एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2026-27 | महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे (Q&A)
Q1. नागरी सहकारी बँक एकरकमी कर्ज परतफेड योजना 2026-27 म्हणजे काय?
उत्तर: राज्य शासनाने नागरी सहकारी बँकांच्या थकीत कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कर्जदारांना तडजोडीच्या माध्यमातून एकरकमी कर्ज परतफेड करण्याची संधी दिली जाते.
Q2. या योजनेस मंजुरी कधी देण्यात आली?
उत्तर: या योजनेस 2 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) द्वारे मंजुरी देण्यात आली.
Q3. योजना किती कालावधीपर्यंत लागू राहणार आहे?
उत्तर: ही योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे.
Q4. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?
उत्तर: या योजनेसाठी 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
Q5. कोणती कर्जखाती या योजनेसाठी पात्र आहेत?
उत्तर: 31 मार्च 2025 पर्यंत संशयित (Doubtful) किंवा बुडीत (Loss Asset) वर्गवारीत असलेली तसेच 31 मार्च 2025 रोजी Sub Standard असलेली आणि नंतर NPA झालेली कर्जखाती पात्र आहेत.
Q6. फसवणुकीच्या प्रकरणातील कर्जदारांना योजनेचा लाभ मिळेल का?
उत्तर: फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात फौजदारी कारवाई सुरू राहील. मात्र, केवळ त्या कारणामुळे कर्जदार या योजनेस अपात्र ठरणार नाही.
Q7. कोण अपात्र राहणार?
उत्तर:
RBI च्या नियमांचे उल्लंघन करून दिलेली कर्जे.
नागरी सहकारी बँकेचे विद्यमान व माजी संचालक.
संचालकांचे हितसंबंधी व नातेवाईक.
पगार कपातीच्या कराराअंतर्गत दिलेली काही खावटी कर्जे.
Q8. 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तडजोडीच्या प्रकरणात काय नियम आहे?
उत्तर: अशा प्रकरणांसाठी सहकार आयुक्त किंवा निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
Q9. ही योजना कोणत्या प्रकारच्या कर्जांना लागू आहे?
उत्तर: सर्व प्रकारची कर्जे, तात्पुरती उचल मर्यादा (TOD), बिल डिस्काऊंट आणि इतर आर्थिक सवलती या योजनेत समाविष्ट आहेत.
Q10. न्यायालयीन कारवाई सुरू असलेल्या कर्जांनाही योजना लागू होईल का?
उत्तर: होय. कलम 101 अंतर्गत वसुली दाखला किंवा कलम 91 अंतर्गत निर्णय झालेल्या कर्जांनाही ही योजना लागू आहे.
