मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणजे काय आणि ती कोणासाठी आहे, कोणते उद्योग व्यवसाय या योजनेत पात्र आहेत, वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रता काय आहे, किती कर्ज मिळते आणि किती अनुदान मिळते, प्रशिक्षण का बंधनकारक आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, DPR म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे, आणि ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया कशी असते हे सगळे सविस्तर आणि सोप्या भाषेत.
ही योजना आहे तरी काय?
महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागात शिकलेले तरुण मोठ्या संख्येने आहेत ज्यांना नोकरी मिळत नाही, पण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा आहे. भांडवल नसल्यामुळे हे स्वप्न राहून जाते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणजेच CMEGP ही योजना नेमकी याच अडचणीवर उत्तर देते. राज्य शासनाने २०१९ मध्ये ही योजना सुरू केली. २०२२ मध्ये काही सुधारणा झाल्या आणि आता २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्यात राबवली जात आहे. या योजनेत बँकेकडून कर्ज मिळते आणि त्यावर राज्य शासन अनुदान देते. उद्योग उभारण्यासाठी लागणारे भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. ज्यांना कुठलेही स्थायी उत्पन्न नाही, जे स्वतःच्या हिमतीवर काही उभारू इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही योजना एक ठोस संधी आहे.
बालसंगोपन योजनेतून महिन्याला 2250 रुपये! गरजू विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा
कोणते उद्योग या योजनेत पात्र आहेत?
या योजनेची व्याप्ती खूप मोठी आहे. फक्त उत्पादन उद्योगच नाही, तर सेवा उद्योग आणि कृषीपूरक व्यवसायही यात येतात. उत्पादन उद्योगाच्या श्रेणीत अनेक प्रकारचे कारखाने, प्रक्रिया उद्योग, हस्तकला उद्योग येतात. सेवा क्षेत्रात हॉटेल, धाबा, शाकाहारी किंवा मांसाहारी खाद्यपदार्थ विक्री व्यवसाय, क्लाऊड किचन, होमस्टे येतात. वाहतूक क्षेत्रात प्रवासी बोट व्यवसाय, मासेमारी बोट, इतर वाहतूक आधारित उद्योग पात्र आहेत. कृषीपूरक व्यवसायात कुक्कुटपालन, अंडी उत्पादन केंद्र, मधमाशी पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग यांचा समावेश आहे. याशिवाय एकाच ब्रँडवर आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्र, फिरते विक्री केंद्र, खाद्यान्न केंद्र, जल क्रीडा व्यवसाय हे देखील पात्र आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर जो कोणाला व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्याला या योजनेत जागा आहे का हे पाहण्यासाठी यादी खूप विस्तृत आहे. उद्योगाचा प्रकार काहीही असो, एकदा योजनेच्या पोर्टलवर जाऊन तपासणे हितावह आहे.
वयोमर्यादा आणि पात्रता कोण अर्ज करू शकते?
पूर्वी या योजनेत वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे होती. इतर मागास आणि विशेष प्रवर्गांसाठी पाच वर्षांची सूट होती. पण २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादेत महत्त्वाचा बदल झाला आहे. आता फक्त एकच अट आहे अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे आणि त्याला कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसावे. वरची वयोमर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. म्हणजे ४५ वर्षांवरील व्यक्तीही आता या योजनेसाठी पात्र आहे, जोपर्यंत त्याला नियमित उत्पन्न नाही. स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक पात्रतेबाबत एक नियम आहे दहा लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या उत्पादन उद्योगासाठी आणि पाच लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या सेवा किंवा कृषीपूरक उद्योगासाठी अर्जदार किमान आठवी पास असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी रकमेच्या प्रकल्पासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट नाही.
8 ते 10 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2400 कोटींचा पीक विमा व नमो शेतकरी योजनेचे 6000 रुपये मिळणार
किती कर्ज मिळते आणि किती अनुदान मिळते?
या योजनेत कर्जाची कमाल मर्यादा उद्योगाच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. कृषीपूरक उद्योगासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत आणि उत्पादन उद्योगासाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत प्रकल्प खर्चावर कर्ज मिळू शकते. अनुदान मात्र प्रवर्ग आणि भाग यावर अवलंबून वेगवेगळे आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सेवा उद्योगात शहरी भागासाठी २५% म्हणजे जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी ३५% म्हणजे जास्तीत जास्त साडेसात लाख रुपये. उत्पादन क्षेत्रात शहरी भागासाठी २५% आणि ग्रामीण भागासाठी ३५% अनुदान मिळते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी म्हणजे खुल्या गटासाठी सेवा क्षेत्रात शहरी भागासाठी १५% म्हणजे जास्तीत जास्त ३ लाख रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी २५% म्हणजे जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये. उत्पादन क्षेत्रात शहरी भागासाठी १५% म्हणजे साडेसात लाख रुपयांपर्यंत आणि ग्रामीण भागासाठी २५% म्हणजे साडेबारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. हे अनुदान बँक कर्ज मंजूर झाल्यावर मिळत नाही. प्रकल्प यशस्वी झाल्याची खात्री झाल्यावर, तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर हे अनुदान लाभार्थ्याला वितरित केले जाते.
खेळते भांडवल याचाही विचार केला आहे
व्यवसाय सुरू करताना केवळ मशीनरी किंवा जागा यांचाच खर्च नसतो. व्यवसाय चालवण्यासाठी दिवसेंदिवस लागणारे भांडवल म्हणजे खेळते भांडवल हेही लागते. या योजनेत त्याचाही विचार केला आहे. सेवा उद्योग आणि कृषीपूरक उद्योगासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ६०% पर्यंत खेळते भांडवल मिळू शकते. उत्पादन उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ४०% पर्यंत खेळते भांडवल उपलब्ध आहे. म्हणजे व्यवसाय उभारायला पैसे आणि तो चालवायलाही पैसे दोन्हींची तरतूद या योजनेत आहे.
प्रशिक्षण बंधनकारक ते का गरजेचे आहे?
या योजनेत कर्ज मंजूर झाले म्हणजे काम संपले असे नाही. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे. याला EDP म्हणजे Entrepreneurship Development Program असे म्हणतात. सेवा उद्योग किंवा कृषीपूरक उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी एक आठवड्याचे प्रशिक्षण आहे. उत्पादन उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण आहे. हे प्रशिक्षण का बंधनकारक आहे? कारण व्यवसाय सुरू करणे वेगळे आणि तो टिकवणे वेगळे. अनेक जण उद्योग सुरू करतात पण व्यवस्थापन, बाजारपेठ, खर्च नियंत्रण यातील ज्ञान नसल्याने व्यवसाय बंद पडतो. या प्रशिक्षणातून हे ज्ञान मिळते. व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरते आणि त्यामुळेच शासनाने ते अनिवार्य केले आहे.
DPR म्हणजे काय आणि ते इतके महत्त्वाचे का आहे?
या योजनेत सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे DPR म्हणजे Detailed Project Report म्हणजेच प्रकल्प संकीर्ण अहवाल. हा अहवाल म्हणजे तुमच्या व्यवसायाची संपूर्ण माहिती एका कागदावर मांडलेली असते. व्यवसाय काय आहे, त्याची किंमत किती, कुठून कच्चा माल येईल, माल कुठे विकला जाईल, किती नफा अपेक्षित आहे, किती कर्ज लागणार हे सगळे DPR मध्ये असते. बँक तुमच्या DPR वर आधारित कर्ज मंजूर करते. DPR कमजोर असेल तर कर्ज नाकारले जाऊ शकते. त्यामुळे DPR व्यवस्थित आणि वास्तवावर आधारित असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर DPR कसे तयार करायचे हे माहीत नसेल तर जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा जिल्हा खादी ग्रामोद्योग केंद्रात जाऊन मदत मागता येते. काही खाजगी सल्लागारही DPR तयार करण्यास मदत करतात पण ते शुल्क घेतात.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या मोठ्या घोषणा! ऍग्री स्टॅक, महाडीबीटी आणि पीक विमामुळे मिळणार मोठा फायदा
कोणती कागदपत्रे लागतात?
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. जन्म दाखला किंवा शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र हे वयाचा पुरावा म्हणून लागते. शैक्षणिक पात्रतेचे कागदपत्रे म्हणजे किमान आठवी पासचे प्रमाणपत्र आवश्यक प्रकल्पांसाठी लागते. आधार कार्ड आणि आधार संलग्न बँक पासबुक आवश्यक आहे. व्यवसायाची जागा भाड्याने असेल तर भाडेकरार किंवा जागेशी संबंधित कागदपत्रे लागतात. जाती प्रमाणपत्र असल्यास ते जोडायचे आहे जास्त अनुदान मिळण्यासाठी ते उपयुक्त ठरते. अपंग असल्यास अपंगत्व प्रमाणपत्र, माजी सैनिक असल्यास तशी कागदपत्रे द्यावीत. वाहतूक व्यवसाय असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स, RC बुक आवश्यक आहेत. स्वयंसाक्षांकित अंडरटेकिंग म्हणजे वचनपत्र द्यावे लागते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यवस्थित तयार केलेला DPR. हे सगळे एकत्र केले की अर्ज करण्यास तयार.
अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन आणि सोपी
या योजनेची संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. म्हणजे कुठल्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील समिती अर्जाची छाननी करते. समिती त्यात पात्र असलेल्या अर्जांची शिफारस संबंधित बँकेकडे करते. बँक DPR आणि इतर कागदपत्रे तपासून कर्जाची आर्थिक व्यवहार्यता म्हणजे viability तपासते. सगळे व्यवस्थित आढळले तर कर्ज मंजूर होते. कर्ज मंजूर झाल्यावर लाभार्थ्याने प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होते. तीन वर्षे व्यवसाय यशस्वी चालल्याची खात्री झाल्यावर शासनाचे अनुदान लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होते. शहरी भागातील लाभार्थ्यांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र हे नोडल कार्यालय आहे आणि ग्रामीण भागासाठी जिल्हा खादी आणि ग्रामोद्योग केंद्र काम पाहते.
थोडक्यात या योजनेचे महत्त्व
स्वतःचा उद्योग सुरू करायचा आहे पण भांडवल नाही अशा अनेकांसाठी CMEGP योजना एक ठोस संधी आहे. एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज, त्यावर ३५% पर्यंत अनुदान, संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया, आणि प्रशिक्षणाची सोय या सगळ्या गोष्टी मिळून एक चांगले व्यासपीठ उभे आहे. फक्त एक गोष्ट महत्त्वाची आहे DPR व्यवस्थित तयार करणे. तो जितका मजबूत, तितकी कर्ज मंजुरीची शक्यता जास्त. ज्यांना हे करायचे आहे त्यांनी जवळच्या जिल्हा उद्योग केंद्रात जाऊन माहिती घ्यावी आणि योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करावा.
