मनरेगा योजनेतील कुशल बिल, ग्राम रोजगार सेवक मानधन आणि नगरपंचायत शेतकऱ्यांबाबत मोठी अपडेट नमस्कार मित्रांनो. आज आपण मनरेगा योजनेशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर बोलणार आहोत. पहिला विषय आहे शेतकऱ्यांचे थकीत कुशल बिल. दुसरा विषय आहे ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ. आणि तिसरा विषय आहे नगरपंचायत झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार का, हा प्रश्न. या तिन्ही विषयांवर रोजगार हमी योजनेच्या मंत्री महोदयांनी आज विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या लेखात आपण प्रत्येक मुद्दा सविस्तर आणि सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. चला, सुरुवात करूया.
मुख्य मुद्दा: मनरेगा योजना म्हणजे काय, हे थोडक्यात समजून घेऊया
मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मजुरांना आणि शेतकऱ्यांना वर्षभरात ठराविक दिवस काम मिळण्याची हमी दिली जाते. या कामातून मजुरांना रोजगार मिळतो. शेतकऱ्यांना सुद्धा त्यांच्या शेतावर विविध कामे करण्यासाठी या योजनेचा आधार मिळतो. उदाहरणार्थ, विहीर खोदणे, बांध बांधणे, झाडे लावणे, अशी अनेक कामे या योजनेतून केली जातात. पण या योजनेच्या अंमलबजावणीत सध्या अनेक अडचणी येत आहेत. याच अडचणींवर आज चर्चा झाली.
मुख्य मुद्दा: शेतकऱ्यांचे कुशल बिल गेल्या अनेक दिवसांपासून थकीत
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे कुशल बिल गेल्या अनेक दिवसांपासून थकलेले आहे. कुशल बिल म्हणजे शेतकऱ्यांनी केलेल्या तांत्रिक स्वरूपाच्या कामाचा मोबदला. या बिलासोबतच साधन सामग्रीचे बिल सुद्धा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. साधन सामग्री म्हणजे कामासाठी लागणारे साहित्य आणि यंत्रसामग्री यावर झालेला खर्च. हे दोन्ही प्रकारचे पैसे शेतकऱ्यांना अजून मिळालेले नाहीत. यामुळे शेतकरी वर्गात मोठी नाराजी पसरली आहे.
या शिवाय ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनाबाबत सुद्धा मोठे प्रश्न उभे राहिले आहेत. याबाबत सध्या मोठ्या प्रमाणावर बैठका सुरू आहेत. प्रशासकीय पातळीवर आणि मंत्रालय पातळीवर सुद्धा या विषयावर चर्चा होत आहे.
याच वेळी आणखी एक समस्या समोर आली आहे. काही ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले आहे. गावाचा विकास होऊन ते नगरपंचायत बनले, की तिथल्या शेतकऱ्यांना ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे दिली जात नाहीत. हा नियम आहे. पण यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कारण त्यांची शेती अजूनही ग्रामीण स्वरूपाचीच आहे. फक्त प्रशासकीय दर्जा बदलला आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर विधानसभेत महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर रोजगार हमी योजनेच्या मंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे. या उत्तरातून बरीच नवीन माहिती समोर आली आहे.
मुख्य मुद्दा: 1468 कोटी रुपये केंद्राकडून आले, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा नाहीत
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने कुशल बिलासाठी सुमारे 1468 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. हा निधी 30 जून 2026 पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये थोडी आशा निर्माण झाली होती. अनेकांना वाटले की आता लवकरच त्यांच्या खात्यात पैसे येतील.
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात यासाठीची पेमेंट प्रक्रिया सुरू झाली होती. म्हणजेच सरकारी पातळीवर कागदोपत्री काम सुरू झाले होते. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्षात पैसे जमा झाले नाहीत. प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष पैसे मिळणे, यात मोठा फरक राहिला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी विचारले की, पैसे मंजूर झाले तरी ते खात्यात का येत नाहीत.
मुख्य मुद्दा: अडीच हजार कोटी रुपये अजूनही पेंडिंग
या विषयावर आमदार प्रशांत बंब यांनी मंत्री महोदयांना विधानसभेत प्रश्न विचारला. त्यांच्या उत्तरात मंत्री महोदयांनी महत्त्वाची आकडेवारी दिली. त्यांनी सांगितले की, कुशल आणि साधन सामग्री बिलासाठी जवळपास अडीच हजार कोटी रुपये अजूनही पेंडिंग आहेत. ही रक्कम खूप मोठी आहे. यातील काही निधी केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहे.
दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय रोजगार हमी योजना मंत्र्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्याच्या मंत्री महोदयांनी हा निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली. त्यांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत ठोस पाठपुरावा केला. हा निधी मिळाल्यानंतर पुढील काही आठवड्यांत, म्हणजे साधारण जुलै महिन्यात, हे कुशल बिल शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकत्रितपणे जमा केले जाईल, अशी माहिती मंत्री महोदयांनी दिली.
म्हणजेच आता संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या निधीवर अवलंबून आहे. राज्य सरकारने आपल्या बाजूने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. पण अंतिम निर्णय आणि निधी वितरण केंद्राच्या हातात आहे.
मुख्य मुद्दा: 1 जुलैपासून सुरू होणारी नवी योजना आणि जुने दायित्व
मित्रांनो, याच वेळी एक नवी योजना सुद्धा सुरू होत आहे. याचे नाव आहे व्हीबीजी रोजगार योजना. ही योजना 1 जुलैपासून सुरू होणार आहे. ही योजना सुरू झाल्यावर मजुरांना आणि शेतकऱ्यांना नव्या पद्धतीने काम आणि मोबदला मिळणार आहे.
पण या नव्या योजनेच्या आधीच जुने प्रलंबित दायित्व पूर्ण करावेत, अशा सूचना केंद्र सरकारने आधीच दिल्या होत्या. दायित्व म्हणजे आधीपासून थकलेले पैसे. यासाठी निधीची तरतूद सुद्धा करण्यात आली होती. सरकारचा हेतू असा होता की, नवी योजना सुरू होण्यापूर्वी जुने हिशोब पूर्ण व्हावेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही गोंधळ होणार नाही.
पण तरीही हे जुने दायित्व वेळेवर वितरित होत नसेल, तर हा एक मोठा प्रश्न आहे. शेतकरी बऱ्याच काळापासून त्यांच्या हक्काच्या पैशांची वाट पाहत आहेत. काही शेतकरी तर गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रतीक्षा करत आहेत. त्यामुळे हा विलंब त्यांच्यासाठी खूप त्रासदायक ठरत आहे. शेती हा हंगामी व्यवसाय आहे. वेळेवर पैसे न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते.
मुख्य मुद्दा: ग्राम रोजगार सेवक ही योजनेतील सर्वात महत्त्वाची कडी
आता आपण ग्राम रोजगार सेवकाबद्दल बोलूया. ग्राम रोजगार सेवक हा शेतकरी, मजूर आणि सरकार यांच्यामधील एक अतिशय महत्त्वाचा दुवा आहे. गावपातळीवर या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी याच व्यक्तीच्या माध्यमातून होते.
मजुरांना काम मिळवून देणे, त्यांची मजुरी वेळेवर मिळवून देण्यात मदत करणे, सरकारला कामाची आकडेवारी देणे आणि मजुरांच्या हजेरीची नोंद ठेवणे, ही सर्व कामे ग्राम रोजगार सेवक करतो. या शिवाय कामाच्या ठिकाणी देखरेख ठेवणे, मोजमाप घेणे, आणि कागदपत्रे तयार करणे, अशी अनेक जबाबदारी सुद्धा त्याच्यावर असते. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत ग्राम रोजगार सेवकाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. त्याच्याशिवाय ही योजना गावपातळीवर राबवणे शक्य नाही.
मुख्य मुद्दा: ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ होणार
याच पार्श्वभूमीवर ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. रोजगार निर्मितीसह अनेक कामांचा भार त्यांच्यावर असतो. त्यांना गावोगावी फिरावे लागते. कागदपत्रांचे काम करावे लागते. मजुरांशी संवाद साधावा लागतो. एवढी सगळी जबाबदारी असूनही, त्या तुलनेत त्यांना पुरेसे मानधन मिळत नाही, अशी तक्रार आहे.
या मागणीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने बैठका सुरू आहेत. वेगवेगळ्या पातळीवर या विषयावर चर्चा होत आहे. लवकरच व्हीबीजी रोजगार योजनेच्या अनुषंगाने ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनवाढीबाबत सरकारी आदेश म्हणजेच जीआर काढला जाईल, अशी माहिती मंत्री महोदयांनी दिली आहे. यामुळे ग्राम रोजगार सेवकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मानधन वाढल्यास त्यांचे काम अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्य मुद्दा: नगरपंचायत झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार का?
आमदार कैलास पाटील आणि इतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. जी गावे आता नगरपंचायतीत रूपांतरित झाली आहेत, त्या गावांतील नागरिकांना, मजुरांना आणि शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
खरे पाहता, नगरपंचायत झाली तरी या भागातील अनेक कुटुंबे अजूनही शेतीवरच अवलंबून आहेत. त्यांच्याकडे शेतजमीन आहे. ते शेतमजुरी करतात. पण केवळ प्रशासकीय दर्जा बदलल्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. हे या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक वाटते.
या मागणीचा इतिहास सुद्धा जुना आहे. 2022 मध्ये सुद्धा याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आली होती. त्याचा पाठपुरावा सुद्धा झाला होता. पण त्यावेळी कोणताही बदल झाला नव्हता. मागणी करूनही अनेक वर्षे या विषयावर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. आता मात्र यात बदल केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती रोजगार हमी योजनेच्या मंत्री महोदयांनी दिली आहे. जर हा बदल प्रत्यक्षात आला, तर नगरपंचायत भागातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.
एकंदरीत परिस्थिती काय आहे?
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर आज तीन महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. पहिली मागणी होती नगरपंचायत झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा. दुसरी मागणी होती ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ व्हावी. आणि तिसरी मागणी होती कुशल बिल लवकरात लवकर वितरित व्हावे.
या तिन्ही मुद्द्यांवर आज मंत्री महोदयांनी महत्त्वाची उत्तरे दिली आहेत. एका बाजूला केंद्र सरकारकडून निधीची प्रतीक्षा आहे. दुसऱ्या बाजूला ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनवाढीचा जीआर लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. आणि तिसऱ्या बाजूला नगरपंचायत शेतकऱ्यांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत आहे.
आता आशा आहे की जुलै महिन्यात उर्वरित सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. यामुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून कुशल बिलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. हा दिलासा फक्त आर्थिक नसेल, तर मानसिक सुद्धा असेल. कारण एवढा मोठा काळ प्रतीक्षा करणे शेतकऱ्यांसाठी खूप कठीण असते.
पुढे काय होणार?
आता सर्वांचे लक्ष जुलै महिन्याकडे लागले आहे. केंद्र सरकारकडून निधी कधी मिळतो आणि तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर हा निधी वेळेवर मिळाला, तर हजारो शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होईल.
त्याचबरोबर ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनवाढीचा जीआर कधी निघतो, हे सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे. हा जीआर लवकर निघाल्यास ग्राम रोजगार सेवकांचे काम अधिक उत्साहाने होईल.
आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे नगरपंचायत भागातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ कधीपासून मिळतो. जर सरकारने या मुद्द्यावर लवकर निर्णय घेतला, तर अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल.
एकंदरीत, मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी असल्या, तरी सरकार त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे आजच्या उत्तरातून दिसून येते. आपण सर्वांनी या विषयावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. पुढील अपडेट लवकरच देण्यात येईल.
धन्यवाद.
