राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना: महिला बचत गटांना एक रुपयात जमीन आणि एक लाख रुपयांचे अनुदान ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी आहे. शासनाकडून आता महिला बचत गटांना एक हेक्टरपर्यंत शासकीय जमीन दिली जाणार आहे आणि त्यासाठी भाडे फक्त एक रुपया इतकेच असणार आहे. एवढेच नाही, तर या जमिनीवर व्यवसाय किंवा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाकडून एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतही दिली जाणार आहे. या लेखात आपण ही योजना नेमकी काय आहे, कोणत्या महिला यासाठी पात्र आहेत, जमीन किती मिळणार, कोणते व्यवसाय सुरू करता येणार आणि जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया काय आहे, हे सगळे सविस्तर समजून घेणार आहोत.
योजनेचा उद्देश काय आहे
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना रोजगार निर्मितीसाठी मदत करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. शासनाकडे अनेक ठिकाणी पडीक जमीन उपलब्ध असते, अशी जमीन कोणत्याही उपयोगाशिवाय तशीच पडून राहते. या योजनेच्या माध्यमातून हीच पडीक जमीन आता महिला बचत गटांना भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. यामागचा मुख्य हेतू असा आहे की ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे आणि त्यांनी गावातच राहून आपला रोजगार निर्माण करावा. यामुळे महिलांचे स्थलांतर थांबेल आणि गावातच आर्थिक प्रगतीची नवी वाट तयार होईल.
किती जमीन मिळणार आणि भाडे किती असणार
या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे आणि याचे भाडे फक्त एक रुपया प्रतिवर्ष इतके अत्यल्प ठेवण्यात आले आहे. ही जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर दिली जाणार आहे. जमिनीचे क्षेत्रफळ हे प्रत्येक बचत गटाच्या सदस्य संख्येनुसार ठरवले जाणार आहे. जर एखाद्या महिला बचत गटात दहा सदस्यांपर्यंत महिला असतील, तर त्या गटाला एक हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल. जर बचत गटात वीस सदस्यांपर्यंत महिला असतील, तर त्या गटाला दोन हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते. म्हणजेच बचत गटाचा आकार जितका मोठा, तितकी जमीनही जास्त मिळण्याची शक्यता असते. काही मोठ्या गटांसाठी ही जमीन पाच हेक्टरपर्यंतही असू शकते.
आर्थिक सहाय्य कशा स्वरूपात मिळणार
फक्त जमीन देऊन शासन थांबत नाही, तर या जमिनीवर व्यवसाय किंवा प्रकल्प उभारण्यासाठी महिला बचत गटांना एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक अनुदानही दिले जाणार आहे. हे अनुदान जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून किंवा खनिकर्म निधीतून दिले जाणार आहे. म्हणजेच फक्त जमीन देऊन महिलांना मोकळे सोडले जात नाही, तर त्यांना प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक ताकदही शासनाकडून दिली जात आहे. यामुळे महिला बचत गटांना कोणत्याही मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीशिवाय स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येणार आहे.
जमिनीवर कोणते व्यवसाय सुरू करता येतील
मिळालेल्या जमिनीवर महिला बचत गट अनेक प्रकारचे व्यवसाय सुरू करू शकतात. यामध्ये शेळीपालन, कुक्कुटपालन म्हणजेच कोंबडीपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि जनावरांसाठी लागणाऱ्या चाऱ्याची लागवड असे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. हे सगळे व्यवसाय ग्रामीण भागातील महिलांना सहज करता येण्यासारखे आहेत, कारण या व्यवसायांसाठी लागणारे ज्ञान आणि कौशल्य ग्रामीण महिलांकडे आधीपासूनच असते. त्यामुळे या योजनेतून मिळालेली जमीन आणि आर्थिक मदत वापरून महिला बचत गट आपला रोजगार आणि उत्पन्न दोन्ही वाढवू शकतात.
या योजनेसाठी कोणत्या महिला पात्र आहेत
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे पात्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत, ते समजून घेणे गरजेचे आहे. सगळ्यात आधी लक्षात घ्यावी अशी अट म्हणजे संबंधित महिला बचत गट हा उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. याशिवाय या बचत गटाला किमान तीन वर्षे पूर्ण झालेली असावीत, म्हणजेच नव्याने स्थापन झालेला गट या योजनेसाठी लगेच पात्र ठरत नाही. तसेच बचत गटाचे बँक खाते किमान एक वर्षापासून सक्रिय असणे आवश्यक आहे. याखेरीज बचत गटाची वार्षिक उलाढाल किमान पन्नास हजार रुपये इतकी असणे गरजेचे आहे. हे सगळे निकष पूर्ण करणारे महिला बचत गटच या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे ज्या गटांची स्थापना अलीकडेच झाली आहे किंवा ज्यांचे व्यवहार फारसे सक्रिय नाहीत, त्यांनी आधी हे निकष पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे.
जमीन वाटपाची प्रक्रिया कशी असणार
या योजनेअंतर्गत जमीन मिळवण्यासाठी पात्र महिला बचत गटाला प्रथम अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली एक समिती या अर्जाची छाननी करणार आहे. ही छाननी पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे, जेणेकरून कोणत्याही पात्र बचत गटावर अन्याय होणार नाही. समितीने अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर आणि सर्व निकष पूर्ण होत असल्याची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित बचत गटाला जमीन भाडेतत्त्वावर वाटप केली जाणार आहे. त्यामुळे अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे आणि माहिती अचूक आणि पूर्ण असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पडताळणीच्या टप्प्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात काय बदल घडू शकतो
ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी एक मोठे पाऊल ठरू शकते. आतापर्यंत अनेक महिला बचत गटांकडे चांगली कल्पना आणि मेहनत करण्याची तयारी असूनही जमीन आणि भांडवल नसल्यामुळे व्यवसाय सुरू करता येत नव्हता. आता या योजनेमुळे जमीन आणि भांडवल दोन्ही एकाच वेळी उपलब्ध होणार असल्याने महिलांना व्यवसाय सुरू करणे खूप सोपे होणार आहे. यातून केवळ महिलांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर गावातच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि परिणामी गावाचा एकूण आर्थिक विकासही वेगाने होईल.
शेवटचा सल्ला
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन फक्त एक रुपया प्रतिवर्ष भाडेतत्त्वावर मिळणार आहे. गटाच्या सदस्य संख्येनुसार एक हेक्टर ते पाच हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाऊ शकते आणि यासोबतच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतही मिळणार आहे. या जमिनीवर शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय किंवा चारा लागवड असे विविध व्यवसाय करता येतील.
यासाठी बचत गट उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असणे, तीन वर्षे पूर्ण झालेली असणे, बँक खाते एक वर्ष सक्रिय असणे आणि वार्षिक उलाढाल पन्नास हजार रुपये असणे या अटी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे जर तुमचा किंवा तुमच्या ओळखीतील एखाद्या महिलेचा बचत गट असेल आणि तो हे सर्व निकष पूर्ण करत असेल, तर या योजनेचा लाभ नक्की घ्यावा आणि गावातच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करावी.
योजना Q&A (प्रश्न आणि उत्तरे)
प्रश्न 1: या योजनेत काय लाभ मिळतो?
उत्तर: महिला बचत गटांना शासकीय पडीत जमीन प्रतिवर्ष फक्त 1 रुपया भाडे तत्त्वावर लीजने दिली जाते. तसेच उद्योग सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
प्रश्न 2: ही योजना कोणासाठी आहे?
उत्तर: ही योजना ग्रामीण भागातील उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गटांसाठी आहे.
प्रश्न 3: ही योजना कोणत्या योजनेअंतर्गत राबवली जाते?
उत्तर: ही योजना राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना अंतर्गत राबवली जाते.
प्रश्न 4: जमीन किती भाड्यात मिळते?
उत्तर: शासकीय पडीत जमीन प्रतिवर्ष फक्त 1 रुपया भाडे तत्त्वावर दिली जाते.
प्रश्न 5: जमीन किती कालावधीसाठी मिळते?
उत्तर: उपलब्ध माहितीनुसार जमीन 5 वर्षांच्या लीजवर दिली जाते.
प्रश्न 6: उद्योगासाठी किती आर्थिक सहाय्य मिळते?
उत्तर: पात्र महिला बचत गटांना 1 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
प्रश्न 7: हे आर्थिक सहाय्य कोणत्या निधीतून दिले जाते?
उत्तर: हे सहाय्य जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा खनिकर्म निधी मधून दिले जाऊ शकते.
प्रश्न 8: या जमिनीवर कोणते व्यवसाय करता येतात?
उत्तर: शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, चारा लागवड, पशुधन व इतर कृषीपूरक उद्योग सुरू करता येतात.
प्रश्न 9: या योजनेसाठी बचत गटाची कोणती पात्रता आवश्यक आहे?
उत्तर: बचत गट उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा आणि त्याला किमान 3 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
प्रश्न 10: बचत गटाचे बँक खाते किती काळ सक्रिय असणे आवश्यक आहे?
उत्तर: बँक खाते किमान 1 वर्ष सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न 11: बचत गटाची वार्षिक उलाढाल किती असावी?
उत्तर: बचत गटाची किमान 50 हजार रुपयांची वार्षिक उलाढाल असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न 12: 10 सदस्यांच्या बचत गटाला किती जमीन मिळू शकते?
उत्तर: 10 सदस्यांपर्यंतच्या बचत गटाला 1 हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते.
प्रश्न 13: 20 सदस्यांच्या बचत गटाला किती जमीन मिळू शकते?
उत्तर: 20 सदस्यांपर्यंतच्या बचत गटाला 2 हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते.
प्रश्न 14: अर्जाची पडताळणी कोण करते?
उत्तर: अर्जाची पडताळणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते.
प्रश्न 15: जमीन कायमस्वरूपी मालकीने दिली जाते का?
उत्तर: नाही. जमीन लीज (भाडे) तत्त्वावर दिली जाते.
