पीक विमा बैठक : धाराशीवचे ४ लाख शेतकरी पात्र, पण लातूर-बीड-यवतमाळ अजूनही प्रतीक्षेत कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पीक विमा आढावा बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. धाराशीव जिल्ह्यातील ५५ महसूल मंडळांचा आक्षेप मागे घेण्यात आला आणि ४ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांचा पीक विमा मंजूर झाला. परभणी, अहिल्यानगर, वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना किती पीक विमा मिळणार, लातूर-बीड-यवतमाळचे काय झाले, लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय का मिळत नाही हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
बैठक झाली पण अपेक्षित निर्णय नाही शेतकरी निराश
गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे लागून राहिले होते कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणारी पीक विमा आढावा बैठक. ही बैठक केवळ परभणी जिल्ह्यापुरती मर्यादित नव्हती. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना अशी अपेक्षा होती की या बैठकीत सगळ्या जिल्ह्यांच्या पीक विम्याच्या प्रश्नांवर काहीतरी ठोस निर्णय होईल. लातूर, धाराशीव, बीड, यवतमाळ या सगळ्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या बैठकीकडे मोठ्या आशेने पाहिले होते.
मात्र बैठक झाली आणि बऱ्याच प्रश्नांवर केवळ चर्चा झाली, ठोस निर्णय झाला नाही. परभणी आणि लातूरच्या पीक विम्यावर काही चर्चा झाली, पण बीड आणि यवतमाळच्या प्रश्नांना या बैठकीत स्थानच मिळाले नाही. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आणखीन प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. ही बैठक म्हणजे एक बैठक ठरली, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
धाराशीव जिल्हा ४ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा
मुख्य मुद्दा: धाराशीव जिल्ह्यातील ५५ महसूल मंडळांचा पीक विमा आक्षेप मागे घेण्यात आला असून ४ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांचा सोयाबीन पीक विमा मंजूर झाला आहे.
धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. यापूर्वी या जिल्ह्यातील ५५ महसूल मंडळांमध्ये पीक विमा देण्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. पीक विमा कंपनीने काही महसूल मंडळांतील नुकसानीचा दावा नाकारला होता. मात्र शासन आणि प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आता पीक विमा कंपनीने हे ५५ महसूल मंडळांचे आक्षेप मागे घेतले आहेत. यामुळे धाराशीव जिल्ह्यातील सोयाबीन पीक विमा भरलेल्या ४ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांपैकी साधारणपणे ४ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे.
हे जिल्ह्यातील सुमारे ९५ टक्के शेतकरी आहेत. प्रति हेक्टर साधारणपणे १०,००० ते १८,००० रुपयांपर्यंत पीक विमा मिळणार आहे. काही महसूल मंडळांमध्ये त्यापेक्षा जास्त रक्कम मिळू शकते. सध्याच्या अंदाजे आकडेवारीनुसार ३६० कोटी रुपयांपर्यंतचा पीक विमा शेतकऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे. मात्र इतर पिकांचे नुकसान आणि इतर कारणांमुळे ही आकडेवारी ५०० कोटींपेक्षा जास्त जाऊ शकते असा अंदाज आहे. अंतिम कॅल्क्युलेशन झाल्यानंतर खरी आकडेवारी समोर येईल.
अहिल्यानगर आणि वर्धा जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांना पीक विमा
मुख्य मुद्दा: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील ५ हजार शेतकऱ्यांना १२ कोटी आणि वर्धा जिल्ह्यातील १४ हजार शेतकऱ्यांनाही १२ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे.
महाराष्ट्रातील इतरही काही जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा मंजुरीची प्रक्रिया पुढे सरकत आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यामध्ये साधारणपणे ५ हजार शेतकरी या पीक विम्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यांना १२ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्याचा विचार केला तर याआधी आपण माहिती घेतली होती की साधारणपणे १४ हजार शेतकऱ्यांना १२ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा मंजुरीची प्रक्रिया जरी हळूहळू सुरू आहे, तरी अजून बरेच शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. विशेषतः परभणी जिल्ह्यातील ज्या महसूल मंडळांमध्ये पीक विमा कंपनीने आक्षेप घेतले होते आणि त्या मंडळांना वगळण्यात आले होते, अशा शेतकऱ्यांचा पीक विमा अद्याप मंजूर झालेला नाही.
परभणी जिल्हा प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन आशा
मुख्य मुद्दा: परभणी जिल्ह्यातील उर्वरित महसूल मंडळांचा पीक विमा मंजूर करण्यासाठी कृषिमंत्र्यांनी सुधारित आकडेवारी केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. ज्या महसूल मंडळांचा पीक विमा पीक विमा कंपनीने आक्षेप घेऊन नाकारला होता, त्या मंडळांतील शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विमा मिळालेला नाही. मात्र या बैठकीत तालुका आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. सुधारित आकडेवारी तयार करायची आहे आणि ती केंद्र सरकारकडे पाठवायची आहे. या नवीन आकडेवारीच्या आधारे किंवा दुरुस्तीच्या माध्यमातून या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. राजेश विटेकर यांनी परभणीतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न या बैठकीत जोरकसपणे मांडला आणि त्यामुळे या विषयाला काही प्रमाणात न्याय मिळाला. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे कधी येतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
लातूर, बीड आणि यवतमाळ अजूनही प्रतीक्षाच
मुख्य मुद्दा: लातूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात आक्षेप असूनही ठोस निर्णय नाही, बीडची बैठकीत चर्चाही नाही आणि यवतमाळच्या प्रश्नालाही बैठकीत स्थान मिळाले नाही.
या बैठकीतील सर्वात मोठी निराशा म्हणजे लातूर, बीड आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. लातूर जिल्ह्यात पीक विम्याचे मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आहेत. अनेक महसूल मंडळांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारला गेला आहे. या बैठकीत लातूरवर थोडी चर्चा झाली, पण ठोस निर्णय झाला नाही. लातूरच्या लोकप्रतिनिधींनी बैठक लावली होती, पण अपेक्षित निकाल आला नाही. बीड जिल्ह्याचा तर या बैठकीत उल्लेखही झाला नसल्याचे सांगण्यात येते. बीडच्या शेतकऱ्यांना आता पुन्हा नव्या बैठकीची वाट पाहावी लागणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचाही विचार केला तर तिथे पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. आजच्या कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत यवतमाळचा प्रश्न मांडला जाईल अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. यवतमाळच्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा रिकाम्या हाताने परत जावे लागले.
लोकप्रतिनिधी ऍक्टिव्ह असतात तिथेच न्याय मिळतो हे किती बरोबर आहे?
मुख्य मुद्दा: ज्या जिल्ह्यांत लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटना सक्रिय आहेत तिथेच पीक विमा मिळतो, हे चित्र शासन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
या पीक विमा प्रकरणात एक अत्यंत महत्त्वाची आणि काळजी करायला लावणारी बाब समोर आली आहे. ज्या जिल्ह्यांत लोकप्रतिनिधी सक्रियपणे काम करतात, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडतात, बैठका लावतात, पाठपुरावा करतात तिथल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळतो. परभणीत राजेश विटेकर यांनी पाठपुरावा केला, बैठक लागली. धाराशीवमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला, पीक विमा मंजूर झाला.
नांदेडमध्येही लोकप्रतिनिधी सक्रिय आहेत आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळत आहे. पण ज्या जिल्ह्यांत लोकप्रतिनिधी सक्रिय नाहीत किंवा शेतकरी संघटनांचे मोठे आंदोलन नाही, तिथल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनी दाद देत नाही. हे चित्र खूप चिंताजनक आहे. शेतकऱ्यांनी हप्ता भरला, नुकसान झाले, ते कागदोपत्री सिद्ध झाले तरीही पीक विमा मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची गरज का असावी? हे प्रशासन आणि कृषिमंत्री यांच्यावर एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. कारण शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी इतका संघर्ष का करावा लागतो?
कृषिमंत्र्यांकडून अपेक्षा सर्व जिल्ह्यांची आढावा बैठक घ्यावी
मुख्य मुद्दा: शेतकऱ्यांची मागणी आहे की कृषिमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा एकत्रित आढावा घेऊन प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळवून द्यावा.
आता शेतकऱ्यांची आणि शेतकरी संघटनांची एकच मागणी आहे कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची, सर्व महसूल मंडळांची एकत्रित आढावा बैठक घ्यावी. ज्या ज्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा अजूनही प्रलंबित आहे, त्यांच्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत.
बीड, लातूर, यवतमाळ, या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना का वाट पाहावी लागत आहे? त्यांचे नुकसान झाले नाही का? त्यांनी हप्ता भरला नाही का? त्यांनाही न्याय मिळणे आवश्यक आहे. फक्त ज्यांच्याकडे सक्रिय लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनाच न्याय मिळावा हे लोकशाहीला शोभणारे नाही. शासनाने आपणहून पुढाकार घेऊन सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवून द्यावा. हीच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे.
पीक विमा, शेतकरी योजना आणि शेतीशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या अपडेटसाठी नियमित माहिती घेत राहा.
