फार्मर आयडीमध्ये मोठा बदल: भाडेपट्टाधारक शेतकऱ्यांना आता मिळणार पीक कर्ज, पीक विमा आणि खते महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी आली आहे. फार्मर आयडी पोर्टलमध्ये “ऑथोरायझेशन” नावाची नवीन सुविधा जोडण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे जे शेतकरी दुसऱ्याची जमीन भाडेपट्ट्याने कसतात त्यांनाही आता पीक कर्ज, पीक विमा, रासायनिक खते आणि हमीभावाने शेतमाल विक्रीचे फायदे मिळू शकतात. हे नक्की कसं काम करतं, ही प्रक्रिया कशी करायची, आणि शेतकऱ्यांना यातून काय मिळणार हे सगळं या लेखात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सविस्तर सांगणार आहोत.
हा बदल का झाला समस्या नेमकी काय होती?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी म्हणजेच डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र बनवण्याची मोहीम जोरात सुरू आहे. या आयडीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, त्याचा आधार क्रमांक, त्याच्या मालकीची जमीन, सातबाराची माहिती आणि इतर महत्त्वाचे तपशील एकत्र साठवले जातात. सरकारचा उद्देश हा आहे की भविष्यात सगळ्या सरकारी योजना याच फार्मर आयडीशी जोडल्या जाव्यात. पीक कर्ज हवे असेल तर फार्मर आयडी लागेल, पीक विमा भरायचा असेल तर फार्मर आयडी लागेल, रासायनिक खते घ्यायची असतील तर फार्मर आयडी लागेल. थोडक्यात हा आयडी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक मास्टर की बनत चालला आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2026 बेरोजगार युवकांसाठी मोठी संधी, 35% पर्यंत अनुदान मिळणार
मात्र यात एक मोठी अडचण होती जी बऱ्याच काळापासून दुर्लक्षित राहिली होती. महाराष्ट्रात लाखो शेतकरी असे आहेत ज्यांच्या नावावर स्वतःची जमीन नाही. ते दुसऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन भाडेपट्ट्याने किंवा तोंडी कराराने कसतात. या शेतकऱ्यांना “भाडेपट्टाधारक शेतकरी” म्हणतात. काही ठिकाणी त्यांना गुऱ्हाळ किंवा खंडाने जमीन कसणारे असेही म्हणतात. अशा शेतकऱ्यांकडे सातबारावर नाव नसते. फार्मर आयडी बनवण्यासाठी जमीन हवी आणि जमीन नसल्यामुळे आयडी बनत नाही. आयडी नाही म्हणून बँक कर्ज नाही, विमा नाही, खते नाहीत आणि हमीभाव नाही. हा एक मोठा दुष्टचक्र होता ज्यात हे शेतकरी अडकले होते.
गेल्या दोन-तीन दिवसांत महाराष्ट्रातील विविध वर्तमानपत्रांनी या विषयावर बातमी दिली की आता भाडेपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज मिळणार आणि पीक विम्याचा लाभ घेता येणार. ही बातमी वाचून शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली, पण नेमकी प्रक्रिया कशी करायची हे अनेकांना कळत नव्हते. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती एका लेखात एकत्र देणे गरजेचे वाटले.
बालसंगोपन योजनेतून महिन्याला 2250 रुपये! गरजू विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा
ऑथोरायझेशन म्हणजे काय हे साध्या भाषेत समजून घ्या
ऑथोरायझेशन हा इंग्रजी शब्द आहे. मराठीत त्याचा अर्थ “परवानगी देणे” किंवा “अधिकार देणे” असा होतो. फार्मर आयडीच्या संदर्भात सांगायचे तर ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन आहे तो मूळ मालक, दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जमिनीवर काही विशिष्ट कामे करण्यासाठी परवानगी देऊ शकतो. ही परवानगी म्हणजेच ऑथोरायझेशन. एखाद्या घराचा मालक जसा त्याच्या घरात राहणाऱ्या भाडेकऱ्याला वीज बिल भरण्यासाठी किंवा गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी एक कागदपत्र देतो, अगदी त्याचप्रमाणे शेत जमिनीचा मालक आता आपल्या भाडेपट्टाधारकाला डिजिटल पद्धतीने परवानगी देऊ शकतो.
या ऑथोरायझेशनमुळे भाडेपट्टाधारक शेतकऱ्याला चार महत्त्वाच्या गोष्टी करता येतात. पहिले म्हणजे त्या जमिनीवर पीक कर्ज घेता येते, जे KCC म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून दिले जाते. दुसरे म्हणजे त्या जमिनीवर पीक विमा म्हणजे PMFBY भरता येतो. तिसरे म्हणजे त्या शेतकऱ्याला त्या जमिनीवर घेतलेल्या पिकासाठी रासायनिक खते खरेदी करता येतात. आणि चौथे म्हणजे MSP म्हणजे हमीभावाने शेतमाल विकण्यासाठी नोंदणी करता येते. या चारही गोष्टी एकाच वेळी किंवा एकेका योजनेसाठी स्वतंत्रपणे देता येतात. मालकाच्या इच्छेनुसार तो ठरवू शकतो की भाडेपट्टाधारकाला कोणत्या योजनेसाठी परवानगी द्यायची.
फार्मर आयडी पोर्टलवर कसे जायचे लॉगिन प्रक्रिया
ही सगळी प्रक्रिया mhfr.nic.gov.in या सरकारी पोर्टलवर करायची आहे. हे ग्रेस्टक फार्मर आयडी पोर्टल आहे. हे पोर्टल उघडल्यानंतर तुम्हाला “Farmer” या विभागात जायचे. तिथे तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाकायचा आणि “Login” वर क्लिक करायचे. लॉगिन केल्यावर लगेच तुमच्या मोबाईलवर एक OTP येतो. हा OTP म्हणजे One Time Password. तो OTP खालच्या रकान्यात टाकून पुन्हा “Login” वर क्लिक करायचे. दोन टप्प्यांत लॉगिन होते कारण सुरक्षिततेसाठी हे गरजेचे असते.
8 ते 10 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2400 कोटींचा पीक विमा व नमो शेतकरी योजनेचे 6000 रुपये मिळणार
लॉगिन झाल्यावर तुमचा डॅशबोर्ड उघडतो. या डॅशबोर्डवर तीन पर्याय दिसतात. पहिला “Check Enrollment Status” यातून तुमच्या फार्मर आयडीची नोंदणी किती झाली हे पाहता येते. दुसरा “My Information” यातून तुमच्या फार्मर आयडीशी जोडलेली सर्व माहिती, जमिनी, सातबारे वगैरे पाहता येते. आणि तिसरा सर्वात महत्त्वाचा “Farmer Authorization” हा तो पर्याय आहे ज्याचा आपण या लेखात विस्ताराने विचार करतो आहोत. “Farmer Authorization” वर क्लिक केल्यानंतर उजव्या बाजूला एक नवीन विंडो उघडते आणि त्यात ऑथोरायझेशन देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सुरू होते.
कोणाला ऑथोरायझेशन द्यायचे प्रतिनिधीची माहिती कशी भरायची?
“Farmer Authorization” विंडो उघडल्यावर तुम्हाला ज्या व्यक्तीला परवानगी द्यायची आहे त्याची माहिती भरायची असते. यासाठी दोन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग जर त्या व्यक्तीचा स्वतःचा फार्मर आयडी असेल तर तो फार्मर आयडी क्रमांक टाकायचा. दुसरा मार्ग जर त्या व्यक्तीकडे फार्मर आयडी नसेल, म्हणजे तो भूमीन शेतकरी असेल किंवा त्याच्याकडे स्वतःची जमीन नसेल, तर त्याचा आधार क्रमांक टाकायचा. महाराष्ट्रातील बहुतांश भाडेपट्टाधारक शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसेल, त्यामुळे बहुतेक वेळा आधार क्रमांकाचा मार्गच वापरावा लागेल.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 अर्ज कधी सुरू होणार? सरकारकडून मोठा अपडेट
आधार क्रमांक टाकल्यानंतर “Fetch Representative Data Verify” या बटणावर क्लिक करायचे. क्लिक केल्यावर त्या आधार कार्डशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर एक OTP पाठवला जातो. तो OTP त्या व्यक्तीला विचारायचा आणि पोर्टलवर टाकायचा. OTP व्हेरिफाय झाल्यावर त्या व्यक्तीचे पूर्ण नाव आणि इतर माहिती पोर्टलवर आपोआप दिसू लागते. हे खूप महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला ऑथोरायझेशन मिळणार नाही. आधार OTP व्हेरिफिकेशन हे एक सुरक्षा कवच आहे.
कोणत्या योजनेसाठी परवानगी द्यायची निवड कशी करायची?
व्यक्तीची माहिती व्हेरिफाय झाल्यानंतर पुढे चार योजना दिसतात ज्यांसाठी ऑथोरायझेशन देता येते. पहिली PMFBY म्हणजे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, ज्याला आपण पीक विमा म्हणतो. दुसरी KCC म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड, ज्याच्या अंतर्गत बँकांकडून पीक कर्ज मिळते. तिसरी MSP म्हणजे Minimum Support Price हमीभावाने शेतमाल विकण्यासाठी नोंदणी. आणि चौथी Fertilizer रासायनिक खते खरेदी करण्यासाठी. या चारपैकी एक, दोन, तीन किंवा चारही योजनांसाठी एकत्र ऑथोरायझेशन देता येते. उदाहरणार्थ, जर मालकाला वाटत असेल की भाडेपट्टाधारकाने फक्त खते घ्यावीत पण कर्ज घेऊ नये, तर फक्त Fertilizer साठी परवानगी देता येते. जर सगळ्या योजना द्यायच्या असतील तर चारही निवडता येतात.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या मोठ्या घोषणा! ऍग्री स्टॅक, महाडीबीटी आणि पीक विमामुळे मिळणार मोठा फायदा
त्यानंतर जमिनीची निवड करायची असते. तुमच्या फार्मर आयडीशी जोडलेले एक किंवा अनेक सातबारे असतील ते सगळे या ठिकाणी दिसतात. तुम्हाला कोणत्या सातबारावरील जमिनीसाठी ऑथोरायझेशन द्यायचे ते निवडायचे. एकापेक्षा जास्त जमिनी असतील आणि वेगवेगळ्या जमिनींवर वेगवेगळे लोक काम करत असतील तर प्रत्येक सातबारासाठी वेगळे ऑथोरायझेशन देता येते. हे खूप उपयुक्त आहे कारण शेतकऱ्याने त्याच्या एका शेतात स्वतः काम करायचे आणि दुसऱ्या शेतात भाडेपट्टाधारकाने काम करायचे अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात खूप सामान्य आहे.
ऑथोरायझेशन फक्त प्रतिनिधीला की दोघांनाही हा गोंधळ दूर करा
हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. काही मालक शेतकऱ्यांना चिंता वाटते की जर मी भाडेपट्टाधारकाला ऑथोरायझेशन दिले तर माझे स्वतःचे अधिकार जातील का? उत्तर आहे नाही. पोर्टलवर यासाठी दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे फक्त प्रतिनिधीला म्हणजे “Only Authorized Representative” यात फक्त भाडेपट्टाधारकाला परवानगी राहते. दुसरा म्हणजे “Self and Authorized Representative” यात मूळ मालकालाही अधिकार राहतो आणि भाडेपट्टाधारकालाही. बहुतेक शेतकऱ्यांनी दुसरा पर्याय निवडणे योग्य राहील कारण यात दोघांचेही हित जपले जाते. मालकाचे त्याच्या जमिनीवरील अधिकार कमी होत नाहीत आणि भाडेपट्टाधारकालाही आवश्यक त्या सुविधा मिळतात.
कालावधी किती द्यायचा हे महत्त्वाचे का आहे?
ऑथोरायझेशन देताना कालावधी ठरवणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला हे ऑथोरायझेशन दहा दिवसांसाठी द्यायचे असेल, एक महिन्यासाठी द्यायचे असेल, सहा महिन्यांसाठी द्यायचे असेल किंवा पूर्ण एक वर्षासाठी द्यायचे असेल हे सगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही स्वतः तारखा निवडायच्या असतात. उदाहरणार्थ आजची तारीख 25 मे 2026 असेल आणि तुम्हाला एक वर्षासाठी द्यायचे असेल तर 25 मे 2027 पर्यंत ऑथोरायझेशन देता येते. किंवा फक्त खरीप हंगामापुरते म्हणजे जून ते नोव्हेंबर इतक्या कालावधीसाठीही देता येते. हे लवचिक असणे महत्त्वाचे आहे कारण काही करार एक हंगामाचे असतात आणि काही करार अनेक वर्षांचे असतात. ऑथोरायझेशनचा कालावधी संपल्यावर ते आपोआप बंद होते. आणि गरज वाटल्यास मध्येच कधीही पोर्टलवरून डिलीट करता येते.
मोबाईल व्हेरिफिकेशन आणि अंतिम ऑथोरायझेशन शेवटचे टप्पे
प्रतिनिधीची माहिती भरल्यावर, योजना निवडल्यावर आणि कालावधी ठरवल्यावर एक महत्त्वाची गोष्ट करायची असते. प्रतिनिधीचा मोबाईल नंबर टाकून तो व्हेरिफाय करायचा असतो. हे केल्याशिवाय “Add Authorization” बटण उपलब्ध होत नाही. मोबाईल नंबर टाकल्यावर त्यावर OTP येतो, तो टाकून व्हेरिफाय केल्यावरच पुढे जाता येते. त्यानंतर “Add Authorization” वर क्लिक केल्यावर एक नवीन पर्याय येतो बायोमेट्रिक किंवा OTP. बायोमेट्रिक म्हणजे बोटाचा ठसा देऊन पुष्टी करणे. OTP म्हणजे आधार क्रमांकशी जोडलेल्या मोबाईलवर येणारा कोड. घरबसल्या करायचे असेल तर OTP पर्याय सोयीचा आहे.
OTP पर्याय निवडल्यावर आपला स्वतःचा आधार क्रमांक टाकायचा. त्यानंतर आपल्या आधारशी जोडलेल्या मोबाईलवर एक OTP येतो. तो OTP टाकून व्हेरिफाय केल्यावर ऑथोरायझेशन पूर्ण होते. पोर्टलवर लगेचच त्या प्रतिनिधीचे नाव, त्याचा आधार क्रमांक, कोणत्या जमिनीसाठी, कोणत्या योजनांसाठी आणि कधीपासून कधीपर्यंत ऑथोरायझेशन दिले आहे हे सगळे दिसू लागते. हे रेकॉर्ड पोर्टलवर सुरक्षित राहते.
हे शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच मोठा दिलासा का आहे?
महाराष्ट्रात असे लाखो शेतकरी आहेत जे वर्षानुवर्षे दुसऱ्याची जमीन कसत आहेत. ते घाम गाळतात, बी-बियाणे आणतात, मशागत करतात, पीक काढतात पण कागदावर ते “शेतकरी” नसतात कारण त्यांच्या नावावर जमीन नसते. बँकेत गेले की परत येतात. विमा कंपनीकडे गेले की नकार मिळतो. खत डेपोवर गेले की कधी कधी अडचण येते. या सगळ्या अडचणींमुळे हे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राहतात. या एका बदलामुळे ऑथोरायझेशन सुविधेमुळे या शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मालकाने एकदा ऑथोरायझेशन दिले की भाडेपट्टाधारकाला बँक कर्ज मिळू शकते, विमा मिळू शकतो, खते मिळू शकतात आणि हमीभावाची नोंदणी होऊ शकते.
ज्या शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत अडचण येईल त्यांनी जवळच्या सेतू केंद्रात, कृषी सहाय्यकाकडे किंवा तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन मदत घ्यावी. ही प्रक्रिया एकदा नीट समजून घेतली की घरूनही मोबाईलवर करता येते.
