१ जुलै २०२६ पासून देशभरात विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना म्हणजेच वीबीजी रामजी योजना सुरू होणार आहे. मनरेगाच्या जागी येणाऱ्या या योजनेत काय बदल झाले आहेत, मजुरांना किती दिवसांची हमी मिळणार, ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होणार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काय उपाय केले आहेत, जॉब कार्डचे काय होणार आणि या योजनेचे तोटे काय — हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
मनरेगाची जागा घेणार नवी योजना — वीबीजी रामजी काय आहे?
भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जागी आता एक नवीन योजना आणली जात आहे. या योजनेचे नाव आहे विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना — थोडक्यात वीबीजी रामजी. या योजनेला राज्य शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे आणि त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
१ जुलै २०२६ पासून ही योजना देशभरात लागू केली जाणार आहे. मनरेगा ही योजना दशकांपासून देशातील ग्रामीण मजुरांना रोजगार देणारी एक महत्त्वाची योजना होती. पण या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या — भ्रष्टाचार, मजुरांना उशिरा पेमेंट, बोगस हजेरी, शेतीच्या वेळात मजूर उपलब्ध न होणे — या सगळ्या समस्यांवर उपाय म्हणून वीबीजी रामजी योजना आणली जात आहे. या योजनेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत जे मजुरांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण विकासासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.
केंद्र आणि राज्य — निधीचे प्रमाण काय असेल?
मुख्य मुद्दा: वीबीजी रामजी योजनेत केंद्र सरकारचा ६०% आणि राज्य सरकारचा ४०% निधी असेल, राज्यांना अतिरिक्त काम राबवण्याचे अधिकारही दिले जाणार आहेत.
या योजनेत निधीचे वाटप ठरवण्यात आले आहे. केंद्र सरकार ६०% निधी देणार आहे आणि राज्य सरकार ४०% निधी देणार आहे. या व्यवस्थेमुळे दोन्ही स्तरांवर जबाबदारी निश्चित होते. ज्या राज्यांत स्वतंत्र रोजगार हमी योजना आहेत त्यांना या योजनेत आक्षेप नोंदवण्याचे किंवा स्वतःच्या योजना राबवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे ग्रामीण रोजगार हमी योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली जाते, तिथे या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त काम राबवता येतील. विहिरी, गायगोट, बांधबंदिस्ती आणि इतर अनेक कामे याअंतर्गत घेता येतील. मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. जर राज्याने वेळेत आपला ४०% निधी उपलब्ध करून दिला नाही तर मजुरांना पेमेंट मिळण्यात उशीर होऊ शकतो. हा या योजनेचा एक मोठा धोका आहे आणि त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
मनरेगाचा जुना त्रास — मजुरांच्या पेमेंटला वर्षानुवर्षे उशीर
मुख्य मुद्दा: मनरेगाअंतर्गत गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून मजुरांचे, कुशल कामगारांचे आणि मटेरियलचे बिल क्लियर झालेले नाहीत, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन तरतुदी केल्या आहेत.
मनरेगाच्या अंमलबजावणीत एक सर्वात मोठी समस्या होती ती म्हणजे मजुरांना पेमेंट मिळण्यात होणारा अवाढव्य उशीर. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून अनेक ठिकाणी मजुरांचे, कुशल कामगारांचे आणि साहित्य पुरवठादारांचे बिल क्लियर झालेले नाहीत. काम केले, मेहनत केली, पण पैसे काही महिने किंवा वर्षे मिळाले नाहीत — हा अनुभव हजारो मजुरांना आला आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून वीबीजी रामजी योजनेत दोन महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. पहिली तरतूद म्हणजे काम सुरू झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत मस्टर रोल काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दुसरी तरतूद म्हणजे मस्टर काढल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत कामगाराच्या बँक खात्यात पैसे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या दोन तरतुदींमुळे मजुरांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही आणि त्यांचे पेमेंट वेळेत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
१२५ दिवसांची रोजगार हमी — मनरेगापेक्षा जास्त
मुख्य मुद्दा: मनरेगात १०० दिवसांची रोजगार हमी होती, वीबीजी रामजीत ती वाढवून १२५ दिवस केली आहे.
मनरेगा योजनेत एका कुटुंबाला वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जात होती. वीबीजी रामजी योजनेत हे प्रमाण वाढवण्यात आले आहे. आता प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाणार आहे. हे २५ दिवसांचे वाढलेले प्रमाण मजुरांसाठी आर्थिकदृष्ट्या खूपच फायदेशीर आहे. आधीच्या योजनेत १०० दिवस संपले की काम मिळत नव्हते. आता २५ दिवस जास्त काम आणि त्यामुळे जास्त उत्पन्न मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी हे अतिरिक्त उत्पन्न खूप महत्त्वाचे ठरते. याशिवाय ज्या राज्यांना अधिक काम द्यायची इच्छा असेल ते राज्य स्वतःच्या निधीतून अतिरिक्त रोजगार देऊ शकतात.
ब्लॅकआऊट म्हणजे काय? — शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
मुख्य मुद्दा: शेतीच्या पेरणी, काढणी आणि इतर कामांच्या काळात ६० दिवसांचा ब्लॅकआऊट असेल, म्हणजे या काळात रोजगार योजनेची कामे बंद राहतील आणि शेतकऱ्यांना मजूर मिळतील.
या योजनेत केलेला सर्वात महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारक बदल म्हणजे ब्लॅकआऊटची तरतूद. मनरेगा योजना सुरू असताना शेतकऱ्यांची एक मोठी तक्रार होती. खरीप पेरणीचा हंगाम असो, रब्बी पेरणीचा काळ असो, पीक काढणीचा वेळ असो — या सगळ्या महत्त्वाच्या कामांच्या वेळी मजूर मिळत नव्हते. कारण मनरेगाची कामे सुरू असल्याने मजूर त्यात व्यस्त असायचे. मनरेगाची मजुरी ठरलेली असल्याने मजूर शेतकऱ्यांकडे जायला तयार नव्हते किंवा शेतकऱ्यांना जास्त पैसे द्यावे लागत होते. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत होता. वेळेत काम न झाल्याने पीक खराब होत होते, उत्पन्न घटत होते.
आता वीबीजी रामजी योजनेत ब्लॅकआऊटची तरतूद केली आहे. जेव्हा खरीप किंवा रब्बी पेरणी, काढणी किंवा शेतीची इतर महत्त्वाची कामे असतात, त्या काळात ६० दिवसांचा ब्लॅकआऊट घेतला जाणार आहे. म्हणजेच या ६० दिवसांत रोजगार योजनेची कामे बंद राहतील. मजूर शेतीच्या कामांसाठी उपलब्ध होतील. शेतकऱ्यांना वेळेत मजूर मिळतील आणि शेतीची कामे वेळेत पूर्ण होतील. अनेक मजूर हे स्वतःही शेतकरी आहेत. मनरेगाच्या कामामुळे त्यांना नाईलाजाने स्वतःच्या शेताकडे दुर्लक्ष करावे लागत होते. ब्लॅकआऊटमुळे ते त्यांच्या स्वतःच्या शेतातही वेळेत काम करू शकतील. हा बदल शेतकरी आणि मजूर — दोघांसाठीही खूप महत्त्वाचा आहे.
भ्रष्टाचाराला लगाम — फेस स्कॅनिंग आणि ई-केवायसी
मुख्य मुद्दा: बोगस हजेरी आणि बोगस कामे रोखण्यासाठी फेस स्कॅनिंग आणि ई-केवायसी अनिवार्य केले आहेत.
मनरेगा ही देशातील सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचाराची खाण बनली होती असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. काम मंजूर करण्यासाठी पैसे देणे, बोगस हजेरी लावणे, काम न करता पैसे उचलणे, बोगस कामे दाखवणे — या सगळ्या प्रकारांमुळे कोट्यवधी रुपये खऱ्या मजुरांपर्यंत पोहोचत नव्हते. सरकारचा पैसा भ्रष्टाचारात जात होता आणि खरे मजूर मात्र रिकाम्या हाताने बसत होते. वीबीजी रामजी योजनेत हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. फेस स्कॅनिंग अनिवार्य केले जाणार आहे म्हणजे मजुराचा चेहरा स्कॅन करूनच हजेरी नोंदवली जाईल. ई-केवायसीही अनिवार्य केली जाणार आहे. याशिवाय इतर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे बोगस मजूर, बोगस हजेरी आणि बोगस कामे करणे खूप कठीण होईल. खऱ्या मजुरांनाच पैसे मिळतील आणि सरकारचा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होईल.
जॉब कार्डचे काय होणार? — नवीन कार्ड येणार
मुख्य मुद्दा: जुने मनरेगा जॉब कार्ड वीबीजी रामजीत ट्रान्सफर होतील, नवीन अर्जदारांना विकसित ग्रामीण भारत कार्ड म्हणजेच वीबीजी रामजी कार्ड मिळणार.
मनरेगाअंतर्गत लाखो मजुरांकडे जॉब कार्ड आहेत. या योजनेत जुने जॉब कार्ड जसे आहेत तसे वीबीजी रामजी योजनेत ट्रान्सफर केले जाणार आहेत. म्हणजे जुन्या मजुरांना नव्याने नोंदणी करण्याची गरज नाही. त्यांचे जुने कार्ड आपोआप नव्या योजनेत वैध होईल. मात्र यापुढे जे नवीन मजूर या योजनेसाठी नोंदणी करतील त्यांना मनरेगाचे जॉब कार्ड मिळणार नाही. त्यांना विकसित ग्रामीण भारत कार्ड म्हणजेच वीबीजी रामजी कार्ड दिले जाईल. हे कार्ड त्यांची नवीन ओळख असेल. यामुळे जुने आणि नवे लाभार्थी यांच्यात स्पष्ट फरक राहील आणि व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल.
योजनेत कोणती कामे होणार?
मुख्य मुद्दा: दुष्काळ निवारण, बांधबंदिस्ती, विहीर खोदकाम, पाणी संचय, फळभागाची लागवड आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती या कामांना प्राधान्य असेल.
वीबीजी रामजी योजनेत कोणती कामे केली जाणार हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेली कामे प्राधान्याने घेतली जातील. बांधबंदिस्ती म्हणजेच शेताच्या बांधांचे बळकटीकरण, विहिरींचे खोदकाम, पाण्याचा संचय करण्यासाठी आवश्यक कामे, फळभागांची लागवड आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही सर्व कामे या योजनेत घेतली जाणार आहेत. या सगळ्या कामांचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागाला होणार आहे. पाणी साठवण्याच्या कामांमुळे दुष्काळात शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होईल. विहिरी खोदल्या गेल्यास शेतीसाठी पाण्याची सोय होईल. फळबागांच्या लागवडीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. हे सगळे फायदे पाहता ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे.
योजनेचे तोटे काय? — काही महत्त्वाचे प्रश्न
मुख्य मुद्दा: राज्याने वेळेत ४०% निधी दिला नाही तर मजुरांना पेमेंटसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, हा सर्वात मोठा धोका आहे.
या योजनेचे फायदे जरी मोठे असले तरी काही महत्त्वाचे प्रश्नही आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे राज्याचा ४०% निधी. जर राज्य सरकारने वेळेत ४०% निधी उपलब्ध करून दिला नाही तर मजुरांना पेमेंट मिळण्यात उशीर होऊ शकतो. मनरेगातही हाच प्रश्न होता आणि त्यामुळे मजुरांना वर्षानुवर्षे पेमेंटची वाट पाहावी लागत होती. जर नवीन योजनेतही हाच प्रकार झाला तर मजुरांचे नुकसान होईल. दुसरा प्रश्न म्हणजे अंमलबजावणी. फेस स्कॅनिंग आणि ई-केवायसी सारख्या तंत्रज्ञान-आधारित व्यवस्था ग्रामीण भागात नीट काम करतील का? इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असलेल्या भागात या प्रक्रिया किती प्रभावीपणे राबवता येतील हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न म्हणजे या योजनेची राज्यनिहाय अंमलबजावणी. जिथे राज्य सरकार सक्षम आणि सजग आहे तिथे ही योजना चांगली राबवली जाईल. पण जिथे प्रशासकीय क्षमता कमी आहे तिथे अडचणी येऊ शकतात.
महाराष्ट्रासाठी विशेष फायदेशीर
महाराष्ट्रात ग्रामीण रोजगार हमी योजना आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात राबवली जाते. विहिरी, गायगोट, बांधबंदिस्ती अशा अनेक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला जातो. त्यामुळे वीबीजी रामजी योजना महाराष्ट्रात अधिक प्रभावीपणे राबवली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांना वेळेत मजूर मिळणे, मजुरांना वेळेत पैसे मिळणे आणि ग्रामीण विकासाची कामे वेगाने होणे — या सगळ्या गोष्टींसाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. १ जुलै २०२६ पासून ही योजना प्रत्यक्षात सुरू होईल. त्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचना येतील आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट होईल.
वीबीजी रामजी योजना, मनरेगा आणि ग्रामीण रोजगार योजनांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या अपडेटसाठी नियमित माहिती घेत राहा.
