महिला बांधकाम कामगारांना प्रसुतीसाठी 25 हजार रुपये अनुदान, संपूर्ण माहिती बांधकाम कामगार बांधवांनो, तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. महिला बांधकाम कामगारांना आता प्रसुतीसाठी 25 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय सोमवारी म्हणजेच 13 जुलै 2026 रोजी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या लेखात आपण ही योजना पूर्वी कशी होती, ती का बंद झाली, आता पुन्हा कशी सुरू करण्यात आली, किती अनुदान मिळते, कोण पात्र आहे आणि अर्ज कधी करावा लागतो, हे सगळे सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.
आयुष्मान कार्ड आता व्हॉट्सॲपवरून काढा: डाऊनलोड, नोंदणी आणि केवायसीची संपूर्ण प्रक्रिया
पूर्वी ही योजना कशी होती
यापूर्वी महिला बांधकाम कामगारांना नैसर्गिक प्रसुतीसाठी 15 हजार रुपये आणि सिझेरियन प्रसुतीसाठी 20 हजार रुपये इतके अनुदान दिले जात होते. शासनाच्या 30 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे ही योजना राबवली जात होती, आणि यात मंडळातील नोंदणीकृत सक्रिय म्हणजेच जीवित महिला बांधकाम कामगारांना ही मदत दिली जात होती. मात्र काही काळानंतर ही योजना बंद करण्यात आली.
ही योजना का बंद झाली होती
केंद्र शासनाने 29 जुने कामगार कायदे रद्द करून चार नवीन कामगार संहिता म्हणजेच लेबर कोड लागू केले. या नवीन कामगार संहितांची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून संपूर्ण देशभरात सुरू करण्यात आली. या बदलामुळे आधीची राज्यस्तरीय प्रसुती अनुदान योजना तात्पुरती बंद करण्यात आली होती, कारण नवीन कायद्यांच्या चौकटीत ही योजना पुन्हा नव्याने बसवावी लागणार होती.
नवीन कामगार संहितेत काय तरतूद आहे
या नवीन कामगार संहितांपैकी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणाशी संबंधित बाबींचा समावेश आता सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मध्ये करण्यात आला आहे. या संहितेच्या कलम सहा आणि सात मध्ये बांधकाम कामगारांसाठी कोणकोणत्या कल्याणकारी योजना राबवणे आवश्यक आहे, याबाबतच्या तरतुदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. यातील कलम 6(7)(एफ) मध्ये “मेक पेमेंट ऑफ मॅटर्निटी बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरीज” अशी स्पष्ट तरतूद देण्यात आली आहे, म्हणजेच लाभार्थ्यांना प्रसुती लाभाची रक्कम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मंडळाने कोणता प्रस्ताव सादर केला
याच तरतुदीला अनुसरून, संबंधित मंडळाने 12 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत एक ठराव पारित केला. या ठरावाद्वारे मंडळांतर्गत नोंदणीकृत जीवित सक्रिय महिला बांधकाम कामगारांना प्रसुती लाभ योजना पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला.
ई-पीक पाहणीत मोठा बदल! खरीप 2026 पासून डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS MH) द्वारे 100% पीक नोंदणी
ही योजना पुन्हा सुरू करण्यामागचा उद्देश काय आहे
महिला बांधकाम कामगार प्रसुतीनंतर बालसंगोपनाच्या जबाबदारीमुळे काही काळ कामावर जाऊ शकत नाहीत. यामुळे त्यांचे उत्पन्न थांबते आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. बांधकाम क्षेत्रातील महिला कामगारांची प्रसुतीदरम्यानची आर्थिक सुरक्षितता आणि आरोग्य जपण्यासाठी, तसेच माता आणि नवजात बालकांचे कुपोषण टाळण्यासाठी, ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी बंद करण्यात आलेली ही योजना आता सामाजिक सुरक्षा संहितेतील तरतुदींनुसार सुधारित स्वरूपात लागू करण्यात आली आहे.
नवीन शासन निर्णय कधी जारी झाला
या सुधारित प्रसुती सहाय्य योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय 13 जुलै 2026 रोजी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात योजनेचे नाव, पात्रता निकष, अर्जाची मुदत आणि अनुदानाची रक्कम याबाबतची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे.
कर्जमाफीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
या योजनेचे नाव काय आहे
या योजनेचे नाव प्रसुती सहाय्य योजना असे आहे. नैसर्गिक प्रसुती किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे म्हणजेच सिझेरियनद्वारे प्रसुती झालेल्या ज्या महिला बांधकाम कामगारांची नोंदणी जीवित सक्रिय आहे, अशा सर्व महिला बांधकाम कामगार या योजनेसाठी पात्र आहेत.
अर्ज करण्याची मुदत काय आहे
या योजनेतील एक अत्यंत महत्त्वाची अट म्हणजे अर्जाची मुदत. प्रसुती झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच या योजनेसाठी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. जर एका वर्षाच्या आत अर्ज सादर केला नाही, तर संबंधित बांधकाम कामगार या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. म्हणजेच प्रसुती झाल्यापासून बरोबर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक आहे, तरच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. एक वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतर मात्र महिला बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही
लेक लाडकी योजना 2026: 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींना मिळणार ₹1,01,000! पात्रता, कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्यांसाठीच मिळतो. म्हणजेच पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रसुतीसाठी बांधकाम कामगार महिला या योजनेसाठी पात्र राहतील. यापुढील अपत्यांसाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जर प्रसुतीनंतर दुर्दैवाने अपत्याचा मृत्यू झाला, तरीही संबंधित महिला बांधकाम कामगार या योजनेसाठी पात्र राहते. मात्र यासाठी प्रसुतीबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र प्रसुती प्रत्यक्षात झाली होती, याचा अधिकृत पुरावा म्हणून वापरले जाते.
आता किती अनुदान मिळणार आहे
या योजनेतील सगळ्यात महत्त्वाची आणि आनंदाची बाब म्हणजे अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. आधी सिझेरियन प्रसुतीसाठी 20 हजार रुपये अनुदान दिले जात होते, आता त्यात पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, एकूण 25 हजार रुपये इतके अनुदान महिला बांधकाम कामगारांना प्रसुतीसाठी दिले जाणार आहे. हे अनुदान एकाच वेळी दिले जाते, म्हणजे संपूर्ण रक्कम एकत्रितपणे लाभार्थ्याला मिळते.
घरबसल्या नवीन LPG गॅस कनेक्शनसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा? संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे
अनुदानासाठी कोणते प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी प्रसुतीबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र प्रसुती प्रत्यक्षात झाली असल्याचा अधिकृत आणि वैद्यकीय पुरावा म्हणून वापरले जाते, त्यामुळे अर्जासोबत हे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे.
ही योजना कोणासाठी लागू आहे
ही योजना फक्त त्याच महिला बांधकाम कामगारांसाठी लागू आहे, ज्यांची नोंदणी मंडळाकडे जीवित सक्रिय स्वरूपात आहे. म्हणजेच ज्या महिलांनी बांधकाम कामगार म्हणून अधिकृत नोंदणी केलेली आहे आणि ती नोंदणी सध्या सक्रिय स्थितीत आहे, अशाच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. जर एखाद्या महिलेची नोंदणी सक्रिय नसेल, तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
नोंदणी सक्रिय आहे की नाही हे कसे तपासावे
ज्या महिलांना आपली नोंदणी सक्रिय आहे की नाही, याची खात्री करायची आहे, त्यांनी संबंधित बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तेथून त्यांना त्यांच्या नोंदणीची सद्यस्थिती समजू शकेल, आणि जर नोंदणी नूतनीकरण करायची असेल, तर त्याबाबतही मार्गदर्शन मिळू शकेल.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा लागतो
प्रसुती झाल्यानंतर पात्र महिला बांधकाम कामगाराने संबंधित बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयात जाऊन आवश्यक अर्ज सादर करावा लागतो. या अर्जासोबत प्रसुतीचा पुरावा म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. अर्ज एक वर्षाच्या मुदतीत सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे प्रसुतीनंतर शक्य तितक्या लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
महासारथी महा आयडी कार्ड 2026: सर्व सरकारी योजनांसाठी एकच कार्ड! मोबाईलवर 5 मिनिटांत नोंदणी
ही योजना का महत्त्वाची आहे
बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कामगारांचे आयुष्य अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर असते, कारण त्यांचे उत्पन्न रोजंदारीवर अवलंबून असते. प्रसुतीनंतर काही महिने काम करणे शक्य नसल्याने त्यांचे उत्पन्न पूर्णपणे थांबते. अशा परिस्थितीत हे 25 हजार रुपयांचे अनुदान त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरते. यामुळे माता आणि नवजात बालक दोघांचीही योग्य काळजी घेणे शक्य होते, आणि कुपोषणासारख्या समस्या टाळण्यासही मदत होते.
या योजनेच्या पुनरागमनाचे महत्त्व काय आहे
केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार संहितांमुळे आधी ही योजना तात्पुरती बंद झाली होती, मात्र आता त्याच नवीन कायद्यांच्या तरतुदींचा आधार घेऊन ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे, आणि विशेष म्हणजे यात अनुदानाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. हे दर्शवते की, कायदेशीर बदल होत असले, तरी कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना कायम ठेवण्याचा आणि त्या अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर प्रसुती सहाय्य योजनेअंतर्गत आता महिला बांधकाम कामगारांना प्रसुतीसाठी 25 हजार रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे, जे आधीच्या 20 हजार रुपयांपेक्षा पाच हजार रुपयांनी जास्त आहे. या योजनेचा लाभ फक्त पहिल्या दोन अपत्यांसाठी आणि जीवित सक्रिय नोंदणीकृत महिला बांधकाम कामगारांनाच मिळतो. प्रसुती झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अर्जासोबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जर तुम्ही स्वतः महिला बांधकाम कामगार असाल किंवा तुमच्या घरात कोणी महिला बांधकाम कामगार असेल आणि तिची प्रसुती झाली असेल, तर वेळ न दवडता एका वर्षाच्या आत संबंधित कार्यालयात जाऊन या योजनेसाठी अर्ज सादर करा आणि या महत्त्वाच्या आर्थिक मदतीचा लाभ घ्या.
FAQ | प्रश्नोत्तरे (Q&A)
प्र.1) महिला बांधकाम कामगारांसाठी कोणती नवीन योजना सुरू झाली आहे?
उ. शासनाने महिला बांधकाम कामगारांसाठी प्रसुती सहाय्य योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना ₹25,000 आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
प्र.2) या योजनेचा शासन निर्णय (GR) कधी जारी झाला?
उ. या योजनेचा शासन निर्णय 13 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
प्र.3) या योजनेअंतर्गत किती आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे?
उ. पात्र महिला बांधकाम कामगारांना ₹25,000 आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
प्र.4) यापूर्वी किती अनुदान मिळत होते?
उ. यापूर्वी नैसर्गिक प्रसुतीसाठी ₹15,000 आणि सिझेरियन प्रसुतीसाठी ₹20,000 अनुदान मिळत होते.
प्र.5) आता अनुदानात किती वाढ करण्यात आली आहे?
उ. पूर्वी मिळणाऱ्या कमाल ₹20,000 ऐवजी आता ₹25,000 मिळणार असल्याने ₹5,000 ची वाढ करण्यात आली आहे.
प्र.6) या योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?
उ. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि सक्रिय महिला बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
प्र.7) नैसर्गिक आणि सिझेरियन दोन्ही प्रसुतीसाठी लाभ मिळेल का?
उ. होय. नैसर्गिक तसेच शस्त्रक्रियेद्वारे (सिझेरियन) झालेल्या प्रसुतीसाठी ₹25,000 आर्थिक सहाय्य मिळेल.
प्र.8) अर्ज किती दिवसांच्या आत करावा लागेल?
उ. प्रसुती झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
प्र.9) एक वर्षानंतर अर्ज केल्यास लाभ मिळेल का?
उ. नाही. प्रसुतीनंतर एक वर्षानंतर अर्ज केल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
प्र.10) किती अपत्यांसाठी या योजनेचा लाभ मिळतो?
उ. या योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्यांसाठी दिला जातो.
