दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना: आता अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, संपूर्ण माहिती दिव्यांग बांधवांसाठी एक अतिशय आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. लग्नासाठी आता अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार असल्याचा शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या लेखात आपण ही योजना नेमकी काय आहे, किती अनुदान कोणाला मिळणार, यासाठी कोण पात्र आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, अर्ज कुठे आणि कसा करायचा आणि अर्जाचा नमुना कसा भरायचा, हे सगळे टप्प्याटप्प्याने सविस्तर समजून घेणार आहोत.
या लेखात काय जाणून घेणार?
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना म्हणजे काय?
- शासन निर्णय कधी जारी झाला?
- कोणाला किती अनुदान मिळणार?
- अनुदानाची रक्कम कशी दिली जाणार?
- पात्रतेच्या अटी कोणत्या आहेत?
- कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
- अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
- अर्जाची पडताळणी कशी होईल?
- अर्जाचा नमुना कसा भरायचा?
- स्वयंघोषणापत्राची माहिती
- योजनेचा संपूर्ण सारांश
शासन निर्णय कधी आला आणि योजनेचे नाव काय आहे
दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत असलेली विवाह प्रोत्साहन योजना याबाबतचा शासन निर्णय अठरा डिसेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला. या आधी या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान तुलनेने कमी होते. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहासाठी हे अनुदान वाढवण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता प्रत्यक्ष शासन निर्णय आल्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी अधिकृतरीत्या सुरू झाली आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे
या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना कौटुंबिक स्थैर्य मिळावे, हा आहे. अनेकवेळा विवाहासाठी येणाऱ्या आर्थिक अडचणींमुळे दिव्यांग व्यक्तींचे लग्न रखडते किंवा त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी शासनाने अनुदानाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात एक सकारात्मक आणि दूरगामी बदल घडून येईल, अशी अपेक्षा या निर्णयामागे आहे.
किती अनुदान आणि कोणाला मिळणार
या योजनेत अनुदानाची रक्कम विवाहाच्या प्रकारानुसार ठरवण्यात आली आहे. जर एखादी दिव्यांग व्यक्ती अशा व्यक्तीसोबत विवाह करत असेल जी दिव्यांग नाही, म्हणजे सर्वसाधारण व्यक्ती आहे, तर अशा विवाहासाठी एक लाख पंचवीस हजार रुपये इतकी रक्कम दिव्यांग व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटी पद्धतीने जमा केली जाणार आहे. जर दोन्ही व्यक्ती दिव्यांग असतील, म्हणजे दिव्यांग-दिव्यांग विवाह असेल, तर अशा जोडप्याला तब्बल अडीच लाख रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे. ही संपूर्ण रक्कम जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात म्हणजेच जॉईंट अकाउंटमध्ये डीबीटी पद्धतीने जमा केली जाते.
मिळालेल्या रकमेचे विभाजन कसे होणार
या योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी हातात दिली जात नाही. मिळालेल्या रकमेपैकी पन्नास टक्के रक्कम दैनंदिन गरजांसाठी लगेच वापरता येते, तर उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत म्हणजेच फिक्स डिपॉझिटमध्ये लॉक केली जाते. यामुळे जोडप्याला लग्नानंतरच्या तात्काळ गरजांसाठी पैसे उपलब्ध होतातच, पण त्याचबरोबर त्यांचे भविष्यही आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित होते. ही रचना विशेषतः दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.
योजनेसाठी पात्रतेच्या मुख्य अटी काय आहेत
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतात. सगळ्यात आधी दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान चाळीस टक्के अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. याशिवाय संबंधित व्यक्तीकडे यूडीआयडी कार्ड असणे बंधनकारक आहे. वधू किंवा वर यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे गरजेचे आहे. तसेच हा विवाह त्या व्यक्तीचा पहिलाच विवाह असणे आवश्यक आहे. जर एखादी व्यक्ती घटस्फोटित असेल आणि तिने याआधीच अशा प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतलेला असेल, तर तिला पुन्हा या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यासोबतच एक अत्यंत महत्त्वाची अट म्हणजे वेळेची मर्यादा. विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच अर्ज करणे आवश्यक आहे. या मुदतीनंतर अर्ज केल्यास लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते. तसेच विवाह हा नोंदणीकृत म्हणजेच रजिस्टर मॅरेज असणे गरजेचे आहे.
अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत जोडावी लागतात. यामध्ये यूडीआयडी कार्ड म्हणजेच दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याच्या पासबुकची झेरॉक्स आणि महाराष्ट्राचे रहिवासी प्रमाणपत्र म्हणजेच डोमिसाइल सर्टिफिकेट यांचा समावेश होतो. ही सर्व कागदपत्रे आधीच व्यवस्थित तयार ठेवली, तर अर्ज भरताना कोणतीही अडचण येत नाही.
अर्ज कुठे आणि कसा सादर करावा
अर्ज करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून त्यासोबत वर सांगितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. हा अर्ज प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावा लागतो. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छाननी म्हणजेच पडताळणी केली जाते. ही पडताळणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली एक समिती करते. या समितीकडून साधारणपणे तीस दिवसांच्या आत अर्जावर निर्णय घेतला जातो. जर अर्जदार पात्र ठरला, तर लाभ दिला जातो. जर अर्जात काही त्रुटी असतील, तर त्या त्रुटी अर्जदाराला कळवल्या जातात आणि त्या पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा अर्ज करता येतो. अर्ज व्यवस्थित असल्यास तीस दिवसांच्या आत अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान संबंधित जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात डीबीटी पद्धतीने जमा केले जाते.
अर्जाचा नमुना कसा भरायचा
या योजनेचा शासन निर्णय ज्या पानावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, त्याच पानावर खाली स्क्रोल केल्यास अर्जाचा नमुनाही उपलब्ध आहे. हा शासन निर्णय डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट काढून घेता येते. अर्जामध्ये अर्जदाराचे नाव, वधूचे नाव, वराचे नाव, वधू आणि वराची जन्मतारीख, तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र क्रमांक भरावा लागतो. याशिवाय दिनांक, दिव्यांग प्रमाणपत्राचा क्रमांक, वैवाहिक पत्ता, संपर्क क्रमांक, बँक खाते क्रमांक आणि जोडपत्रे भरावी लागतात. यामध्ये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, ओळखपत्र आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स जोडावी लागते. घोषणापत्र भरल्यानंतर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते.
जर विवाह दिव्यांग आणि सर्वसाधारण व्यक्तीमध्ये झाला असेल, तर परिशिष्ट अ हा अर्ज भरावा लागतो. जर दोन्ही व्यक्ती दिव्यांग असतील, तर परिशिष्ट ब हा अर्ज भरावा लागतो. या दोन्ही अर्जांमध्ये साधारणपणे सारखीच माहिती भरावी लागते, जसे की पत्ता, संपर्क क्रमांक, बँक खाते तपशील, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि घोषणापत्र. यासोबत एक स्वतंत्र स्वयंघोषणापत्रही जोडावे लागते, ज्यात अर्जदाराने आपले नाव, यूडीआयडी क्रमांक, गाव, तालुका आणि जिल्हा नमूद करून दिलेली सर्व माहिती खरी असल्याचे आणि कोणतीही माहिती लपवली नसल्याचे नमूद करावे लागते. जर दिलेली माहिती खोटी आढळली, तर कायद्यानुसार अर्ज अपात्र ठरवला जाऊ शकतो आणि मिळालेले सर्व फायदे परत घेतले जाऊ शकतात, याची जाणीव या घोषणापत्रात करून दिली जाते. या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी, दिनांक आणि स्थळ नमूद करावे लागते.
योजनेचा सारांश एका दृष्टिक्षेपात
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत दिव्यांग आणि सर्वसाधारण व्यक्तीच्या विवाहासाठी एक लाख पंचवीस हजार रुपये आणि दोन्ही व्यक्ती दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये इतके अनुदान मिळते. यासाठी किमान चाळीस टक्के अपंगत्व असणे, यूडीआयडी कार्ड असणे, पहिलाच नोंदणीकृत विवाह असणे आणि विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावा लागतो आणि तीस दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन अनुदान संयुक्त बँक खात्यात जमा केले जाते.
शेवटचा सल्ला
ज्या दिव्यांग बांधवांचा विवाह अलीकडेच झाला आहे किंवा नजीकच्या काळात होणार आहे, त्यांनी ही योजना अवश्य लक्षात ठेवावी. वेळेच्या मर्यादेमुळे विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे अत्यंत गरजेचे आहे, त्यामुळे अर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे आधीच तयार ठेवावीत. जर तुमच्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा यूडीआयडी कार्ड नसेल, तर ते ऑनलाईन पद्धतीने कसे काढायचे याची माहिती पुढील लेखांमध्ये दिली जाईल. तोपर्यंत या योजनेची संपूर्ण माहिती समजून घेऊन पात्र दिव्यांग बांधवांनी वेळेत अर्ज सादर करावा आणि या महत्त्वाच्या आर्थिक मदतीचा लाभ घ्यावा.
FAQ (प्रश्नोत्तरे) – दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2026
Q1. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना म्हणजे काय?
उत्तर: ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
Q2. या योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळते?
उत्तर: दिव्यांग + अव्यंग विवाहासाठी ₹1,50,000 आणि दोन्ही व्यक्ती दिव्यांग असल्यास ₹2,50,000 अनुदान मिळते.
Q3. ₹2.5 लाखांचे अनुदान कोणाला मिळते?
उत्तर: वधू आणि वर दोघेही पात्र दिव्यांग असतील तर त्यांना ₹2.5 लाखांचे अनुदान मिळते.
Q4. ₹1.5 लाखांचे अनुदान कोणाला मिळते?
उत्तर: एक व्यक्ती दिव्यांग आणि दुसरी अव्यंग (सामान्य) असल्यास ₹1.5 लाखांचे अनुदान दिले जाते.
Q5. या योजनेसाठी किमान किती दिव्यांगत्व आवश्यक आहे?
उत्तर: किमान 40% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
Q6. UDID कार्ड आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी UDID (Unique Disability ID) कार्ड असणे बंधनकारक आहे.
Q7. विवाह नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय. विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत (Registered Marriage) असणे आवश्यक आहे.
Q8. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत किती आहे?
उत्तर: विवाह नोंदणी झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो.
Q9. अर्ज कुठे करायचा?
उत्तर: संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
