मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजना: आता शेत रस्ते 100% यंत्राने तयार होणार शेतकरी बांधवांनो, शेतात जाण्यासाठी लागणाऱ्या रस्त्यांबाबत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या लेखात आपण आधीची शेत रस्ते योजना कशी होती, त्यात कोणत्या अडचणी येत होत्या, नवीन मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजना काय आहे, यात कोणते बदल करण्यात आले आहेत, कोणकोणते शुल्क माफ होणार आहे आणि या योजनेचा शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार आहे, हे सगळे सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.
आधी शेत रस्ते कसे तयार केले जात होते
यापूर्वी शेतात जाण्यासाठी लागणारे शेत रस्ते किंवा पानंद रस्ते रोजगार हमी योजनेतून तयार केले जात होते. या योजनेला मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पानंद रस्ते योजना असे नाव देण्यात आले होते. रोजगार हमी योजनेतून जे पानंद रस्ते बनवले जात होते, त्या ठिकाणी शेती करण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, अशा ठिकाणी रस्ता तयार करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.
आधीच्या योजनेत नेमकी काय अडचण होती
रोजगार हमी योजनेच्या नियमांनुसार कोणतेही काम करताना 60:40 हा रेशो पाळावा लागतो. याचा अर्थ असा की, एकूण प्रकल्प खर्चाच्या साठ टक्के भाग हा अकुशल मजुरांवर आणि चाळीस टक्के भाग हा अर्धकुशल, कुशल कामगार आणि यंत्रसामग्रीवर खर्च करावा लागतो. म्हणजेच साठ टक्के काम मजुरांकडूनच करून घेणे बंधनकारक होते. मात्र सध्या ग्रामीण भागात मजुरांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असल्यामुळे, हा साठ टक्के भाग पूर्ण करणे अनेक ठिकाणी शक्य होत नव्हते. यामुळे शेत रस्त्यांची कामे रखडत होती आणि अनेक गावांत हे रस्ते तयारच होऊ शकत नव्हते.
मजूर तुटवड्यामुळे काय परिणाम होत होता
मजुरांची उपलब्धताच नसल्याने, या योजनेतील साठ टक्के भाग पूर्ण करणे अवघड जात होते. यामुळे कामांना विलंब होत होता, आणि अनेक ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे पूर्णच होऊ शकत नव्हती. या सततच्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
नवीन योजना कधी आणि कशी जाहीर झाली
नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला की, यापुढे शेत रस्ते आणि पानंद रस्ते तयार करण्यासाठी शंभर टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहण्याची गरज पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे. या नव्या योजनेला मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजना असे नवीन नाव देण्यात आले आहे.
शेत रस्ता नसल्यास कोणत्या अडचणी येतात
शेतीसाठी योग्य रस्ता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसेल, तर वाहतुकीचा मोठा अडथळा निर्माण होतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीचा अपव्यय होतो. याशिवाय शेतीच्या यांत्रिकीकरणातही मोठी अडचण येते, कारण नांगरणीसाठी किंवा मालाची वाहतूक करण्यासाठी ट्रॅक्टर, पिकअप यांसारखी वाहने शेतापर्यंत नेता येत नाहीत. रस्ता नसल्याने अशी वाहने शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, आणि परिणामी शेतकऱ्यांना उन्हाळ्याची वाट पाहावी लागते, किंवा शेजारच्या शेतातील पीक काढल्यानंतर तो रस्ता वापरून आपला माल बाजारात न्यावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
नवीन योजनेत मुख्य बदल काय आहे
नव्या योजनेतील सगळ्यात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता शेत रस्ता तयार करण्यासाठी शंभर टक्के यंत्रसामग्री वापरली जाणार आहे. यामुळे मजुरांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून न राहता, कामे जलद गतीने पूर्ण होणार आहेत. यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे कमी वेळात जास्त लांबीचे रस्ते तयार करता येतील, आणि कामाचा दर्जाही उत्तम राखता येईल.
यंत्रसामग्रीच्या वापराचे नेमके फायदे काय आहेत
मजुरांकडून काम करून घेताना एक मर्यादा असते, कारण मानवी क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन काम करता येत नाही. मात्र यंत्रसामग्रीचा वापर केल्यास हवे तसे काम अपेक्षित दर्जासह पूर्ण करता येते. यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारते, आणि हे रस्ते पावसातही टिकणारे आणि वर्षभर वाहतुकीसाठी योग्य राहणार आहेत.
या योजनेसाठी कोणती समिती स्थापन करण्यात आली आहे
कोणतेही मोठे शासकीय काम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी एक समिती नेमली जाते, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजनेसाठीही एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असणार आहेत. या समितीत पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि एक वरिष्ठ अधिकारी हे सदस्य म्हणून असणार आहेत. अशा प्रकारे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठोस प्रशासकीय रचना तयार करण्यात आली आहे.
क्लस्टर मॉडेल म्हणजे काय
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्लस्टर पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. यानुसार साधारण पंचवीस किलोमीटर लांबीचे रस्ते एकत्रितपणे क्लस्टर स्वरूपात तयार केले जाणार आहेत. या क्लस्टरमधील सर्व कामांसाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामुळे मोठे कंत्राटदार या कामांकडे आकर्षित होतील, आणि मोठे कंत्राटदार सहभागी झाल्यास कामाचा वेगही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
बंद झालेले रस्ते पुन्हा कसे खुले होणार आहेत
या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अतिक्रमणामुळे बंद झालेले मार्ग पुन्हा खुले करणे. अनेक ठिकाणी शेत रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे ते रस्ते जवळपास बुजण्याच्या स्थितीत आहेत. या नव्या योजनेअंतर्गत असे अतिक्रमण तातडीने काढून, हे रस्ते पुन्हा मोकळे केले जाणार आहेत. हा या योजनेतील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे, कारण यामुळे अनेक वर्षांपासून बंद असलेले शेत रस्तेही पुन्हा वापरात येऊ शकतील.
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कसा कमी होणार आहे
या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी काही महत्त्वाची शुल्क माफ करण्यात आली आहेत. सगळ्यात आधी रस्ता मोजणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. जमिनीची मोजणी करताना तातडीची, अतितातडीची आणि साधारण अशा वेगवेगळ्या प्रकारांसाठी शासनाला शुल्क द्यावे लागते. मात्र पानंद रस्ता किंवा शेत रस्त्याच्या मोजणीसाठी हे शुल्क आता पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये वाद असल्यास काय होते
अनेकवेळा शेत रस्त्याच्या हद्दीबाबत शेजारील शेतकऱ्यांमध्ये वाद होतात, प्रत्येकजण आपापल्या बाजूने दावा करतो. अशा वेळी रस्त्याची नेमकी मोजणी करणे आवश्यक ठरते. जर एखाद्या शेतकऱ्याला रस्ता वापरण्यास अडथळा आणला जात असेल, तर तो पोलीस केस दाखल करून पोलीस बंदोबस्तात रस्त्याची मोजणी करून घेऊ शकतो. विशेष म्हणजे या पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्कही आता पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
रॉयल्टी आणि स्वामित्व शुल्काबाबत काय बदल झाला आहे
शेत रस्ता तयार करताना मुरूम, माती, गाळ किंवा दगड यांसारखे गौण खनिज वापरावे लागते. यापूर्वी या गौण खनिजांसाठी रॉयल्टी भरावी लागत होती. मात्र आता या नव्या योजनेत हे रॉयल्टी आणि स्वामित्व शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. म्हणजेच रस्ता मोजणी शुल्क, पोलीस बंदोबस्त शुल्क आणि रॉयल्टी शुल्क, ही तिन्ही शुल्क आता शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार नाहीत. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा देणारा आहे.
वृक्षारोपणाची अट का घालण्यात आली आहे
या योजनेत बिहार पॅटर्ननुसार तयार होणाऱ्या शेत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही वृक्षलागवड बिहार पॅटर्न किंवा मनरेगा योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे. यामुळे विकासाबरोबरच पर्यावरणाचाही समतोल राखला जाणार आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावल्याने रस्त्याची मजबुती आणि टिकाऊपणा वाढेल, तसेच शेत परिसरात हरित वातावरण तयार होईल. उन्हाळ्यात रस्त्याने ये-जा करताना सावलीही मिळू शकेल, आणि एकंदरीत एक पर्यावरणस्नेही रस्ता तयार होईल.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कोणते फायदे मिळणार आहेत
या योजनेचा सारांश थोडक्यात सांगायचा झाला, तर शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे फायदा होणार आहे. सगळ्यात आधी जलद आणि मजबूत रस्ते मिळणार आहेत, कारण शंभर टक्के यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. दुसरा फायदा म्हणजे शून्य खर्च, कारण रॉयल्टी, पोलीस बंदोबस्त आणि मोजणी शुल्क अशी सर्व शुल्क माफ करण्यात आली आहेत. तिसरा फायदा म्हणजे अतिक्रमणमुक्त मार्ग, म्हणजे बंद झालेले रस्ते पुन्हा मोकळे होणार आहेत. चौथा फायदा म्हणजे पारदर्शक कारभार, कारण समितीमार्फत वेगवान निर्णय घेतले जाणार आहेत. पाचवा फायदा म्हणजे पर्यावरणपूरक विकास, कारण रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण केले जाणार आहे.
शेत रस्ता वेळेवर उपलब्ध असणे का महत्त्वाचे आहे
शेतात अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात, ज्यात भाजीपाला वर्गीय पिके, जसे की टोमॅटो आणि मिरची, यांचा समावेश होतो. अशा पिकांना वेळेवर बाजारात नेले तरच चांगला भाव मिळतो. जर वाहतुकीला उशीर झाला, तर ही पिके सडतात किंवा खराब होतात. त्यामुळे शेत रस्ता वेळेवर उपलब्ध असणे शेतकऱ्यांसाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
या योजनेमुळे दीर्घकालीन काय बदल होऊ शकतो
शंभर टक्के यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे शेत रस्त्यांची कामे जलद गतीने पूर्ण होतील, आणि मजुरांच्या तुटवड्यामुळे होणारा विलंब पूर्णपणे टळेल. यामुळे राज्यभरातील अनेक गावांत लवकरात लवकर सक्षम शेत रस्ते तयार होतील, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी होणारा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजनेअंतर्गत आता शेत रस्ते शंभर टक्के यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने तयार केले जाणार आहेत, ज्यामुळे मजुरांच्या तुटवड्याची समस्या पूर्णपणे दूर होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे. क्लस्टर पद्धतीने पंचवीस किलोमीटरचे रस्ते एकत्रितपणे तयार केले जातील, अतिक्रमण झालेले जुने मार्ग पुन्हा खुले होतील, तसेच रस्ता मोजणी शुल्क, पोलीस बंदोबस्त शुल्क आणि रॉयल्टी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपणही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे, त्यांनी या नव्या योजनेची माहिती घ्यावी आणि स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा संबंधित प्रशासनाशी संपर्क साधून याचा लाभ घ्यावा.
