ई-पीक पाहणी २०२६ नवीन बदल, डिजिटल सर्वे आणि शेतकऱ्यांना काय फायदा? या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की १५ जुलै २०२६ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ पासून ई-पीक पाहणी कशा पद्धतीने राबवली जाणार आहे, पीक पाहणी सहायक कोण असेल, त्यांची नियुक्ती कशी होईल, नोंदणीत काय माहिती भरायची, तलाठी पडताळणी कशी होईल, फळबागांसाठी काय विशेष सवलत आहे, शेतकऱ्यांना स्वतः काय करावे लागेल, आणि तक्रार असल्यास कुठे जायचे हे सगळे एकत्र आणि सविस्तर.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय आणि ती का महत्त्वाची आहे?
पीक पाहणी म्हणजे शेतात कोणते पीक लावले आहे याची अधिकृत नोंद सातबारावर होणे. ही नोंद पीक कर्ज मिळवण्यासाठी, पीक विमा काढण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी आणि शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. पूर्वी तलाठी स्वतः शेतात जाऊन पीक पाहणी करायचे पण ती प्रक्रिया वेळखाऊ होती, अनेकदा चुका व्हायच्या, आणि सगळ्या शेतांची पाहणी वेळेत होत नसे. काही शेतकऱ्यांची पाहणी होत नसे आणि सातबारावर पीक नोंद नसल्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नसे. हे बदलण्यासाठी केंद्र शासनाने ई-पीक पाहणी म्हणजे Digital Crop Survey ही संकल्पना आणली. महाराष्ट्रात ती प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली होती. आता १५ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाने खरीप हंगाम २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात १००% ई-पीक पाहणी DCS-MH म्हणजे Digital Crop Survey Maharashtra या मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून राबवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पीक नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे, अचूकता वाढणार आहे, आणि शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे सोपे होणार आहे.
पीक पाहणी कधी केली जाणार?
पीक पाहणी पीक शेतात उभे असताना म्हणजे लागवडीपासून कापणीपर्यंतच्या कालावधीत केली जाते. यंदा खरीप हंगामासाठी ही पाहणी साधारण १५ जुलै ते ३० सप्टेंबर किंवा १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत होईल नक्की तारीख राज्य शासन किंवा तहसीलदार निश्चित करतील. पाहणी करताना पीक शेतात उभे असणे आवश्यक आहे काढणी झाल्यावर नोंद होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हे लक्षात ठेवायचे की पीक उभे असतानाच सहायकाने शेत तपासणे आवश्यक आहे. सहायकाने निश्चित केलेल्या कालावधीत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करणे बंधनकारक आहे.
पीक पाहणी सहायक म्हणजे कोण?
यंदापासून पीक पाहणी तलाठी स्वतः करणार नाही त्यासाठी वेगळ्या पीक पाहणी सहायकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ही नियुक्ती संबंधित तहसीलदार करतील. नियुक्तीचे प्रमाण ठरवण्यात आले आहे १ हजार ते १ हजार ५०० ओनर प्लॉटसाठी किमान एक पीक पाहणी सहायक असेल. मोठ्या गावांमध्ये जास्त प्लॉट असतील तर दोन, तीन किंवा जास्त सहायक नेमले जातील. हे सहायक कोण असतील तर कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, MSLRM किंवा आजीविका मिशनच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे सदस्य, CSC म्हणजे Common Service Centre चालक, ग्रामस्तरावर मानधन तत्त्वावर काम करणारे इतर कर्मचारी, आणि माय भारत पोर्टलवर नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवक यांच्यापैकी कोणाचीही नियुक्ती होऊ शकते. या नियुक्त्या आता जवळजवळ पूर्ण झालेल्या आहेत. या सहायकांना DCS-MH मोबाईल अॅप वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि ते थेट शेतात जाऊन पाहणी करतात.
सहायकाने शेतात नक्की काय करायचे?
पीक पाहणी सहायकाने प्रत्यक्ष शेतात जायचे आणि DCS-MH मोबाईल अॅपमध्ये खालील माहिती नोंदवायची आहे. लागवड केलेल्या पिकाचे नाव आणि क्षेत्र म्हणजे कोणते पीक आहे आणि किती एकर किंवा हेक्टर आहे. सिंचनाचा स्रोत आणि प्रकार विहीर आहे, कूपनलिका आहे, कालवा आहे की पाऊसावर अवलंबून आहे. शेताच्या बांधावरची झाडे कोणती झाडे किती आहेत. कायम पड जमीन म्हणजे काही जमीन शेतात पडीक असेल तर ती माहिती. शेतातील उपलब्ध पायाभूत सुविधा शेड, विहीर, स्टोरेज असे काही असेल तर. शासनाने वेळोवेळी सांगितलेली इतर माहिती. या सगळ्या माहिती सोबत सहायकाला शेताच्या बांधापासून २० मीटरच्या आत उभे राहून दोन फोटो काढायचे आहेत. हे फोटो जिओ टॅगिंगसह म्हणजे GPS अक्षांश-रेखांशासह असणे बंधनकारक आहे. उभ्या पिकाचा फोटो आणि शेताच्या बांधावरील झाडाचा फोटो हे दोन्ही DCS-MH अॅपमध्ये अपलोड करायचे आहेत. याशिवाय सहायकाने प्रत्येक पाहणीच्या वेळी एक स्वयंघोषणापत्र द्यायचे आहे की मी केलेली नोंदणी अचूक आणि खरी आहे. हे घोषणापत्र अॅपच्या माध्यमातूनच दिले जाते.
तलाठ्याची पडताळणी कशी होईल?
सहायकाने नोंदवलेली सगळी माहिती तलाठी म्हणजे ग्राम महसूल अधिकारी शंभर टक्के पडताळतील. ही पडताळणी DCS वेबसाईटद्वारे केली जाईल. प्रत्येक नोंद तपासली जाईल माहिती बरोबर आहे का, फोटो शेताचे आहेत का, क्षेत्र बरोबर आहे का. जर सहायकाने केलेली नोंद चुकीची असेल किंवा वस्तुस्थितीशी विसंगत असेल, तर तलाठी ती नोंद रद्द करतील. रद्द केलेल्या क्षेत्राची पीक नोंदणी पुन्हा करण्यासाठी ते क्षेत्र DCS-MH अॅपमध्ये सहायकाला पुन्हा उपलब्ध करून दिले जाईल. म्हणजे नोंद रद्द झाली तर सहायक पुन्हा शेतात जाऊन नोंदणी करतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या किंवा नोंदीत काही विसंगती दिसली तरीही नोंद रद्द केली जाईल. तलाठ्याने पडताळणी करून मंजूर केलेली नोंद सातबारावर म्हणजे गाव नमुना नंबर १२ वर दिसू लागेल. एकदा सातबारावर नोंद झाली की ती अधिकृत होते आणि शासकीय योजनांसाठी वैध ठरते.
शेतकऱ्यांना स्वतः काय करावे लागेल?
हा प्रश्न बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या मनात असेल. उत्तर आहे यंदा शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही. संपूर्ण पाहणी पीक पाहणी सहायकामार्फत केली जाणार आहे. सहायक स्वतः शेतात येतील, पाहणी करतील, नोंदणी करतील. मात्र शेतकऱ्यांनी एक गोष्ट करायची आहे सहायक आल्यावर त्यांना शेत दाखवणे, योग्य ती माहिती देणे, आणि नोंदणी बरोबर झाली आहे का ते नंतर तपासणे. पाहणीची जबाबदारी तहसीलदारांवर आहे ते संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतील आणि सहायकांकडून लक्ष्य पूर्ण करून घेतील.
नोंद चुकली असेल तर शेतकऱ्याने काय करायचे?
तलाठ्याने पडताळणी करून सातबारावर नोंद झाल्यानंतर जर एखाद्या शेतकऱ्याला वाटले की नोंद चुकीची आहे, तर त्याला चालू हंगाम संपण्यापूर्वी मंडळ अधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल. एक महत्त्वाची गोष्ट ही सुविधा फक्त तलाठ्याने नोंद मंजूर केल्यानंतरच उपलब्ध आहे. नोंद मंजूर होण्यापूर्वी थेट मंडळ अधिकाऱ्याकडे जाता येणार नाही. मंडळ अधिकारी शक्य तितक्या लवकर म्हणजे हंगाम संपण्यापूर्वी अर्जाची दखल घेतील. प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. नोंद खरोखर चुकीची असेल तर दुरुस्त केली जाईल, बरोबर असेल तर तशीच राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सातबारावर नोंद झाल्यावर लगेच तपासायची काही चुकले असेल तर वेळेत अर्ज करायचा.
मंजूर नोंद किती काळ वैध राहते?
तलाठ्याने मंजूर केलेली आणि सातबारावर आलेली पीक नोंद जोपर्यंत ती वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत सर्व शासकीय योजना आणि लाभांसाठी वैध मानली जाते. पीक कर्जासाठी बँकेत सादर केली जाऊ शकते. पीक विमा काढताना वापरता येते. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई मागताना उपयोगी पडते. शासनाने अधिसूचित केलेल्या सर्व कृषी योजनांसाठी ही नोंद वैध आहे. म्हणजे एकदा नोंद झाली की शेतकऱ्याला अनेक ठिकाणी हीच नोंद उपयोगात येते वेगळी कागदपत्रे द्यायची गरज नाही.
फळबागांसाठी विशेष सवलत
ज्या शेतकऱ्यांनी काजू, आंबा, पेरू, चिकू आणि अशा प्रकारच्या फळबागा लावलेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची सवलत जाहीर केली आहे. फळबागेची एकदा नोंदणी झाली की पुढे सलग तीन वर्ष त्याच जमिनीवर पुन्हा नोंदणी करावी लागणार नाही. म्हणजे एकदा नोंद झाली की ती तीन वर्ष आपोआप सातबारावर दिसत राहील. दर वर्षी सहायक येऊन पुन्हा फळबागेची पाहणी करण्याची गरज नाही. ही नोंद स्वयंचलित पद्धतीने पुढील तीन वर्ष गाव नमुना नंबर १२ वर दिसत राहील. फळबाग शेतकऱ्यांसाठी हे खूप मोठे सोयीचे आहे दर वर्षी पाहणीची वाट पाहायची गरज नाही.
डेटा किती काळ साठवला जाईल?
DCS-MH अॅपमार्फत संकलित झालेली पीक पाहणीची माहिती ऑनलाईन तीन वर्षांपर्यंत उपलब्ध राहील. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली जाईल. म्हणजे एकूण आठ वर्षांचा डेटा सुरक्षित राहेल. हा डेटा शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना उपलब्ध करून दिला जाईल. म्हणजे कृषी विभाग, महसूल विभाग, बँका, विमा कंपन्या हे सगळे या डेटाचा वापर करू शकतात. शेतकऱ्यांचा फायदा हा होईल की एकदा नोंद झाली की अनेक ठिकाणी आपोआप डेटा जाईल वेगळ्या अर्जांची गरज कमी होईल.
या बदलाचा शेतकऱ्यांना नक्की काय फायदा?
या नव्या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील. पीक नोंद वेळेत आणि अचूकपणे होईल तलाठ्यावर अवलंबून राहायला नको. सातबारावर पीक नोंद असल्यामुळे पीक कर्ज मिळणे सोपे होईल. पीक विमा काढताना अडचण येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई मागताना नोंद पुरावा म्हणून काम करेल. फळबाग शेतकऱ्यांना तीन वर्ष पुन्हा नोंदणी करायची गरज नाही. चुकीची नोंद असेल तर मंडळ अधिकाऱ्याकडे जाऊन दुरुस्ती करता येईल. डिजिटल डेटा असल्यामुळे कागदपत्रे हरवण्याची किंवा फेरफार होण्याची शक्यता कमी होईल.
शेवटचे शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवायचे?
यंदा शेतकऱ्यांनी स्वतः ई-पीक पाहणी करायची नाही ती सहायक करतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सातबारावर नोंद झाल्यावर ती तपासायची. चुकीची वाटली तर हंगाम संपण्यापूर्वी मंडळ अधिकाऱ्याकडे अर्ज करायचा. फळबाग असेल तर एकदा नोंद झाल्यावर तीन वर्ष निश्चिंत राहायचे. हा GR महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे त्याची प्रत घेऊन ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. ई-पीक पाहणीसंदर्भातील नवीन GR कधी जारी करण्यात आला?
महाराष्ट्र शासनाने ई-पीक पाहणीसंदर्भातील नवीन शासन निर्णय (GR) 15 जुलै 2026 रोजी जारी केला आहे.
2. नवीन ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी कधीपासून होणार?
हा नवीन निर्णय खरीप हंगाम 2026 पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
3. ई-पीक पाहणी कोणत्या अॅपद्वारे केली जाणार?
राज्यातील पीक पाहणी आता डिजिटल क्रॉप सर्वे महाराष्ट्र (DCS MH) मोबाईल अॅपद्वारे केली जाणार आहे.
4. शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करावी लागेल का?
नाही. नवीन नियमांनुसार शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही. शासन नियुक्त पीक पाहणी सहाय्यक ही प्रक्रिया पूर्ण करतील.
5. पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती कोण करणार?
संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती करतील.
6. पीक पाहणी सहाय्यक म्हणून कोणाची नियुक्ती होऊ शकते?
कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, बचत गट सदस्य, CSC चालक, ग्रामस्तरीय कर्मचारी आणि माय भारत पोर्टलवर नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवक यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
7. एका सहाय्यकाकडे किती प्लॉटची जबाबदारी असेल?
साधारणपणे 1000 ते 1500 मालकी प्लॉटसाठी एका पीक पाहणी सहाय्यकाची नियुक्ती केली जाईल.
8. पीक पाहणी करताना कोणती माहिती नोंदवली जाईल?
लागवड केलेले पीक, क्षेत्रफळ, सिंचनाचा प्रकार, पाण्याचा स्रोत, शेतातील सुविधा, बांधावरील झाडे, कायम पड जमीन आणि शासनाने निर्देशित केलेली इतर माहिती नोंदवली जाईल.
9. जिओ-टॅग केलेले फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे का?
होय. पीक पाहणी करताना दोन जिओ-टॅग केलेले फोटो DCS MH अॅपमध्ये अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
10. पीक पाहणीची पडताळणी कोण करणार?
पीक पाहणी सहाय्यकाने केलेल्या प्रत्येक नोंदीची 100 टक्के पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) करतील.
