मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना : ८०% अनुदान असूनही फक्त २० कोटी शेतकऱ्यांवर अन्याय? मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी ८०% पर्यंत अनुदान मिळते. मात्र २०२६-२७ साठी फक्त २० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना काय आहे, किती अनुदान मिळते, आधीचे थकीत अनुदान किती आहे, आणि फक्त २० कोटींच्या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार हे सगळे या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना म्हणजे काय?
मुख्य मुद्दा: ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी केंद्र शासन ५५% आणि राज्य शासन २५% असे एकूण ८०% पर्यंत अनुदान देते. ३५४ तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाते.
महाराष्ट्रातील शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाला की शेती कोरडी पडते. पाण्याचा योग्य वापर व्हावा म्हणून ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन या आधुनिक पद्धती खूप उपयुक्त आहेत. ठिबक सिंचन म्हणजे थेट झाडाच्या मुळाशी थेंब थेंब पाणी देणे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत नाही आणि कमी पाण्यात जास्त पीक मिळते. तुषार सिंचन म्हणजे फवारणीसारखे पाणी देणे. या दोन्ही पद्धती पारंपारिक पाट पद्धतीपेक्षा खूप चांगल्या आहेत. मात्र या यंत्रणा उभारायला खर्च येतो. सामान्य शेतकऱ्याला हा खर्च परवडत नाही.
म्हणूनच मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन ५५% अनुदान देते आणि राज्य शासन त्याला पूरक म्हणून अतिरिक्त अनुदान देते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना म्हणजे कमी जमीन असलेल्यांना राज्याकडून २५% पूरक अनुदान मिळते. त्यामुळे एकूण ८०% अनुदान होते. बहुभूधारक शेतकऱ्यांना राज्याकडून ३०% पूरक अनुदान मिळते. त्यामुळे त्यांनाही एकूण ७५% ते ८०% अनुदान मिळते. ही योजना राज्यातील ३५४ तालुक्यांमध्ये राबवली जाते. म्हणजे जवळजवळ सगळ्या तालुक्यांमध्ये शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. याशिवाय या योजनेअंतर्गत शेततळे बांधणे आणि त्याचे अस्तरीकरण यांसारख्या इतर बाबीही राबवल्या जातात.
आधीच्या वर्षांत किती निधी होता?
मुख्य मुद्दा: या योजनेसाठी दरवर्षी साधारण २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. आधीच्या दोन वर्षांचे अनुदान अजून थकलेले आहे.
या योजनेचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते. ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. दरवर्षी साधारण २०० कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी केली जात होती. हे पैसे ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे आणि इतर सिंचन सुविधांसाठी वापरले जात होते. शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला, ठिबक यंत्रणा बसवली, पैसे खर्च केले. मात्र त्यांचे अनुदान वेळेत आले नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात अनुदान थकले आहे. हे थकीत अनुदान देण्यासाठीच शेकडो कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांनी यंत्रणा बसवली, कर्ज काढले, अनुदान मिळेल या आशेने थांबले. मात्र अनुदान आले नाही. हे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना या थकीत अनुदानाची नितांत गरज आहे. आणि नवीन वर्षासाठी किती निधी मंजूर झाला हे पाहिले तर चित्र आणखी निराशाजनक आहे.
फक्त २० कोटी हे पुरेसे आहे का?
मुख्य मुद्दा: २२ मे २०२६ रोजी जीआरद्वारे २०२६-२७ साठी फक्त २० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली. आधी दरवर्षी २०० कोटी असताना आता फक्त २०% निधी का?
२२ मे २०२६ रोजी राज्य शासनाने एक शासन निर्णय काढला. या जीआरमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या २०२६-२७ च्या अंमलबजावणीला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. मात्र या मंजुरीत फक्त २० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाचा उल्लेख आहे. हे वाचून थक्क व्हायला होते. जिथे दरवर्षी २०० कोटी रुपयांची तरतूद होत होती, तिथे आता फक्त २० कोटी. म्हणजे आधीपेक्षा दहापट कमी. आधीच थकीत अनुदाराचा डोंगर आहे. त्याला हात लावायला शेकडो कोटी लागतील. आणि त्यावर नवीन वर्षासाठी फक्त २० कोटी. हे पैसे ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन या दोन्ही बाबींसाठी आहेत. म्हणजे प्रत्येक बाबीसाठी तर आणखीनच कमी होतील. राज्यातील ३५४ तालुक्यांमधील लाखो शेतकऱ्यांना फक्त २० कोटींत अनुदान द्यायचे म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वाट्याला किती येणार हे सांगायला नको. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूपच निराशाजनक आहे.
केंद्र शासनाने मात्र मोठ्या निधीला मंजुरी दिली
मुख्य मुद्दा: केंद्र शासनाने २०२६-२७ साठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी मोठ्या निधीसह योजना राबवण्याची मंजुरी दिली आहे. राज्याचे पूरक अनुदान मात्र नगण्य आहे.
एक विरोधाभास इथे स्पष्टपणे दिसतो. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत म्हणजे पर्थेम अधिक पीक या कार्यक्रमाअंतर्गत २०२६-२७ साठी सूक्ष्म सिंचनासाठी मोठ्या निधीसह योजना राबवण्याची मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाला माहीत आहे की ठिबक आणि तुषार सिंचन किती महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा अपव्यय कमी करायचा असेल, पर्यावरणाचे रक्षण करायचे असेल आणि कमी पाण्यात जास्त उत्पादन मिळवायचे असेल तर सूक्ष्म सिंचन हाच मार्ग आहे. एल निनोचा प्रभाव, बदलते हवामान, अनिश्चित पाऊस या सगळ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचन अत्यावश्यक आहे. केंद्र शासनाने हे ओळखले आहे म्हणून मोठा निधी दिला आहे. मात्र राज्य शासनाचे पूरक अनुदान फक्त २० कोटी आहे. केंद्राच्या ५५% अनुदानाला राज्याचे पूरक अनुदान मिळाले तरच शेतकऱ्याला ८०% अनुदान मिळते. जर राज्याचा निधीच नगण्य असेल तर केंद्राचा मोठा निधीही शेतकऱ्यांपर्यंत नीट पोहोचणार नाही. हा मोठा विरोधाभास आहे.
शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
मुख्य मुद्दा: अनुदान कमी असल्याने शेतकरी ठिबक सिंचनाकडे वळत नाहीत. थकीत अनुदान मिळत नाही. नवीन शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या निर्णयाचे परिणाम खूप गंभीर आहेत. पहिला परिणाम म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांचे गेल्या दोन वर्षांचे अनुदान थकले आहे, त्यांना आता आणखी वाट पहावी लागणार आहे. त्यांनी ठिबक यंत्रणा बसवण्यासाठी कर्ज काढले आहे. बँकांचे हप्ते भरायचे आहेत. अनुदान आले नाही तर हे कर्ज कसे फेडायचे हा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. दुसरा परिणाम म्हणजे नवीन शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास उत्सुक नसतील. अनुदान कमी असेल, उशिरा येत असेल तर ठिबक यंत्रणा बसवण्यात काय फायदा असे त्यांना वाटेल. आधीच अनेक शेतकरी अनुदान कमी असल्याने या योजनेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आता आणखी कमी निधी आल्यावर ही संख्या वाढेल. तिसरा परिणाम म्हणजे पर्यावरणावर. ठिबक सिंचन न वापरल्यास पाण्याचा अपव्यय होतो. भूजल पातळी खाली जाते. भविष्यात पाणी टंचाई वाढते. हे सगळे टाळायचे असेल तर ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अनुदान पुरेसे असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्याच्या निर्णयामुळे हे उद्दिष्ट साधणे कठीण होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करायला हवे?
मुख्य मुद्दा: शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे सुरू ठेवावे. थकीत अनुदानासाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. शेतकरी संघटनांनी यावर आवाज उठवावा.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी निराश न होता काही व्यावहारिक गोष्टी कराव्यात. ज्यांचे थकीत अनुदान आहे त्यांनी आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. अनुदानाची मागणी नोंदवावी. जास्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन मागणी केली तर त्याचा जास्त परिणाम होतो. नवीन अर्ज करू इच्छिणाऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणे सुरू ठेवावे. निधी कमी असला तरी ज्यांचे अर्ज आधी येतील त्यांना प्राधान्य मिळेल. शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा शासनापुढे जोरदारपणे मांडणे आवश्यक आहे. दरवर्षी २०० कोटी असताना आता फक्त २० कोटी का, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने या योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा यासाठी दबाव आणला पाहिजे.
थोडक्यात या निर्णयाचे महत्त्वाचे मुद्दे
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत ८०% अनुदान मिळते. दरवर्षी २०० कोटींची तरतूद होत होती. मात्र २०२६-२७ साठी फक्त २० कोटींना मंजुरी मिळाली. गेल्या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान आधीच शेकडो कोटींचे आहे. केंद्र शासनाने मोठा निधी दिला मात्र राज्याचे पूरक अनुदान नगण्य आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी यावर आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आणि इतर शेती योजनांशी संबंधित अधिकृत जीआर grd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येतो.
