अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिला बचत गटांना ९०% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने मिळण्याची योजना राज्यात सुरू आहे. या योजनेसाठी कोण पात्र आहे, किती अनुदान मिळते, अनुदान कसे दिले जाते, कोणती कागदपत्रे लागतात, अर्ज कुठे आणि कसा करायचा हे सगळे या लेखात सविस्तर आणि सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
ही योजना काय आहे आणि कशासाठी आहे?
मुख्य मुद्दा: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिला बचत गटांना शेती यंत्रे खरेदी करण्यासाठी ९०% अनुदान दिले जाते. ८ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राबवली जाते.
शेती हे महाराष्ट्रातील बहुतांश कुटुंबांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र शेतीसाठी लागणारी यंत्रे म्हणजे ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, कल्टिव्हेटर हे विकत घेणे सामान्य कुटुंबांना परवडत नाही. एका ट्रॅक्टरची किंमत लाखांमध्ये असते. अशा वेळी गरीब आणि मागासवर्गीय महिला बचत गटांना या यंत्रांचा उपयोग करणे कठीण जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च २०१७ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय काढला. या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी ९०% अनुदान दिले जाते. म्हणजे जर ट्रॅक्टर आणि सगळी साधने मिळून साडेतीन लाख रुपयांची असतील, तर बचत गटाला फक्त ३५,००० रुपये म्हणजे १०% भरायचे आहेत. बाकी ९०% म्हणजे ३,१५,००० रुपये शासन देते. ही योजना खरोखरच मागासवर्गीय महिला बचत गटांसाठी एक मोठी संधी आहे. शेतीची कामे स्वतःच्या यंत्रांनी करता आली तर खर्च कमी होतो आणि शेजारच्यांनाही ट्रॅक्टर भाड्याने देऊन उत्पन्नही मिळवता येते.
किती अनुदान मिळते आणि ते कसे दिले जाते?
मुख्य मुद्दा: जास्तीत जास्त ३,१५,००० रुपये अनुदान मिळते. हे अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाते ट्रॅक्टर खरेदीनंतर आणि नोंदणीनंतर.
या योजनेत जास्तीत जास्त ३,१५,१५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान म्हणजे एकूण किमतीच्या ९०% आहे. म्हणजे साडेतीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत ट्रॅक्टर आणि साधने खरेदी केली तर ९०% अनुदान मिळते. लाभार्थ्यांना फक्त १०% म्हणजे ३५,००० रुपये स्वतः भरायचे आहेत. जर बचत गटाला यापेक्षा जास्त क्षमतेचे ट्रॅक्टर किंवा जास्त साधने घ्यायची असतील तर त्याचा अतिरिक्त खर्च बचत गटालाच करावा लागेल. शासन फक्त साडेतीन लाखापर्यंतच अनुदान देते. आता हे अनुदान एकत्र मिळत नाही. ते दोन टप्प्यांत दिले जाते. पहिला टप्पा म्हणजे ट्रॅक्टर खरेदी केल्यानंतर पहिले अनुदान मिळते. दुसरा टप्पा म्हणजे त्या ट्रॅक्टरची आरटीओमध्ये नोंदणी म्हणजे रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यानंतर उरलेले अनुदान मिळते. हे दोन टप्पे का आहेत याचे कारण सोपे आहे. शासनाला खात्री करायची असते की खरेदी खरोखरच झाली आहे आणि त्याची योग्य नोंदणीही झाली आहे. या दोन्ही गोष्टी झाल्यानंतरच पूर्ण अनुदान दिले जाते.
या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
मुख्य मुद्दा: अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिला बचत गट पात्र आहेत. बचत गटाच्या १० पैकी किमान ८ सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ सगळ्या बचत गटांना मिळत नाही. यासाठी काही विशिष्ट निकष आहेत. पहिला निकष म्हणजे बचत गट अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. दुसरा निकष म्हणजे बचत गटाच्या १० सदस्यांपैकी किमान ८ सदस्य म्हणजे ८०% सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. फक्त एक-दोन जण असून चालत नाही, बहुतांश सदस्य याच समाजातील असणे गरजेचे आहे. तिसरा निकष म्हणजे बचत गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे दोघेही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. नेतृत्व पदावरही याच समाजातील महिला असणे बंधनकारक आहे. चौथा निकष म्हणजे बचत गटाच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडलेले असणे आवश्यक आहे. सहकारी बँक किंवा पतसंस्था नाही, तर राष्ट्रीयकृत बँकेतच खाते हवे. पाचवा आणि महत्त्वाचा निकष म्हणजे त्या बचत गटाने यापूर्वी पॉवर टिलर किंवा तत्सम दुसऱ्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. एकाच बचत गटाला दोनदा अशाच प्रकारच्या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. या सगळ्या निकषांची पूर्तता होत असेल तरच बचत गट या योजनेसाठी पात्र ठरतो.
कोणती यंत्रे या योजनेत मिळतात?
मुख्य मुद्दा: मिनी ट्रॅक्टरसोबत रोटाव्हेटर, कल्टिव्हेटर आणि ट्रेलर ही उपसाधनेही या योजनेत समाविष्ट आहेत.
या योजनेत फक्त ट्रॅक्टर नाही, तर त्यासोबत लागणारी उपसाधनेही मिळतात. मिनी ट्रॅक्टर हे या योजनेचे मुख्य साधन आहे. मिनी ट्रॅक्टर हे मोठ्या ट्रॅक्टरपेक्षा छोटे आणि हाताळायला सोपे असते. लहान शेतांसाठी ते अधिक उपयुक्त असते. त्याचबरोबर रोटाव्हेटर हेही या योजनेत मिळते. रोटाव्हेटर म्हणजे जमीन भुसभुशीत करण्याचे यंत्र. पेरणीपूर्वी जमीन तयार करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. कल्टिव्हेटर हे जमीन नांगरण्याचे आणि तण काढण्याचे यंत्र आहे. ट्रेलर हे शेतमाल वाहतुकीसाठी उपयुक्त आहे. ही सगळी साधने एकत्र मिळाल्याने बचत गटाच्या महिला शेतीची बहुतेक कामे स्वतः करू शकतात. शिवाय या यंत्रांचा वापर करून शेजारच्या शेतकऱ्यांना भाड्याने सेवा देऊन अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवता येते. हा व्यवसाय उभारण्याचीही संधी या योजनेतून मिळते.
कोणती कागदपत्रे लागतात?
मुख्य मुद्दा: बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र, सर्व सदस्यांची ओळखपत्रे, संयुक्त फोटो, सहीची यादी आणि १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपरवरील बॉन्ड ही मुख्य कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
कागदपत्रांची तयारी आधीच केली तर अर्ज करताना अडचण येत नाही. त्यामुळे कोणती कागदपत्रे लागतात ते नीट समजून घ्या. पहिले आणि सगळ्यात महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र. म्हणजे तुमचा बचत गट अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहे याचा पुरावा. त्याचबरोबर बचत गट स्थापनेचा ठराव म्हणजे गट कधी स्थापन झाला, कोण सदस्य आहेत, अध्यक्ष-सचिव कोण आहेत याची माहिती असलेला ठराव लागतो. दुसरे म्हणजे बचत गटातील सर्व सदस्यांची ओळखपत्रे. आधार कार्ड हे सर्वात योग्य आहे. आधार नसेल तर मतदान ओळखपत्र किंवा इतर शासकीय ओळखपत्रही चालते. तिसरे म्हणजे बचत गटातील सर्व महिला सदस्यांचा एकत्र काढलेला संयुक्त फोटो. हा फोटो अर्जासोबत जोडायचा आहे. चौथे म्हणजे सर्व सदस्यांच्या सह्या असलेली एक यादी. या यादीत प्रत्येक सदस्याचे नाव आणि त्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. पाचवे आणि खूप महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील बॉन्ड. या बॉन्डमध्ये दोन गोष्टी नमूद कराव्या लागतात. एक म्हणजे आम्ही यापूर्वी या योजनेचा किंवा तत्सम कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. दुसरे म्हणजे योजनेचा १०% हिस्सा म्हणजे ३५,००० रुपये आम्ही स्वतः भरण्यास तयार आहोत. या बॉन्डवर सर्व सदस्यांच्या सह्या असणे आवश्यक आहे. याशिवाय बचत गटाच्या बँक खात्याचे पासबुक, बँकेचे स्टेटमेंट हेही सोबत ठेवा. ही सगळी कागदपत्रे आधीच गोळा करा जेणेकरून अर्ज करताना वेळ वाया जाणार नाही.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
मुख्य मुद्दा: जिल्ह्यातील सहायक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज करता येतो. काही जिल्ह्यांत ऑनलाईन अर्जही स्वीकारले जातात.
अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील सहायक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग कार्यालयात जायचे आहे. हे कार्यालय जिल्हा मुख्यालयात असते. तिथे जाऊन या योजनेचा अर्ज मागवा. अर्ज भरताना सर्व माहिती नीट आणि अचूक भरा. अर्जासोबत वर सांगितलेली सर्व कागदपत्रे जोडा. सगळे एकत्र करून कार्यालयात जमा करा. काही जिल्ह्यांत आता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातात. ऑनलाईन अर्जाबाबत तुमच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा महाडीबीटी पोर्टलवर माहिती तपासा. सध्या मे महिना सुरू आहे. बहुतांश जिल्ह्यांत जुलै महिन्यापर्यंत आणि काही जिल्ह्यांत ऑगस्ट महिन्यापर्यंत अर्ज स्वीकारले जात आहेत. म्हणजे अजून दोन ते तीन महिने अर्ज करण्याची मुदत आहे. मात्र “वेळ आहे” असे म्हणत उशीर करणे योग्य नाही. कारण जागा मर्यादित असतात आणि लवकर अर्ज केलेल्यांना प्राधान्य मिळते. त्यामुळे कागदपत्रे तयार असतील तर लवकरात लवकर अर्ज करणे केव्हाही फायदेशीर आहे.
या योजनेचा व्यावहारिक फायदा काय?
मुख्य मुद्दा: स्वतःचे ट्रॅक्टर असल्याने शेतीचा खर्च कमी होतो. शेजारच्या शेतकऱ्यांना भाड्याने सेवा देऊन अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येते.
या योजनेचा केवळ ट्रॅक्टर मिळण्याएवढाच फायदा नाही. त्याचे व्यावहारिक परिणाम खूप मोठे आहेत. शेती करताना जमीन नांगरणे, पेरणी, फवारणी यासाठी ट्रॅक्टर भाड्याने घ्यावे लागते. एकदा नांगरणीचे दर पाहिले तर प्रतिएकर ८०० ते १२०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त मोजावे लागतात. जर स्वतःचे ट्रॅक्टर असेल तर हा खर्च वाचतो. वर्षभरात अनेक एकर जमिनीवर काम असेल तर हजारो रुपयांची बचत होते. दुसरे म्हणजे स्वतःचे ट्रॅक्टर असल्याने शेजारच्या शेतकऱ्यांना भाड्याने सेवा देता येते. यातून बचत गटाला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. हा एक छोटा पण नियमित व्यवसाय उभारता येतो. तिसरे म्हणजे ट्रॅक्टर स्वतःकडे असल्याने वेळेवर शेतीची कामे होतात. भाड्याचे ट्रॅक्टर मिळत नाही म्हणून पेरणी किंवा नांगरणी लांबणीवर पडत नाही. शेतीच्या वेळेत काम झाल्यास उत्पादन चांगले होते. या तिन्ही फायद्यांमुळे बचत गटाची आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारण्यास मदत होते.
अर्ज करताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?
मुख्य मुद्दा: यापूर्वी तत्सम योजनेचा लाभ घेतला असेल तर अर्ज करू नये. कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
अर्ज करताना काही सामान्य चुका होतात ज्यामुळे अर्ज नाकारला जातो. त्या टाळण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या बचत गटाने यापूर्वी पॉवर टिलर योजना किंवा तत्सम कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला असेल तर या योजनेसाठी अर्ज करू नका. असा अर्ज केल्यास तो रद्द होईल आणि वेळ वाया जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर अर्ज स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी सगळी कागदपत्रे गोळा करा, सगळ्यांच्या सह्या घ्या, फोटो काढा सगळे तयार झाल्यावरच अर्ज सादर करा. तिसरी गोष्ट म्हणजे बचत गटाचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत नसेल तर आधी ते उघडा. सहकारी बँकेचे खाते या योजनेसाठी स्वीकारले जात नाही. चौथी गोष्ट म्हणजे अध्यक्ष आणि सचिव दोघेही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील नसतील तर बदल करा आणि मगच अर्ज करा. या छोट्या चुका टाळल्या तर अर्ज यशस्वी होण्याची शक्यता खूप वाढते.
थोडक्यात या योजनेबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील महिला बचत गटांसाठी ही योजना खरोखरच एक मोठी संधी आहे. ९०% अनुदान म्हणजे ३,१५,००० रुपये शासन देते. फक्त ३५,००० रुपये बचत गटाने भरायचे आहेत. मिनी ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, कल्टिव्हेटर आणि ट्रेलर मिळतात. जुलै-ऑगस्टपर्यंत अर्ज सुरू आहेत. समाज कल्याण कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज करता येतो. कागदपत्रे तयार ठेवा आणि लवकरात लवकर अर्ज करा.
महिला बचत गट योजना, शेती अनुदान आणि समाज कल्याण योजनांच्या अधिकृत माहितीसाठी तुमच्या जिल्ह्यातील सहायक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधा.
