महाराष्ट्राने केला देशाच्या इतिहासातील विक्रम एका वर्षात पाच लाख घरे पूर्ण, आता पाठोपाठ ९,००० कोटींची नवी भर महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री आवास योजनेत कोणता राष्ट्रीय विक्रम केला, मागील काही वर्षांत किती घरे मंजूर झाली आणि पूर्ण झाली, शिवराज सिंह चौहान यांनी ३० लाख घरे एकत्रित कशी मंजूर केली, लाभार्थ्यांना घरासोबत आणखी कोणकोणत्या सुविधा मिळणार आहेत, ज्यांच्याकडे जमीन नव्हती त्यांचे काय झाले, आणि बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न कधी आणि कसे पूर्ण होणार हे सगळे सविस्तर.
महाराष्ट्राने घडवला इतिहास
महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत देशाच्या इतिहासात आजवर न झालेला विक्रम केला आहे. एका वर्षाच्या आत तब्बल पाच लाख घरे पूर्णपणे बांधून त्यांच्या चाव्या लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. हे काम एरवी तीन ते चार वर्षे घेते, पण महाराष्ट्राने ते बारा महिन्यांत पूर्ण केले. देशातील इतर कोणत्याही राज्याने असा विक्रम आजवर केलेला नाही. या घरांच्या वितरण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रवासाचा आढावा मांडताना सांगितले की हे यश एकट्या शासनाचे नाही केंद्र सरकारचे सहकार्य, राज्य प्रशासनाची मेहनत आणि लाभार्थ्यांचा विश्वास या तिन्हींमुळे हे शक्य झाले. पाच लाख कुटुंबांच्या डोक्यावर पक्के छत आले, पाच लाख कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले ही छोटी गोष्ट नाही.
सुरुवात कुठून झाली २०१६ ते २०२२ चा इतिहास
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला २०१६ ते २०२२ या सात वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने १३ लाख घरे मंजूर केली होती. हा त्या वेळचा देशातील एक मोठा आकडा होता. राज्याने या १३ लाख घरांपैकी तब्बल १२ लाख ९० हजार घरे पूर्ण केली. म्हणजे जवळपास ९९ टक्के लक्ष्य राज्याने गाठले. हे काम सात वर्षांत झाले. या कामाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आणि महाराष्ट्राच्या अंमलबजावणीची देशभर चर्चा झाली. पण त्याचवेळी एक प्रश्न समोर आला ज्या यादीनुसार घरे दिली गेली, ती यादी २०११ च्या जनगणनेनुसार बनवली होती. म्हणजे २०११ नंतर जे लोक कच्च्या घरात किंवा झोपडीत राहायला आले होते, त्यांचा या यादीत समावेशच नव्हता. या लोकांना न्याय देण्यासाठी पुढे एक महत्त्वाची मागणी झाली.
३० लाख घरे एकत्रित शिवराज सिंह यांनी दिला सुखद धक्का
राज्याने केंद्राकडे वारंवार विनंती केली की पोर्टल पुन्हा उघडावे आणि नव्याने अर्ज मागवावेत. त्यानुसार पोर्टल उघडण्यात आले. यावेळी नव्याने ३० लाख अर्ज आले. हे ३० लाख लोक असे होते जे कच्च्या घरात, झोपड्यांमध्ये राहत होते आणि जे २०११ च्या यादीत राहून गेले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की त्यांना अपेक्षा होती की यापैकी किमान १५ लाख घरे मिळतील, आणि दोन-तीन वर्षांत हे काम होईल. पण केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांना जे सांगितले ते ऐकून त्यांनाच धक्का बसला. शिवराज सिंह यांनी सांगितले “देवेंद्रजी, कार्यक्रम आयोजित करो, पूरे ३० लाख मकान आपको एक साथ मिलेंगे.” म्हणजे टप्प्याटप्प्याने नाही, एकत्रित ३० लाख घरे महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आली. हा निर्णय किती मोठा आहे ते समजून घ्यायचे असेल तर एक गोष्ट लक्षात घ्यावी ३० लाख घरे म्हणजे सुमारे सव्वा कोटी माणसांचा प्रश्न. सव्वा कोटी लोक म्हणजे अनेक मध्यम आकाराच्या देशांच्या लोकसंख्येएवढे. या सगळ्यांना पक्के घर मिळणार आहे.
४५ दिवसांत मान्यता रेकॉर्ड कामाचा संकल्प
३० लाख घरे मंजूर झाल्यावर राज्य शासनाने एक संकल्प केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नगरविकास मंत्री जयकुमार रावल आणि ग्रामविकास मंत्री दादाजी डवले यांना सांगितले की एवढ्या मोठ्या संख्येत घरे मिळाली आहेत, तर काम तेवढ्याच वेगाने झाले पाहिजे. त्यानुसार ४५ दिवसांत घरांना मान्यता देण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने १० लाख घरांचा पहिला हप्ता लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आला. आणि एका वर्षात पाच लाख घरे पूर्ण करून त्यांच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या. हा देशातील आजवरचा सर्वाधिक जलद गतीने पूर्ण झालेला घरबांधणी विक्रम ठरला. इतक्या मोठ्या संख्येत इतक्या कमी कालावधीत घरे पूर्ण करणे हे प्रशासकीय दृष्टीने मोठे आव्हान होते, पण ते पार पाडण्यात आले.
९,००० कोटी रुपयांची नवी भर पुढच्या वर्षी १५ लाख चाव्या
या कार्यक्रमात आणखी एक महत्त्वाची घोषणा झाली. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ९,००० कोटी रुपयांचा नवा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी पुढील टप्प्यातील घरबांधणीसाठी वापरला जाणार आहे. या निधीच्या आधारे पुढील वर्षी तब्बल १५ लाख लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या देण्याचे नियोजन आहे. म्हणजे या वर्षी पाच लाख, पुढच्या वर्षी १५ लाख अशा वेगाने काम पुढे जाणार आहे. आणि त्यापुढेही उर्वरित घरे पूर्ण होत राहतील. एकूण ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट येत्या काही वर्षांत पूर्ण होण्याचे नियोजन आहे.
फक्त घर नाही सोबत सौरऊर्जा आणि आजन्म मोफत वीज
महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे जो गरीब कुटुंबांसाठी खूप मोठी दिलासा देणारा आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्याला घर मिळेल, त्याला त्याच्या घरावर सौरऊर्जा यंत्रणा म्हणजे सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी राज्य शासन खर्च करणार आहे. याचा अर्थ त्या घराला आजन्म वीज मोफत मिळेल. त्या कुटुंबाला कधीही विजेचे बिल भरावे लागणार नाही. एखाद्या गरीब कुटुंबासाठी हा किती मोठा दिलासा आहे याचा विचार करा. महिन्याकाठी जर ३०० ते ५०० रुपये वीज बिल येत असेल, तर वर्षाला ३,६०० ते ६,००० रुपये वाचतात. आयुष्यभर ही बचत होत राहते. घर मिळाले म्हणजे फक्त डोक्यावर छत आले असे नाही, तर त्यासोबत ऊर्जा स्वातंत्र्यही आले हे या निर्णयाचे महत्त्व आहे. राज्य शासनाने घराच्या बांधकामासाठी केंद्राच्या निधीव्यतिरिक्त स्वतःच्या वतीने अतिरिक्त रक्कमही लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून घर चांगल्या दर्जाचे बांधता येईल.
ज्यांच्याकडे जमीनच नव्हती त्यांचेही प्रश्न सोडवले
प्रधानमंत्री आवास योजनेत अर्ज करताना एक मोठी अडचण समोर आली. अनेक कुटुंबे अशी होती की त्यांना घर मंजूर झाले, पण त्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी स्वतःची जमीनच नव्हती. जमिनीशिवाय घर बांधता येत नाही, त्यामुळे ही मंजुरी कागदावरच राहत होती. या प्रश्नावर राज्य शासनाने तीन मार्गांनी उपाय केला. पहिला मार्ग म्हणजे जमीन खरेदीसाठी एक लाख रुपये थेट लाभार्थ्याला देण्यात आले. दुसरा मार्ग म्हणजे सरकारी जमिनी अशा कुटुंबांना देण्यात आल्या. तिसरा मार्ग म्हणजे काही ठिकाणी असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे जमीन आरक्षण रद्द करून ती जमीन या बेघर कुटुंबांना देण्यात आली. परिणामी त्यांना जमीनही मिळाली आणि घरही मिळाले. जमीन नसल्यामुळे घरापासून वंचित राहणारा कोणीही नाही हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. हे छोटे वाटते, पण ज्यांच्या बाबतीत हे घडले त्यांच्यासाठी हे आयुष्य बदलणारे आहे.
नव्याने पोर्टल उघडले नव्या अर्जदारांनाही घर मिळणार
यादी बनली, घरे वितरित होऊ लागली, पण शिवराज सिंह चौहान यांनी पुन्हा एकदा एक महत्त्वाचे निरीक्षण केले. ते म्हणाले की ही यादी देखील आता थोडी जुनी झाली आहे आणि यातूनही काही लोक सुटले असतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा पोर्टल उघडण्यात आले आणि नव्याने अर्ज मागवण्यात आले. नव्याने आलेल्या या अर्जदारांना ज्यांना मुख्यमंत्र्यांनी “नवे भाचे-भाच्या” म्हणून हसत हसत संबोधले त्यांनाही घर मिळणार आहे असे शिवराज सिंह यांनी जाहीर केले. म्हणजे जे यापूर्वी सुटले होते, जे नव्याने गरजू झाले होते, त्यांनाही या योजनेच्या छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही प्रक्रिया सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे कारण गरजू कुटुंबांची संख्या स्थिर नसते ती बदलत राहते आणि योजनाही त्याबरोबर बदलायला हवी.
बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न येत्या पाच वर्षांत
राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठरवले आहे बेघर मुक्त महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, प्रत्येकाच्या डोक्यावर पक्के छत असेल हे स्वप्न येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे. हे लक्ष्य मोठे आहे, पण महाराष्ट्राने जो वेग दाखवला आहे तो पाहता हे शक्य वाटते. पाच वर्षांत ३० लाख घरे पूर्ण होणार असतील आणि त्यापुढेही पोर्टल उघडत राहिले, नव्या अर्जदारांना सामावून घेत राहिले, तर हे उद्दिष्ट गाठणे दूर नाही. अर्थातच हे काम नुसत्या घोषणांनी होणार नाही प्रशासनाने तत्परतेने काम करणे, निधीचा योग्य विनियोग होणे आणि भ्रष्टाचार न होणे या गोष्टी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत.
ग्रामीण रस्त्यांसाठीही १२३ कोटींचा निधी
घरांव्यतिरिक्त या कार्यक्रमात ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीही एक महत्त्वाची घोषणा झाली. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांसाठी १२३ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला वितरित केला. गावांतील रस्ते चांगले असणे हे केवळ सोयीचे नाही, तर ते विकासाची पहिली अट आहे. रस्ता नसेल तर शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचत नाही, रुग्णाला वेळेत रुग्णालयात नेता येत नाही, मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत. ग्रामीण रस्त्यांसाठी हा निधी म्हणजे केवळ रस्ते नाहीत, तर त्याभोवती फिरणाऱ्या असंख्य गोष्टी सुधारण्याची संधी आहे.
थोडक्यात काय झाले आणि काय होणार?
महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री आवास योजनेत एका वर्षात पाच लाख घरे पूर्ण करण्याचा देशातील विक्रम केला आहे. एकत्रित ३० लाख घरे मंजूर झाली आहेत, ज्यातून सव्वा कोटी लोकांना पक्के घर मिळणार आहे. प्रत्येक घरावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय झाल्यामुळे लाभार्थ्यांना आजन्म मोफत वीज मिळणार आहे. ज्यांच्याकडे जमीन नव्हती त्यांनाही जमीन आणि घर दोन्ही मिळाले. ९,००० कोटींचा नवा निधी आल्यामुळे पुढच्या वर्षी १५ लाख चाव्या वितरित होणार आहेत. आणि बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे. ही योजना ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचली तर ते अर्ज करू शकतात आणि या संधीचा लाभ घेऊ शकतात हे सांगणे आणि माहिती पसरवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
