डिजिटल सातबारा, आठ अ आणि फेरफार आता कायदेशीरदृष्ट्या वैध, महसूल मंत्र्यांची मोठी घोषणा राज्यातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून एक मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार यापुढे डिजिटल सातबारा, आठ अ उतारा आणि फेरफार उतारा हे सगळे दस्तऐवज कायदेशीररीत्या पूर्णपणे वैध ठरणार आहेत. या लेखात आपण ही घोषणा नेमकी काय आहे, त्यामागचा शासन निर्णय काय सांगतो, सातबारा मिळवण्याचे कोणकोणते पर्याय आहेत आणि यासाठी किती शुल्क लागते, हे सगळे सविस्तर समजून घेणार आहोत.
मंत्र्यांनी नेमके काय जाहीर केले
चार डिसेंबर रोजी सकाळी नऊ वाजून सोळा मिनिटांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या अधिकृत खात्यावरून एक पोस्ट टाकली. या पोस्टमध्ये त्यांनी सांगितले की महसूल विभागात एक मोठी डिजिटल क्रांती घडत असून डिजिटल सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उतारे यांना आता कायदेशीरदृष्ट्या मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यापुढे केवळ पंधरा रुपये शुल्क भरून अधिकृत डिजिटल उतारा मिळणार असल्याने तलाठ्याच्या सही किंवा शिक्क्याची गरज उरणार नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि सोळा अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले हे उतारे सरकारी कामकाज, बँकिंग व्यवहार आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी पूर्णपणे ग्राह्य धरले जातील, असेही या पोस्टमध्ये सांगण्यात आले. मंत्र्यांनी हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सुविधा आणि पारदर्शकता वाढवणारा असल्याचे म्हटले असून, हे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने पडलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे नमूद केले आहे.
या घोषणेसोबत कोणता शासकीय दस्तऐवज जोडलेला होता
या पोस्टसोबतच मंत्र्यांनी एक अधिकृत शासन परिपत्रकही प्रसिद्ध केले. हे परिपत्रक महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता एकोणीसशे सहासष्ट आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवह्या तयार करणे व सुव्यवस्थित ठेवणे नियम एकोणीसशे एकाहत्तर यामधील तरतुदींनुसार जारी करण्यात आले आहे. या तरतुदींनुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून क्षेत्रीय महसूल यंत्रणा, प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम अधिकारी यांना काही स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकात नागरिकांना सातबारा, आठ अ आणि फेरफार मिळवण्यासाठी नेमके कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे. आता आपण हे पर्याय एकेक करून समजून घेऊया.
पहिला पर्याय म्हणजे महाभूमी पोर्टलवरील मोफत सातबारा
पहिला पर्याय म्हणजे महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध असलेला सातबारा. नागरिक स्वतः महाभूमी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपला सातबारा विनाशुल्क पाहू शकतात. मात्र इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या पोर्टलवर दिसणारा सातबारा किंवा आठ अ उतारा हा फक्त माहितीसाठीच वापरता येतो. या संकेतस्थळावरील सातबारा कोणत्याही कायदेशीर कामासाठी किंवा शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राह्य धरला जात नाही. म्हणजेच हा पर्याय फक्त आपली जमीन आणि तिच्याशी संबंधित माहिती त्वरित पाहण्यासाठी उपयोगी आहे, पण अधिकृत कामासाठी याचा उपयोग होत नाही.
दुसरा पर्याय म्हणजे सशुल्क डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा
कायदेशीर आणि शासकीय कामासाठी वापरता येणारा सातबारा मिळवण्यासाठी दुसरा एक पर्याय दिलेला आहे. यासाठी नागरिकांना महाभूमी पोर्टलच्याच एका वेगळ्या विभागात जाऊन सशुल्क सेवेचा वापर करावा लागतो. या ठिकाणी डिजिटल पेमेंट सुविधेद्वारे म्हणजे वॉलेटच्या माध्यमातून पैसे भरून डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा डाऊनलोड करता येतो. हा डेटाबेस आधारित संगणकीकृत सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उतारा कायदेशीर तसेच शासकीय व निमशासकीय कामकाजासाठी पूर्णपणे वैध मानला जातो. यातील सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा डिजिटल स्वाक्षरीत गाव नमुना सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उताऱ्यावर ग्राम महसूल अधिकारी किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची स्वतंत्र सही असण्याची गरज उरलेली नाही. म्हणजेच यापुढे डिजिटल सातबाऱ्यावर कोणत्याही अधिकाऱ्याची प्रत्यक्ष स्वाक्षरी नसली, तरीही तो उतारा पूर्णपणे कायदेशीर वैध मानला जाणार आहे. हा मोठा बदल असल्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि कार्यालयीन फेऱ्या दोन्ही वाचणार आहेत.
तिसरा पर्याय म्हणजे ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयातून मिळणारा सातबारा
ज्या नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने सातबारा काढणे शक्य नाही, किंवा ज्यांना पारंपरिक पद्धतीनेच उतारा हवा आहे, त्यांच्यासाठी तिसरा पर्यायही उपलब्ध आहे. असे नागरिक आपल्या गावाच्या ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन सातबारा मिळवू शकतात. हा सातबारा ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने दिला जातो. मात्र हा सातबारा जरी कार्यालयातून मिळत असला, तरी तो महाभूमी पोर्टलवरील डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेखावरच आधारित असतो. यासाठी नाममात्र पंधरा रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क शासन निर्णयाद्वारे अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आले आहे, त्यामुळे यात कुठेही जास्तीचे पैसे मागितले जाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना काय फायदा होणार आहे
हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक अर्थांनी फायदेशीर ठरणार आहे. आतापर्यंत सातबारा किंवा फेरफार उतारा मिळवण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जाऊन रांगेत उभे राहावे लागत असे आणि अधिकाऱ्याच्या सहीची वाट पाहावी लागत असे. आता डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि सोळा अंकी पडताळणी क्रमांक यामुळे हे उतारे घरबसल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून मिळवता येणार आहेत आणि तेही पूर्णपणे कायदेशीर वैधतेसह. यामुळे बँकेत कर्ज घेण्यासाठी, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे मिळवणे आता खूपच सोपे आणि जलद होणार आहे. तसेच क्यूआर कोड आणि पडताळणी क्रमांकामुळे बनावट कागदपत्रांचा धोकाही कमी होण्यास मदत होईल, कारण कोणत्याही व्यक्तीला हा उतारा खरा आहे की नाही, हे ऑनलाईन पडताळून पाहता येणार आहे.
नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी
या नव्या नियमानुसार नागरिकांनी एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी. महाभूमी पोर्टलवर मोफत दिसणारा सातबारा फक्त माहितीसाठी आहे, तो कोणत्याही अधिकृत कामासाठी वापरता येणार नाही. अधिकृत आणि कायदेशीर कामासाठी नेहमी सशुल्क सेवेतून डिजिटल स्वाक्षरीत सातबाराच डाऊनलोड करावा लागेल, किंवा ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयातून प्रत्यक्ष उतारा घ्यावा लागेल. या दोन्ही मार्गांनी मिळालेला उतारा शासकीय आणि निमशासकीय कामासाठी पूर्णपणे ग्राह्य धरला जाईल. त्यामुळे कोणतेही महत्त्वाचे काम करताना योग्य पर्यायाचाच वापर करावा, जेणेकरून पुढे कोणतीही अडचण येणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे झाले, तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे डिजिटल सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उतारे आता पूर्णपणे कायदेशीर वैध ठरणार आहेत. यासाठी नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवरून पंधरा रुपये शुल्क भरून डिजिटल स्वाक्षरीत उतारा डाऊनलोड करता येईल, किंवा ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयातून तोच उतारा प्रत्यक्ष मिळवता येईल. मोफत मिळणारा सातबारा मात्र फक्त माहितीसाठीच वापरता येईल, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. हा निर्णय राज्यातील महसूल व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा असून, यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल, कार्यालयीन फेऱ्या कमी होतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. त्यामुळे शेतकरी आणि जमीनधारकांनी या नव्या सुविधेची माहिती करून घ्यावी आणि गरज पडेल तेव्हा योग्य पद्धतीने डिजिटल सातबाऱ्याचा वापर करावा.
डिजिटल सातबाऱ्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे (FAQ)
1) डिजिटल सातबारा म्हणजे काय?
डिजिटल सातबारा हा महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवरून उपलब्ध होणारा संगणकीकृत जमीन अभिलेख आहे. आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानला जाणार आहे.
2) डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे का?
होय. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उतारे आता कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहेत.
3) डिजिटल सातबारा कोणत्या कामांसाठी वापरता येईल?
डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा पुढील कामांसाठी वापरता येईल.
शासकीय कामे
निमशासकीय कार्यालये
बँक कर्ज प्रक्रिया
न्यायालयीन कामकाज
विविध सरकारी योजना
जमीन व्यवहार
4) डिजिटल सातबारा मिळवण्यासाठी किती शुल्क भरावे लागेल?
अधिकृत डिजिटल सातबारा मिळवण्यासाठी 15 रुपये शुल्क भरावे लागते.
5) मोफत मिळणारा सातबारा आणि अधिकृत डिजिटल सातबारा यात काय फरक आहे?
महाभूमी पोर्टलवर मोफत पाहता येणारा सातबारा हा केवळ माहितीसाठी असतो. तो कायदेशीर किंवा शासकीय कामांसाठी वापरता येत नाही. मात्र शुल्क भरून मिळणारा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा सर्व अधिकृत कामांसाठी वैध असतो.
6) डिजिटल सातबाऱ्यावर तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्याची सही आवश्यक आहे का?
नाही. डिजिटल स्वाक्षरी, QR Code आणि पडताळणी क्रमांक असलेल्या सातबाऱ्यावर तलाठी किंवा इतर अधिकाऱ्याची स्वतंत्र सही आवश्यक नाही.
7) डिजिटल सातबाऱ्यावर कोणती सुरक्षा वैशिष्ट्ये असतात?
डिजिटल सातबाऱ्यावर पुढील सुरक्षा वैशिष्ट्ये असतात.
डिजिटल स्वाक्षरी
QR Code
16 अंकी पडताळणी क्रमांक
8) महाभूमी पोर्टलवरील मोफत सातबारा सरकारी योजनांसाठी चालतो का?
नाही. मोफत उपलब्ध सातबारा फक्त माहितीसाठी असतो. सरकारी योजना, बँक किंवा न्यायालयीन कामासाठी तो ग्राह्य धरला जात नाही.
9) अधिकृत डिजिटल सातबारा कुठून डाउनलोड करता येतो?
महाभूमीच्या अधिकृत सेवेद्वारे शुल्क भरून डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा डाउनलोड करता येतो.
10) ऑफलाइन सातबारा मिळू शकतो का?
होय. नागरिक आपल्या ग्राम महसूल अधिकारी किंवा संबंधित महसूल कार्यालयातूनही सातबारा मिळवू शकतात.
11) या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा शेतकरी, जमीनधारक, बँक कर्ज घेणारे नागरिक, जमीन खरेदी-विक्री करणारे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे.
