देशभरातील सर्व एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पहिला निर्णय म्हणजे गॅस सिलेंडर डिलिव्हरीसाठी डीएसी कोड अनिवार्य करणे. दुसरा निर्णय म्हणजे गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आता ९० दिवस थांबावे लागणार. हे बदल का केले, डीएसी कोड म्हणजे नक्की काय, मोबाईल नंबर बदलण्याची नवीन प्रक्रिया काय आहे आणि ग्राहकांनी आत्ता काय करायला हवे हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
जागतिक युद्धाचा सर्वसामान्यांवर भार गॅस क्षेत्रात मोठे बदल
देशात महागाई आधीच वाढत आहे. त्यात अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचे सावट जागतिक बाजारावर पडले आहे. या युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम जागतिक तेल बाजारावर झाला आहे. तेलाचे भाव भडकले आहेत आणि त्याचा थेट फटका भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. कामगार, मजूर आणि गरीब कुटुंबे सर्वात जास्त प्रभावित होत आहेत. एलपीजी गॅस हा घराघरातील स्वयंपाकाचा आधार आहे. त्याच्या किमती आणि वितरण प्रक्रियेत होणाऱ्या फसवणुकीमुळे सर्वसामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस वितरण प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि फसवणुकमुक्त करण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
पहिला निर्णय म्हणजे डीएसी म्हणजेच डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड संपूर्ण देशात अनिवार्य करणे. दुसरा निर्णय म्हणजे गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी ९० दिवसांची प्रतीक्षा अनिवार्य करणे. हे दोन्ही बदल तत्काळ लागू होणार आहेत. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच आयओसीएल ने ८ मे २०२६ रोजी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून या बाबत माहिती दिली आहे. या दोन्ही बदलांचा थेट परिणाम देशातील लाखो गॅस ग्राहकांवर होणार आहे. त्यामुळे ही माहिती प्रत्येक गॅस ग्राहकाला माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
डीएसी कोड म्हणजे काय? हे नक्की समजून घ्या
मुख्य मुद्दा: डीएसी म्हणजे डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड गॅस बुक केल्यावर रजिस्टर्ड मोबाईलवर येणारा ओटीपी सारखा कोड, जो डिलिव्हरी बॉयला सांगितल्याशिवाय सिलेंडर मिळणार नाही.
डीएसी हे नाव ऐकले की थोडे गोंधळल्यासारखे होते. पण हे समजणे खूप सोपे आहे. डीएसी म्हणजे डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड. हे अगदी ओटीपीसारखे काम करते. जेव्हा तुम्ही गॅस सिलेंडर बुक करता मग ते फोनवरून असो किंवा ऑनलाईन असो तेव्हा तुमच्या गॅस कनेक्शनशी नोंदणीकृत म्हणजेच रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर एक विशेष कोड पाठवला जातो. हाच कोड म्हणजे डीएसी. डिलिव्हरी बॉय सिलेंडर घेऊन घरी आला की आधी हा कोड विचारतो.
तुम्ही हा कोड त्याला सांगितल्याशिवाय तो सिलेंडर देऊ शकत नाही. म्हणजेच आता गॅस डिलिव्हरी ही एक दुहेरी सुरक्षा यंत्रणेने होणार आहे. या पद्धतीमुळे खोट्या बुकिंगला, चुकीच्या ठिकाणी सिलेंडर पाठवण्याला आणि ग्राहकाच्या नावावर होणाऱ्या फसवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. आधी असे होत असे की एखाद्याच्या नावाने बुकिंग करायची आणि सिलेंडर दुसऱ्याला द्यायचे. आता डीएसी कोड असल्यामुळे हे शक्य होणार नाही. ग्राहकाच्या मोबाईलवर कोड आल्याशिवाय कोणालाही सिलेंडर मिळणार नाही. ही व्यवस्था ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आहे.
डीएसी प्रणालीमुळे कोणत्या समस्या सुटतील?
मुख्य मुद्दा: बोगस बुकिंग, चुकीची डिलिव्हरी, गॅस काळाबाजार आणि ग्राहकांची फसवणूक या सगळ्यांना डीएसी प्रणालीमुळे आळा बसणार आहे.
डीएसी प्रणाली लागू करण्यामागे सरकारचे काही ठोस कारण आहे. गेल्या काही वर्षांत एलपीजी गॅस वितरणात खूप मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले आहेत. एखाद्या ग्राहकाने बुकिंग केले नसतानाही त्याच्या नावाने सिलेंडर डिलिव्हर होत होते. काही ठिकाणी एजंट किंवा डिलिव्हरी बॉय मिळून काळाबाजार करत होते. सरकारी अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी बोगस बुकिंग केल्या जात होत्या. एकाच माणसाच्या नावावर अनेक ठिकाणी गॅस कनेक्शन घेण्याचे प्रकार होते. या सगळ्यामुळे खऱ्या गरजू ग्राहकांना वेळेत सिलेंडर मिळत नव्हते आणि सरकारी अनुदानाचा दुरुपयोग होत होता. डीएसी प्रणालीमुळे हे सगळे थांबणार आहे. प्रत्येक डिलिव्हरी अधिकृत असेल आणि खऱ्या ग्राहकाच्या हातात सिलेंडर जाईल याची खात्री होणार आहे. गॅस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक होणार आहे आणि सरकारी अनुदानाचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचणार आहे.
मोबाईल नंबर अपडेटसाठी ९० दिवसांची प्रतीक्षा नवीन नियम काय आहे?
मुख्य मुद्दा: गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर आता तात्काळ बदलता येणार नाही, त्यासाठी ९० दिवस थांबावे लागेल आणि बायोमेट्रिक व केवायसी प्रक्रियाही अनिवार्य असेल.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे मोबाईल नंबर अपडेटची नवीन नियम. यापूर्वी ग्राहक गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने आपला मोबाईल नंबर लगेच अपडेट करू शकत होते. ही प्रक्रिया अगदी तात्काळ होत होती. मात्र आता ही व्यवस्था बदलण्यात आली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमानुसार गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आता ९० दिवस म्हणजेच तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. इतकेच नाही तर मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आता बायोमेट्रिक पडताळणी आणि केवायसी प्रक्रिया देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे. म्हणजे नंबर बदलायला तीन महिने थांबायचे, बायोमेट्रिक द्यायचे आणि केवायसी करायची तेव्हाच नंबर बदलता येईल. हे बदल म्हणजे एकप्रकारे गॅस कनेक्शनमध्ये होणाऱ्या फसवणुकीवर मोठी ब्रेक लावण्यासारखे आहे.
हा नियम का आणला गेला? मागचे कारण काय आहे?
मुख्य मुद्दा: ग्राहकांच्या माहितीशिवाय मोबाईल नंबर बदलून बोगस डिलिव्हरी आणि गॅस काळाबाजार होत होता, हे थांबवण्यासाठी हा नियम आणला गेला आहे.
या नव्या नियमामागे एक गंभीर कारण आहे. गेल्या काही काळात असे अनेक प्रकरण समोर आले जिथे ग्राहकांच्या माहितीशिवाय त्यांच्या गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर बदलला गेला. एखादा दुर्जन एजंट किंवा कर्मचारी त्याचा स्वतःचा नंबर ग्राहकाच्या कनेक्शनशी जोडायचा. त्यानंतर त्या ग्राहकाच्या नावावर बुकिंग व्हायची, डिलिव्हरी तो दुसऱ्याला करायचा आणि अनुदानाचे पैसे स्वतः लाटायचा.
ग्राहकाला कळायचेही नाही. ही फसवणूक मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना याच्या शेकडो तक्रारी आल्या होत्या. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी मोबाईल नंबर बदलण्याची प्रक्रिया आता कडक केली गेली आहे. ९० दिवसांचा कालावधी आणि बायोमेट्रिक व केवायसी यामुळे कोणालाही घाईगडबडीत नंबर बदलणे शक्य होणार नाही. ग्राहकाला नंबर बदलल्याची माहिती असेलच आणि त्याची संमती असेलच हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे नियम आणले गेले आहेत.
ग्राहकांनी आत्ता काय करायला हवे?
मुख्य मुद्दा: गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर चालू आहे का हे तपासा, नंबर बदलला असेल तर तातडीने एजन्सीशी संपर्क करा.
या दोन्ही बदलांच्या पार्श्वभूमीवर गॅस ग्राहकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी तातडीने करणे आवश्यक आहे. सर्वात पहिले म्हणजे आपल्या गॅस कनेक्शनशी जोडलेला मोबाईल नंबर सध्या चालू आहे का हे तपासा. तो नंबर तुमच्याकडे आहे आणि तो सुरू आहे का हे खात्री करून घ्या. कारण डीएसी कोड त्याच नंबरवर येणार आहे. जर तो नंबर बंद असेल, हरवला असेल किंवा बदलला असेल तर गॅस सिलेंडर मिळण्यात अडचण येईल.
नवीन नियमानुसार नंबर बदलण्यासाठी ९० दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे जर नंबर बदलायचा असेल तर आत्ताच प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. उशीर केला तर तीन महिने गॅस मिळण्यात अडचण येऊ शकते. आपल्या जवळच्या गॅस एजन्सीत जाऊन आपल्या कनेक्शनची माहिती अद्ययावत आहे का हे एकदा तपासून घ्या. बायोमेट्रिक व केवायसी अद्ययावत आहे का हेही पाहा.
आयओसीएलने दिलेली अधिकृत माहिती
देशातील सर्वात मोठी सरकारी तेल कंपनी म्हणजेच इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच आयओसीएल यांनी ८ मे २०२६ रोजी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून म्हणजेच एक्स वरून डीएसी प्रणालीबाबत माहिती दिली आहे. त्यात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की ही प्रणाली ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आणि गॅस वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणली आहे. ग्राहकांनी त्यांचे रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर अद्ययावत ठेवावेत आणि डिलिव्हरी वेळी डीएसी कोड तयार ठेवावा असे सांगण्यात आले आहे. देशभरातील सर्व एलपीजी कंपन्या इंडियन ऑईल, भारत गॅस आणि एचपी गॅस या सगळ्यांनी ही प्रणाली लागू केली आहे किंवा लवकरच लागू करणार आहेत. ग्राहकांनी घाबरून न जाता या बदलांशी जुळवून घ्यावे असे सांगण्यात आले आहे.
