तुमच्या शेतात जाण्याचा रस्ता नाही? शेत रस्ता कायदा अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या सविस्तर

शेतात पीक काढलं, माल तयार आहे, पण शेतातून बाहेर पडायला रस्ताच नाही — हे दुखणं महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना माहीत आहे. शेत रस्त्यावरून होणाऱ्या भांडणांनी अनेक कुटुंबे तुटली आहेत, कोर्टकचेऱ्या झाल्या आहेत. याच समस्येवर तोडगा म्हणून राज्य शासनाने दोन महत्त्वाचे कायदे आधीपासूनच अमलात आणले आहेत आणि आता 20 एप्रिल 2026 रोजी एक नवीन परिपत्रक काढून या कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या लेखात आपण शेत रस्त्यासाठी कोणते दोन कायदे आहेत, त्यातून नक्की काय मिळते, अर्ज कसा करायचा आणि नव्या परिपत्रकाने नक्की काय बदललं हे सविस्तर पाहणार आहोत.

शेत रस्त्याची गरज का इतकी महत्त्वाची आहे?

जमीन आहे, पाणी आहे, मेहनत आहे, पीक उभं आहे — पण शेतातून माल बाहेर काढायला रस्ताच नसेल तर या सगळ्याची किंमत शून्य होते. हे वाक्य थोडं कठोर वाटतं, पण हीच वास्तविकता अनेक शेतकऱ्यांची आहे. कोरडवाहू शेतकरी असोत किंवा बागायत शेतकरी असोत, शेत रस्ता ही त्यांच्यासाठी मूलभूत गरज आहे.

जमिनीचे तुकडे पडत चालले, एकत्र कुटुंबे वेगळी झाली आणि त्यातून काही शेत जमिनी अशा जागी अडकल्या की त्यांना चारही बाजूंनी दुसऱ्यांच्या शेतांनी वेढलेलं आहे. अशा शेतकऱ्याला आपल्या स्वतःच्या जमिनीत जायला शेजाऱ्याची परवानगी मागावी लागते, आणि ती नाही मिळाली तर भांडण होतं. हे भांडण भाऊभावात होतं, भावकीत होतं, गाव पातळीवर होतं. या भांडणांना कायमचा पूर्णविराम मिळावा यासाठी राज्य शासन आता कायद्याचा आधार घेऊन थेट मैदानात उतरले आहे.

दिव्यांग पेन्शन ३०,००० लाभार्थ्यांना मे महिन्याचा हप्ता येणार नाही कारण काय आणि पुढे काय?

पहिला कायदा : मामलातदार अधिनियम 1906, कलम 5

हा कायदा तब्बल 120 वर्षे जुना आहे. आजपासून बघितलं तर 1906 मध्ये ब्रिटिश काळात हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या कलम 5 नुसार जे रस्ते आधीपासून अस्तित्वात आहेत, जे पानंद रस्ते वापरात आहेत, ते जर कोणी अडवले असतील तर ते मोकळे करून देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे.

अनेकदा असं होतं की जुना रस्ता होता, पण कोणाचा खांब आला, कोणाने चर खोदला, कोणाचं झाड पडलं, पाण्याचा प्रवाह बदलला आणि तो रस्ता बंद पडला. कधी हे निसर्गाने झालं, कधी जाणूनबुजून झालं. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे तक्रार केली तर या कायद्यानुसार त्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई होते. रस्ता पूर्वीपासून नकाशात किंवा वापरात असेल तर त्यावर कोणाचाही दावा चालत नाही, तो मोकळा करावाच लागतो.

दुसरा कायदा : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 143(4)

काही वेळा जुना रस्ताच नाही, शेत इतकं अडकलेलं आहे की बाहेर पडायला साधा पायवाट सुद्धा नाही. अशा परिस्थितीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143(4) उपयुक्त ठरते. या कलमानुसार तहसीलदारांना एखाद्या शेत जमिनीला रस्ता नसेल तर नवीन रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

हे काम मनमानीपणे होत नाही. महसूल विभागाचे कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर जातात, पाहणी करतात, उपलब्ध पर्यायांचा विचार करतात आणि मगच निवाडा केला जातो. यात ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीतून रस्ता जाणार त्याचा विचारही होतो. जर त्याला भरपाई मान्य असेल आणि त्याने संमती दिली, तर रस्ता त्या दिशेने दिला जाऊ शकतो. जर दुसरा पर्याय उपलब्ध असेल, उदाहरणार्थ सर्वे नंबरच्या बांधावरून जाता येत असेल, तर मग त्या दिशेने विचार केला जातो.

६५ वर्षांवरील वृद्धांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार श्रावण बाळ सेवा राज्यनिवृत्तीवेतन योजना

अर्ज कसा करायचा?

हे दोन्ही कायदे तेव्हाच उपयोगाचे ठरतात जेव्हा शेतकरी स्वतः पुढे येतो आणि लेखी अर्ज करतो. तोंडी सांगून काम होत नाही. तहसीलदार कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात अर्ज द्यावा लागतो. या अर्जात आपलं नाव, जिल्हा, तालुका, गाव, शेताचा सर्वे नंबर आणि नक्की काय समस्या आहे हे स्पष्टपणे लिहावे लागते.

जुना रस्ता कोणी अडवला असेल तर त्याचा उल्लेख, अतिक्रमण कोणाचं आहे याची माहिती आणि शेत जमिनीला रस्ताच नसेल तर नवीन रस्त्याची मागणी — हे तीन वेगळे प्रकारचे अर्ज होतात. अर्जाचा एक विहित नमुना असतो, त्याच नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असते. अर्ज केल्यानंतर तहसील कार्यालयाचे महसूल कर्मचारी जागेवर येऊन पाहणी करतात, त्यानंतर त्यांचा अहवाल तहसीलदारांकडे जातो आणि मग निवाड्याचा आदेश येतो.

20 एप्रिल 2026 चे नवीन परिपत्रक : काय बदललं?

या नव्या परिपत्रकाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे जर एखाद्या शेतकऱ्याला जाण्यासाठी रस्ता आधीच उपलब्ध आहे, सर्वे नंबरच्या बांधावरून जाता येते, पण तरी तो शेतकरी स्वतःच्या सोयीनुसार दुसरा नवीन रस्ता मागत असेल — तर आता हे होणार नाही. तहसीलदारांना स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे की जिथे पर्याय उपलब्ध आहे तिथे दुसऱ्याच्या शेतातून नवीन रस्ता देऊ नये.

पीएम किसान सन्मान निधी २३वा हप्ता कधी येणार? लाभार्थी यादी कशी तपासावी, संपूर्ण माहिती

यामुळे ज्याच्या शेतातून रस्ता जातो त्या शेतकऱ्याचं अनावश्यक नुकसान थांबेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेत रस्त्याच्या बाबतीत वारंवार अडवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आता करण्यात आली आहे. जो शेतकरी वारंवार दुसऱ्याचा रस्ता अडवतो, अतिक्रमण करतो किंवा जाणूनबुजून त्रास देतो, त्याचा फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाऊ शकतो आणि त्याला कृषी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. हे एक प्रकारचे शासकीय दंडाचे नवीन शस्त्र आहे जे या परिपत्रकाने पहिल्यांदा दिसून येते.

या कायद्यांचा फायदा कोणाला आणि कसा?

थोडक्यात सांगायचं झालं तर — जर तुमचा जुना रस्ता कोणी अडवला असेल तर मामलातदार अधिनियम 1906 कलम 5 नुसार तहसीलदारांकडे तक्रार करा, तो रस्ता मोकळा होईल. जर तुमच्या शेताला कधीच रस्ता नव्हता आणि तुम्ही इतरांच्या शेतांनी चारी बाजूंनी वेढलेले आहात, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 143(4) अंतर्गत नवीन रस्त्याची मागणी करा. दोन्ही प्रकारात लेखी अर्ज करणे हाच मार्ग आहे.

शासकीय कार्यालयात तोंडी सांगणे किंवा राजकीय दबाव आणण्यापेक्षा कायदेशीर अर्जाचा मार्ग अधिक भरवशाचा आहे. अर्जाचा नमुना तहसील कार्यालयात मिळतो किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतो. एकदा अर्ज नीट केला की प्रक्रिया सुरू होते आणि पाहणीनंतर निवाडा होतो. हे सगळं वेळ घेतं हे खरं आहे, पण कायद्याचा आधार असला की तो निवाडा टिकतो — आणि तेच महत्त्वाचं आहे.

सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद सह तेलबियांसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा आधार बियाणे अनुदान योजना 2026